कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याची ग्रामस्थांची मूळ मागणी होती. या गावांपैकी केवळ १८ गावे वगळली आणि ९ गावे फायद्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत ठेवली. त्यामुळे मूळ मागणीला बगल देण्याचे काम राज्य सरकारने केले होते. केवळ १८ गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयच चुकीचा होता. तो न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले पाहिजे, असे मत भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.
२७ गावे महापालिकेतून वगळून त्याची स्वतंत्र नगपरिषद करावी ही ग्रामस्थ आणि सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीची मूळ मागणी होती. तिला आमचा पाठिंबा होता. मात्र विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ९ गावे महापालिकेत ठेवली. १८ गावे महापालिकेतून वगळली. त्यात कुठेही ताळमेळ लागत नाही. ९ गावांमध्ये बडय़ा बिल्डरांचे प्रकल्प सुरू आहे. बिल्डरांच्या हितासाठी ९ गावे महापालिकेत ठेवली. ही गावे महापालिकेत राहावी यासाठी बिल्डर लॉबीचा हात होता. केवळ १८ गावे वगळून ९ गावे महापालिकेत ठेवल्याच्या नंतर जे नेते गावे वगळण्यासाठी पुढाकार घेत होते. त्यांनी याविषयी काही वाच्यता केली नाही. पुढे आले नाही.
स्वत:च्या सोयी प्रमाणे हा निर्णय घेऊन २७ गावातील जनतेची दिशाभूल केली आहे. “२७ गावांची वेगळी नगरपरिषद बनवायची होती. ही नगरपरिषद झाली तर शेतकरी बांधवांचा एफएसआयचा जो विषय आहे, टीडीआर नगरपरिषदेत कमी भेटेल तर महापालिकेत जास्त भेटेल. तरीसुद्धा वेगळी नगरपरिषद असावी, अशी लोकांची भावना होती. त्यामुळे आम्ही नगरपरिषदेसाठी तयार होतो. पण २७ गावातील ९ गावे जेव्हा बाहेर निघाले त्यावेळी राजकीय घोषणाबाजी करणाऱ्या कोणत्याच नेत्याने आवाज उठवला नाही”, असे ही गायकवाड म्हणाले.
महापालिका हद्दीत २७ गावे होती. ही गावे महापालिकेत असताना जनगणना सुरु आहे. जनगणना सुरु झाल्यावर हद्द् बदल करता येत नाही. तरी देखील १८ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घाईने घेतला आहे. सरकारची या प्रकरणात चूक झाली आहे. मात्र १८ गावे महापालिकेत राहणार हा जो उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. तो निकाल स्वागतार्ह आहे, असे गायकवाड यांनी सांगितले.