कोर्टाने यात पडलेच पाहिजे!

 

 

 

 

 

 

मेट्रो कारशेड कुठे असावी, या प्रश्नावरून अहंकाराचे राजकारण करून निष्कारण मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात चपराक बसली. चपराक ‘लगावली’ ऐवजी ‘बसली’ हा शब्द मी, हेतुपुरस्सर लिहितो आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर महाराष्ट्र सरकारचा प्रशासकीय धांदरटपणा समोर आला. तेव्हा सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेची आठवण करून देण्याखेरीज न्यायालयाने वेगळे काही केलेले नाही. एकविसाव्या शतकात लोकशाही यंत्रणेतदेखील राजा-राजपुत्रांच्या मानसिकतेने जगणाऱ्यांना तो स्वतःचा पराभव वाटला. स्वतःच्या सरकारी समितीने दिलेला अहवाल किंबहुना, कारशेड-पर्यावरणाविषयीचे सर्वच व्यावहारिक दृष्टिकोन बाजूला सारून प्रतिष्ठेचा प्रश्न करणाऱ्यांना न्यायालयाचा निकाल जिव्हारी लागला. पूर्वीच्या काळी अशा पराभूतप्रसंगी राजाचे मनोबल उंचाविण्याचे काम राजदरबारातील भाट करीत असत. आजही परिस्थिती बदललेली नाही. लगोलग भुवई उडवत संजय राऊत पुढे आले आणि कोर्टाने यात पडू नये, प्रलंबित असलेल्या खटल्यांकडे लक्ष द्यावे, इत्यादी बरळून गेले. त्यातून न्यायालयासारख्या संविधानिक संस्थेविषयी जनमानसात गैरसमज झालेले परवडणार नाही. न्यायालयाकडे स्वतःचे भाट नाहीत व प्रवक्तेदेखील नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास आहे व तो कायम राहावा, इतकीच काळजी आपण घेऊ शकतो. त्याविषयी निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर अवमानाचा ठपका ठेवून कारवाई मात्र न्यायालय नक्की करू शकते. मेट्रो कारशेडविषयीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचे विश्लेषण केले, तर संजय राऊतांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागणे किंवा राऊतांवर कारवाई होणे का गरजेचे आहे, ते आपल्या लक्षात येईल.

 

 

मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील जागा नको म्हणत, बेगडी पर्यावरणप्रेमींनी केलेला विधवाविलाप आपल्याला आठवत असेल. वस्तुतः आरेची हिरवळ म्हणजे जंगल नाही व तेथील कारशेडच्या कामात काहीच गैर नाही, हे मुंबई उच्च न्यायालयापासून राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत निर्विवादपणे सिद्ध झाले होते. परंतु, आदित्य ठाकरेंना कुणीतरी पर्यावरणप्रेमी भेटले आणि त्यांनी मिळून आरेत कारशेड नको, अशा आंदोलनाला सुरुवात केली. आरेतील सरकारी जागा नको, त्याऐवजी रॉयल पामची खासगी जागा काही हजारो कोटींत सरकारने विकत घ्यावी, असे हळू आवाजात हे पर्यावरणवादी म्हणत होते. योगायोगाने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. आता आरेतून मेट्रो कारशेड हलविणे त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता. त्यात मेट्रो म्हणजे, ‘नाणार रिफायनरी’ किंवा ‘एन्रॉन’सारख्या खासगी उद्योजकांची गुंतवणूक नव्हे; तर सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या प्रवासासाठी असलेला प्रकल्प. मग या मेट्रोला गतिमान करण्याऐवजी तिथे ढाली-तलवारी लढवत राहणे सोपे होते. आरेमधील कारशेड कांजुरमार्गला हलविण्याचा निर्णय झाला. दरबारी राजहट्ट, बालहट्ट जसेच्या तसे तत्काळ पुरवले जावेत, असा मध्ययुगीन काळ आता नाही. भारतीय संविधान अधिकारविभागणी करते, व्यक्तीला राजसत्तेविरोधात काही हक्कांच्या बाबतीत संरक्षण देते.

 

 

कांजुरमार्गची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची होती का, याविषयी प्रश्न होते. कांजुरमार्गच्या जागेवर एका खासगी व्यक्तीचा दावा होता, त्याशिवाय केंद्र सरकारसुद्धा त्यावर मालकी हक्क सांगत होते. कांजुरमार्गची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे, याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोणतेही तथ्य पडताळून न पाहता, एक आदेश जारी केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कांजुरमार्गची जागा मेट्रोकरिता एमएमआरडीएला देण्याची तरतूद करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जागेचा कायदेशीर मालक कोण आहे, त्याविषयी कोणाला हरकत आहे का, या सगळ्याची, आदेश जारी करण्यापूर्वी चाचपणी करणे अपेक्षित होते. कारण कोणतीही जागा जरी सरकारच्या मालकीची आहे, म्हणजे जिल्हाधिकारी, संजय राऊत किंवा उद्धव ठाकरेंची वैयक्तिक मालकी नाही. आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन व्हायलाच हवे होते, तसे झाले नाही आणि त्यामुळेच उच्च न्यायालयासमोर जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश मागे घेण्याच्या सूचना करणे; अथवा आपणहून आदेश रद्द करणे, असे दोनच पर्याय होते.

 

 

न्यायालयाने आवश्यक त्या सूचना दिल्या. त्यावर संजय राऊत म्हणाले की, “कोर्टाने यात पडू नये,” तसेच न्यायालयाने प्रलंबित खटल्यांचा विचार करण्याचा आगाऊ उपदेशही संजय राऊतांनी न्यायालयाला केला आहे. संपूर्ण प्रक्रियेचा काळजीपूर्वक विचार केला, तर उलट मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारने आभार मानायला पाहिजे होते. कारण, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची चूक सुधारण्यासाठी पुरेशी संधी दिली. संजय राऊतांनी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाचे आभार मानायला हरकत नव्हती. परंतु, राऊतांनी संपूर्ण प्रकरणावर दोन संभ्रम पेरले. त्यापैकी एक म्हणजे, केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या विकासात आडकाठी करते आहे. परंतु, आदेश तर न्यायालयाने दिले म्हणून मग राऊतांनी न्यायालयावरच थेट आरोप केला. म्हणजेच महाराष्ट्राविरोधात एक षड्यंत्र सुरू आहे व त्यात सगळे सामील झाले आहेत, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न संजय राऊतांनी करून पाहिला. त्यांच्या पाठोपाठ सरकारप्रेमी माध्यमेही धावत गेली. त्यांनीसुद्धा राऊतांची री पुढे ओढण्यात धन्यता मानली. परंतु, त्या सगळ्या गोंधळात न्यायालयाविषयी काय गैरसमज निर्माण झाले असतील, याचा विचार कुणी करायचा? तसे गैरसमज पेरण्यास जबाबदार कोण?

 

 

आपण केलेल्या उद्धटपणाविषयी खरंतर संजय राऊत यांनी स्वत:हून न्यायालयाची माफी मागितली पाहिजे. परंतु, संजय राऊत तसे काही करणाऱ्यांपैकी नाहीत म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने संजय राऊतांनी केलेल्या कोर्टाच्या अवमानाची स्वतःहून दखल घेतली पाहिजे. त्याकरिता अवमानाचा खटला संजय राऊतांवर भरण्यात यावा. वायफळ बडबडीला काही मर्यादा असतात. न्यायालय आपल्या निरर्थक बडबडीचा विषय असू शकत नाही, हे संजय राऊतांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. मालकाच्या जखमेवर फुंकर मारताना राऊतांनी न्यायदेवतेच्या मूर्तीला पाय लावू नये. ठाकरेंवर टीका केली म्हणून गजाआड होण्याची वेळ आलेल्या, सुनैना होले यांच्या फौजदारी अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले होते की, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्याही काही मर्यादा असतात.” त्याच रीतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मर्यादा काय असतात, हे माननीय न्यायमूर्तींनी संजय राऊत नावाच्या व्यक्तीला शिकविण्याची वेळ आली आहे. कदाचित, त्यानिमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व न्यायसंस्थेच्या आदरसन्मानाचे मापदंड निश्चित होऊ शकतात.