केजरींचा राजकीय कद्रूपणा

 

 

 

 

 

राजकारणाचा चिखल साफ करण्यासाठी राजकारणात उतरत असल्याची घोषणा एकेकाळी आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. तथापि, आम आदमी पक्षाची स्थापना आणि निवडणुकीच्या राजकारणात भाग घेतल्यापासून अरविंद केजरीवाल राजकारण कितपत साफ करू शकले, हे त्यांच्या कथित कर्तबगारीवरून समजतेच. मात्र, आपण जे राजकारण व राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडले, त्याच्याइतके किंवा त्यांच्यापेक्षाही अधिक बेजबाबदार, बेमुर्वत, बेफाट असल्याचे केजरीवालांनी वेळोवेळी सिद्ध करून दाखविले. आताही दिल्लीत अरविंद केजरीवालांच्या राजकारण किंवा सत्ताकारणाचा मुद्दा गाजत असून त्याचा फटका मात्र ‘दिल्ली नगर निगम’च्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसला. दिल्ली सरकार डॉक्टर, परिचारिका आणि शिक्षकांना वेतनच देत नसल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघड झाली असून, यावरून दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांच्या महापौर व कर्मचाऱ्यांनी केजरीवालांच्या घरासमोर अगदी अगतिकतेने धरणे दिल्याचा प्रकारही घडला.

 

 

दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी-केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आहेत, तर तिथल्या तिन्ही महापालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. इथेच केजरीवालांच्या राजकारणाला सुरुवात होते. कारण २०१३ पासून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी बसलेल्या अरविंद केजरीवालांना जंग जंग पछाडूनही दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांमध्ये सत्ता मिळविता आलेली नाही. त्याचा राग केजरीवालांच्या डोक्यात सदैव धुमसत असतो नि त्यापायी ते भाजपच्या ताब्यातील महापालिकांना दाबण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत असतात. दिल्ली विधानसभेतील सत्ता कायम राखण्यासाठी अरविंद केजरीवाल जनतेला पाणी, वीज, परिवहन, घरपट्टी वगैरे वगैरे राज्याची आर्थिक क्षमता विचारात न घेता एक तर माफ करतात किंवा त्यात वारेमाप सूट देतात. मात्र, दिल्लीच्या महसुली रचनेनुसार आपल्याला काय परवडू शकते, याचा विचार केजरीवाल कधीही करत नाहीत. त्यातूनच केंद्र सरकारकडून विविध विकासकामांसाठी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनादी खर्चासाठी आलेला निधी ‘सर्व काही फुकट’च्या नादात खर्च होऊन जातो. वस्तुतः सर्वसामान्य जनतेला मोफत काही नको असते, तर आपले जगणे किमान सुसह्य व्हावे, इतकीच त्यांची माफक अपेक्षा असते. पण, त्यासाठी काम न करता केवळ फुकट देऊन जनतेला आपल्या मागे आणण्याचे काम अरविंद केजरीवालांसारखी राजकारणी मंडळी करत असतात. मात्र, त्याचा झटका इतरांना बसत असतो, जसा तो आता दिल्ली महापालिकेच्या डॉक्टर, परिचारिका आणि शिक्षकांना बसला.

 

 

देशात साधारण नऊ-दहा महिन्यांपासून कोरोना महामारीचे भीषण संकट घोंगावत आहे. दिल्लीतही कोरोनाने कहर केला. मात्र, अशा परिस्थितीतही डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचारी आपले काम करतच होते. दिल्लीकरांना, रुग्णांना, संशयितांना त्रास होऊ नये यासाठी सर्वच कर्मचारी कसोशीने काळजी घेत होते, आपल्या कर्तव्यावर येत होते. अशावेळी त्यांना त्यांच्या हक्काचे वेतन देण्याला खरे म्हणजे केजरीवाल सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे होते. पण, त्यांनी तसे केले नाही, हा या ‘कोविड योद्ध्यांच्या कर्तृत्वाचा अवमानच नव्हे काय? विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने अरविंद केजरीवालांच्या सरकारकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी, महापालिकांसाठीचा निधी पोहोच केलेला आहे. पण, दिल्ली सरकारने आपल्या कद्रूपणापायी तो हजारो कोटींचा निधी अजूनही तिन्ही महापालिकांना दिला नाही, असा भाजपचा आरोप आहे. त्यातूनच जवळपास तीन महिन्यांपासून दिल्लीतील महापालिका कर्मचाऱ्यांवर विनावेतन काम करण्याची वेळ आली. मात्र, अरविंद केजरीवालांना त्याचे जराही सोयरसुतक वाटत नाही, तसेच केजरीवालांना सज्जन राजकारणी मानणाऱ्यांनाही त्यांच्या वागण्याबद्दल काही वावगे वाटत नाही.

 

 

सध्या दिल्लीच्या सभोवती पंजाबातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. इथल्या आंदोलनात खलिस्तानी, नक्षलवादी ताकदी घुसल्याचेही समोर आले होते. पण, अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने पंजाबातील विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून आंदोलकांना अनेकानेक प्रकारचे साहाय्य केले. मात्र, आपल्याच राज्यातील महापालिका कर्मचारी मागील कित्येक महिन्यांपासून वेतनाशिवाय काम करताहेत, आपल्या घरासमोर आंदोलने करताहेत, त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, त्यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे द्यावेत, अशी बुद्धी केजरीवालांना कधी झाली नाही. हे जितके दुर्दैवी तितकेच अरविंद केजरीवालांकडे मोठ्या आशा-अपेक्षेने पाहणाऱ्या अनेकांचा स्वप्नभंग करणारेही. अर्थात, केजरीवालांना फक्त आपले राजकारण चालवायचे आहे, त्यांना महापालिका कर्मचारी किंवा सामान्य जनतेला काय वाटते, याच्याशी काही घेणे-देणे नाही.

 

 

दरम्यान, नुकतेच साकेत गोखले या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने अरविंद केजरीवालांनी कुठे कुठे विनाकारण पैसा खर्च केला, याची माहिती मिळविली. साकेत गोखले याला मिळालेल्या माहितीवरून केजरीवालांनी दिवाळी पूजेनिमित्त अक्षरधाम मंदिरात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावर सुमारे सहा कोटींचा खर्च केला. उल्लेखनीय म्हणजे, हा कार्यक्रम केवळ ३० मिनिटे चालला, म्हणजे प्रत्येक मिनिटाला करदात्यांचे सुमारे २० लाख रुपये दिल्ली सरकारने उडवले. मात्र, यात सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश देण्यात आला नव्हता. तसेच यावेळी अनुप जलोटा यांच्या भजनांचा कार्यक्रमही केला गेला व त्याचे प्रसारण दिवाळी पूजेसह दूरचित्रवाणी, फेसबुक, युट्यूबवर करण्यात आले. प्रायोजकांनी या प्रसारणाची जबाबदारी दिली होती व या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातीही केल्या होत्या; अर्थात अरविंद केजरीवालांनी आपल्या जाहिराती आताच नव्हे तर याआधी तर थेट महाराष्ट्रातही छापून आणल्या होत्या वा प्रसारित केल्या होत्या. मात्र, या सगळ्या उद्योगांदरम्यान, त्यांना महापालिका कर्मचाऱ्यांची आठवण झाली नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या हातात त्यांच्या परिश्रमाचे फळ द्यावे, असे त्यांना वाटले नाही. मात्र, केजरीवालांसारख्या रूढ राजकारणाबाहेरील व्यक्तीने राजकारणात पडून राजकारणापायीच कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार त्यांच्यावरील विश्वास उडवणाराच ठरेल, हे नक्की.