बदलते काश्मीर आणि जग

 

 

 

 

 

जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) शांततामय आणि यशस्वी निवडणुकांच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरच्या मतदारांनी लोकशाहीवरील विश्वास दृढ असल्याचे दाखवून दिले. तत्पूर्वी दहशतवादी किंवा अराजकवादी व्यक्ती, संस्था, संघटनांनी निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. पण, स्थानिक जनतेने त्याला धुडकावून लावले व लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेतला. परिणामी, मतदारांनी मतदान कोणालाही करो, कोणताही पक्ष छोटा वा मोठा ठरो. पण, अंतिमतः लोकशाहीचाच विजय झाल्याचे यावरून स्पष्ट होते. भारतीय लोकशाही प्रणालीच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यातील मतदारांनी निवडणुकांत सहभाग घेणे ही नक्कीच आश्वासक बाब म्हटली पाहिजे. कारण, गेली साधारण तीन दशके जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण अस्थिर असून, ही अस्थिरता संपविण्यासाठी व प्रदेशाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भारतीय संसदेने ‘कलम ३७०’ व ‘कलम ३५ अ’ रद्द केले. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी केंद्र सरकार व प्रदेशातील शासन-प्रशासनाच्या वतीने अनेकानेक प्रयत्न केले गेले. आताच्या डीडीसी निवडणुकांतून त्या प्रयत्नांचे सुपरिणाम दिसून आले आणि जम्मू-काश्मीरमधील जनता कोणत्याही भूलथापांना, बाजारगप्पांना बळी पडणारी नाही, हेही सर्वांसमोर आले.

 

 

डीडीसी निवडणुकांआधी गुपकार आघाडीतील पक्षांनी उमेदवारच देणार नाही, असे म्हटले होते. म्हणजे दहशतवादी, अराजकवाद्यांनी मतदारांना निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले, तर गुपकार आघाडीतील पक्षांनी निवडणुकाच न लढविण्याची घोषणा केली होती. पीडीपीप्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी तर जम्मू-काश्मीरचा झेंडा बहाल केल्याशिवाय भारताचा झेंडा हाती घेणार नाही, इतकी टोकाची भाषाही वापरली होती. मात्र, अखेरीस त्यांनीही निवडणुका लढवल्याच, त्याला कारण जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय अवकाशातून आपण संपून जाऊ, ही भीती. निवडणुकांवर बहिष्कार घातला, निवडणुका लढवल्याच नाही, तर जनता आपल्याला विस्मृतीत ढकलेल आणि पुन्हा कधीही आपण प्रदेशातील राजकारणात परतू शकत नाही, याची जाणीव गुपकार आघाडीतील पक्षांना झाली, तसेच याचा थेट फटका आपल्या अर्थपूर्ण गतिविधींना बसू शकतो, हेदेखील त्यांना कळून चुकले. तसे होऊ नये व आपण जनतेपासून दुरावू नये म्हणून प्राप्त परिस्थितीत निवडणुका लढविण्याचे त्यांनी ठरविले.

 

 

दरम्यान, डीडीसी निवडणुकांत भाजपचा दबदबा स्पष्टपणे पाहायला मिळाला. एकूण २८० जागांपैकी भाजप ७५ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तर सात पक्षांच्या गुपकार आघाडीला ११२ व त्यातही नॅशनल कॉन्फरन्सला ६७ जागा मिळाल्या. मात्र, त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर कोणताही पक्ष नव्हे, तर अपक्ष उमेदवार राहिले व त्यांनी ५० जागा जिंकल्या. भाजप, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि अपक्षांनी मिळविलेल्या जागांचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरेल. केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ व ‘कलम ३५ अ’ रद्द केल्याने जम्मू-काश्मीरला भारतापासून तोडल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने सुरू होता, तसेच यामुळे भाजपला तर प्रदेशात स्थानही मिळणार नाही, असे म्हटले जात होते. पण, डीडीसी निवडणुकांत मतदारांनी भाजपला ७५ जागा देत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकास आणि सुशासनाबरोबरच असल्याचे दाखवून दिले. तर नॅशनल कॉन्फरन्सने भाजपपेक्षा आठ जागा कमी मिळविल्या, मात्र त्यांच्यामागे उभ्या ठाकलेल्या मतदारांची संख्या मोठ्या फरकाने कमी आहे. म्हणजे भाजपला चार लाख ८७ हजारांपेक्षा अधिक किंवा ४० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली, तर नॅशनल कॉन्फरन्सला दोन लाख ८२ हजारांहून थोडी जास्त किंवा २३ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली. इथेच दोन्ही पक्षांतील मतांचा फरक दोन लाखांपेक्षाही अधिक असल्याचे दिसते व भाजपचा जनाधार कैकपटीने व्यापक असल्याचेही स्पष्ट होते. अपक्ष उमेदवारांनी ५० जागा जिंकल्या व मतदारांनी या माध्यमातून आपल्याला वेगळा पर्याय हवा असल्याचे सांगितले. भाजप व अपक्षांची बेरीज केली, तर ती गुपकार आघाडीपेक्षाही अधिक असल्याचे समजते व यातूनच जम्मू-काश्मीरचे जनमानस बदलत असल्याचे दिसते.

 

 

दरम्यान, डीडीसी निकालांनंतर आम्हाला प्रचाराची पुरेशी संधी मिळाली नाही, म्हणून आम्ही मागे पडलो, असे गुपकार आघाडीतील पक्षनेत्यांनी म्हटले. मात्र, त्यांचे म्हणणे चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहे. कारण सर्वच जिल्ह्यांतील मतांची टक्केवारी पाहता मतदार मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडल्याचे दिसते व मतदार कोणत्याही प्रचाराशिवाय मतदान केंद्रापर्यंत आला असेल, असे वाटत नाही. २०१९ सालच्या लोकसभा आणि २०१८ सालच्या पंचायत निवडणुकांपेक्षाही अनेक ठिकाणी मतांची टक्केवारी वाढल्याचे दिसते. उदा. २०१८ सालच्या पंचायत निवडणुकीत श्रीनगरला १४.५० टक्के, २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ७.९ टक्के मतदान झाले, तर आता सुमारे ३५.३ टक्के. अवंतीपोरामध्ये २०१८ साली ०.४ टक्के व २०१९ साली तीन टक्के आणि आता ९.९ टक्के मतदान झाले. अनंतनागमध्ये २०१८ साली ९.३ टक्के व २०१९ साली १३.८ टक्के आणि आता २४.९ टक्के मतदान झाले, म्हणजेच मतदार पूर्वीपेक्षा अधिक उत्साहाने व संख्येने मतदान प्रक्रियेत सहभागी झाला आणि ही बाब जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी सर्वात महत्त्वाची म्हटली पाहिजे.

 

 

डीडीसी निवडणुकांत भाजपने मारलेली जोरदार मुसंडी व अपक्षांच्या विजयाने जम्मू-काश्मीरच्या मतदाराला परिवर्तन हवे असल्याचे दिसते. तसेच आगामी काळात इथे विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा मार्गही खुला झाल्याचे स्पष्ट होते. कारण एकदा का प्रदेशात लोकमान्य सरकार आले की, इथले जनजीवन पूर्वपदावर येऊ शकते. दरम्यान, भारतात जम्मू-काश्मीरमध्ये डीडीसी निवडणुका होत असताना पाकिस्तान मात्र चांगलाच तोंडावर आपटला. जम्मू-काश्मीरला आपलेसे करण्याचे दिवास्वप्न पाहणाऱ्या पाकिस्तानला इस्लामी देशांनी समर्थन द्यावे, असे वाटते. पण, जगातील अन्य देशांनी तर पाकिस्तानचे समर्थन केलेले नाहीच; पण बहुतांश इस्लामी देशांनीदेखील पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरवरील अधिकाराच्या रडगाण्याकडे लक्षही दिलेले नाही. नुकताच सौदी अरेबियानेदेखील पाकिस्तानला या मुद्द्यावरून झटका दिला व त्यामुळे पाकिस्तान संतप्त झालेला आहे. मात्र, दुबळ्यांच्या किंवा पाकिस्तानसारख्या दरवेळी कोणापुढे तरी वाडगा घेऊन उभ्या राहणाऱ्यांच्या क्रोधाला कोणीही किंमत देत नसते, तर लाथाडतच असते. म्हणूनच पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचे उद्योग करू नये, कारण त्याचा काहीही उपयोग नाही. सोबतच डीडीसी निवडणुकांच्या माध्यमातून इथल्या जनतेलाही भारतीय लोकशाही व्यवस्थेअंतर्गतच राहायचे आहे, हेही स्पष्ट होते. म्हणजेच डीडीसी निवडणुकांनी जम्मू-काश्मीरमधील बदलती परिस्थिती दिसून येते, तर पाकिस्तानच्या घटत्या पाठिंब्यावरून बदलत्या जगाचे चित्रही समजते; अर्थात ते पाकिस्तानला जितक्या लवकर कळेल, तितके त्याच्यासाठी आणि त्याच्या जनतेच्या दृष्टीनेही हितकारक ठरेल.