बिल्डर्सला पायघड्या आणि भूमिपुत्रांना लाथाळ्या

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Dec-2020
Total Views |

thane _1  H x W


ठाण्यात वडिलोपार्जित घरांची दुरुस्ती व पुर्ननिर्माण रखडले


ठाणे : ठाण्यातील कोलशेत एअर फोर्स स्टेशन परिसराच्या १०० मीटर हद्दीमध्ये खाजगी विकासकांना टोलेजंग इमारती बांधण्यास परवानगी दिली जात असताना येथील स्थानिकांच्या वडिलोपार्जित घराच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या भागातील वर्षोनुवर्षे राहणाऱ्या नागरीकांना घरे दुरुस्तीसाठी परवानगी नाकारली जात आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण दला बरोबरच महापालिका प्रशासनही स्थानिकांना घरे दुरुस्ती करू देत नसल्याची उद्विग्नता ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी मांडली. त्यातून तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्थानिकांना सहकार्य करण्याचे निर्देश महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिले.
 
 
कोलशेत एअर फोर्स स्टेशन हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून संवेदनशील मानण्यात आले असून ‘ब’ वर्गातील महत्वाचे ठिकाण आहे. या केंद्राच्या परिसरात बांधकामांना १०० मीटर पर्यंत ना विकासक्षेत्र असून त्यापुढील क्षेत्रामध्ये उंची संदर्भात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. परंतु त्याचवेळी अनेक बड्या विकासकांना हवाई क्षेत्राच्या संवेदनशील क्षेत्रामध्येच टोलेजंग इमारती उभारण्यास महापालिकेकडून परवानग्या देण्यात आल्या असून भूमिपुत्रांना लाथाडले जात आहे.
 
 
स्थानिकांना घरे दुरूस्ती व घरांच्या पुर्ननिर्माणाला परवानगी दिली जात नसल्याचा दावा स्थायी समिती सदस्य संजय भोईर यांनी केला. ठाणे नगरपरिषद आणि ३२ गावांची मिळून महापालिका झाली असून महापालिकेच्या निर्मीतीपुर्वी बांधलेल्या घरांना आता दुरूस्तीचा आणि पुर्नबांधणीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गावकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यावर संरक्षण दलाची केंद्र उभारली आणि त्याच गावकऱ्यांना आता घरे दुरूस्तीला आडकाठी केली जात असल्याचा दावा देवराम भोईर यानी केला.
 
 
सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रकरणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून यातून तोडगा काढण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. यावेळी घरे दुरूस्तीसाठी महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून परवानगी दिली जात असून पुर्नबांधणीसाठी मात्र आवश्यक कागदपत्रांची कायदेशीर पुर्तता केली गेल्यानंतर त्यालाही आवश्यक परवानग्या मिळतील. याशिवाय या प्रश्नातून गावकऱ्यांना आवश्यक मदतीसाठी तांत्रिक साह्य महापालिका प्रशासनाने करावे, संरक्षण विभागाकडेही यासंदर्भात पाठपुरावा करून त्यासाठी महापालिकेकडून आवश्यक पत्रव्यवहार करण्याचेही निर्देश यावेळी महापौरांनी दिले.



@@AUTHORINFO_V1@@