उद्योग सोपा झाला!

 

 

 

 

 

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर देशाचे वाटोळे होईल, असा आरडाओरडा देशातील तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी तसेच बुद्धिजीवी, अर्थतज्ज्ञ वगैरेंच्या टोळक्याने सुरू केला होता. तथापि, मोदी २०१४ साली देशाच्या केंद्रीय सत्तास्थानी आले नि भारताची विकासाच्या दिशेने वेगाने घोडदौड सुरू झाली. मात्र, मोदीकाळात देश उद्ध्वस्त व्हावा, या आशेवर बसलेल्या तमाम शंकासुरांचा यामुळे प्रचंड हिरमोड झाला नि आताही त्यांच्या अपेक्षांवर पाणीच फेरले गेले, तर मोदींवर विश्वास दाखविणाऱ्या कोट्यवधी जनतेला आपली निवड बावनकशी असल्याची खात्री पटली. कारण नुकतीच जागतिक बँकेने ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ची सुधारित यादी प्रकाशित केली व त्यात भारताने मोठी झेप घेतली, भारतात उद्योग-व्यवसाय करणे अधिक सहज सोपे झाले. विशेष म्हणजे, ऊठसूट ज्या चीनच्या डोलाऱ्याचे कौतुक करण्यात मोदीविरोधी मंडळी रममाण होती, त्या चीनलाही भारताने ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये मागे पछाडले. जागतिक बँकेच्या सुधारित यादीनुसार भारत ६३ व्या क्रमांकावर असून चीन ८५ व्या स्थानापर्यंत घसरल्याचे समोर आले. वस्तुतः जागतिक बँकेकडून ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ची यादी ऑक्टोबर महिन्यातच प्रकाशित होणार होती. पण, चीनसह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया व अझरबैजान या देशांनी २०१८ आणि २०२० च्या डेटामध्ये फेरफार करण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या दबाव टाकला होता. तसेच चुकीची माहितीही सादर केली होती व जागतिक बँकेला याची जाणीव झाल्याने तिने ऑगस्टमध्येच ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या यादीचे प्रकाशन रोखण्याचा व मागील पाच वर्षांच्या याद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक बँकेने नुकतीच या संबंधीची प्रक्रिया पूर्ण केली व सुधारित यादी प्रकाशित केली आणि यातच भारताने १४ अंकांनी आघाडी घेतली, तर चीन सात अंकाने खाली घसरला.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात जगभरात भारताचे स्थान मजबूत होत असल्याचा हा आणखी एक दाखला म्हटला पाहिजे. मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून फक्त आणि फक्त विकासाचेच राजकारण केले; अर्थात त्यांच्या विरोधकांनी मोदींच्या मार्गात अडथळे आणण्याचे हरतऱ्हेचे उद्योग करून पाहिले. अगदी असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून छाती बडविणे असो वा हुजरेगिरी, खुशामतगिरी करून सरकारकडून मिळविलेले पुरस्कार परत करण्याची टूम असो वा सीएए-एनआरसीविरोधातील शाहीनबागेतील आंदोलन वा दिल्लीपासून बंगळुरूपर्यंत भडकावलेल्या दंगली असो किंवा आताचे किसान आंदोलन, या प्रत्येकातून देशात अराजक माजविण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. देशात कायदा व्यवस्थेची परिस्थिती राहिली नाही तर आपोआपच कोणीही व्यावसायिक, उद्योजक गुंतवणूक करायला धजत नाही. पण, मोदी विरोधकांचे सारेच डाव फोल ठरले आणि सरकारने केलेल्या आर्थिक, औद्योगिक, कायदेविषयक, कामगारविषयक सुधारणांमुळे देशात गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहिला. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक अशासाठी की, गेल्या साधारण वर्षभरापासून जगासह भारतावरही कोरोनाचे भीषण सावट घोंगावत आहे. अनेक अर्थव्यवस्था कोरोनासंकटाच्या तडाख्याने कोसळल्या; पण भारताने आपत्तीतही संधी शोधली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली. तर चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांना भारतात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले; अर्थात देशोदेशींच्या कंपन्यांना भारतात या, असे निमंत्रण दिले आणि त्या आल्या, असे होत नसते. तर त्या उद्योगधंद्यांचे कर्तेधर्ते संबंधित देशातील किंवा भारतातील परिस्थिती उद्योगाच्या दृष्टीने पोषक-आश्वासक आहे का, याची पूर्ण माहिती घेऊन, अभ्यास करूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घेतात. मागील सहा महिन्यांतील उद्योगजगतातील घडामोडी पाहता विविध बहुराष्ट्रीय व देशी कंपन्यांनीही चीनमधील आपले बस्तान गुंडाळून भारताला पसंती दिल्याचे दिसते. म्हणजे जागतिक बँकेची ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ची यादी तर समोर आहेच; पण त्याची प्रचितीही उद्योगांच्या गुंतवणुकीतून येते.

 

 

दरम्यान, नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’च नव्हे, तर इतरही कित्येक जागतिक क्रमवारीत भारताने मोठी भरारी घेतल्याचे समजते. ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स २०२०’ मध्ये भारताने चांगलीच प्रगती केली असून २०१५ सालच्या ८१ व्या क्रमांकावरून पहिल्या ५० देशांच्या यादीत स्थान मिळविले. भारताचे स्थान या यादीत सध्या ४८ व्या क्रमांकाचे आहे, महत्त्वाचे म्हणजे मध्य आणि दक्षिण आशियातील देशांमध्ये भारताचे स्थान प्रथम क्रमांकाचे आहे. २०१६ साली मोदी सरकारने ‘इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्ट्सी कोड’ लागू केला व यातही भारताने २०१४ सालच्या १३७ व्या क्रमांकावरून थेट ५२ व्या क्रमांकावर उडी घेतली. ‘वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पेटिटिव्हनेस’मध्येही भारत जगातील पहिल्या ५० देशांत असून, २०१९ साली ४३ व्या क्रमांकावर पोहोचला. तर ‘इकॉनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रँकिंग’मध्ये १६२ देशांत भारताने ७९ वे स्थान मिळविले. सोबतच व्यवसाय, सरकार, एनजीओ आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रकरणात जगातील सर्वात विश्वसनीय देशांच्या यादीतही भारताचा समावेश झाला आहे. ‘अ‍ॅडलमन ट्रस्ट बॅरोमीटर’च्या २०१९ सालच्या अहवालानुसार वैश्विक विश्वसनीयता यादीत भारत ५२ व्या क्रमांकावर आहे. वरील सर्वच प्रकारची आकडेवारी उद्योगधंद्यांची वाटचाल सुलभ व्हावी या दृष्टीने महत्त्वाची व पूरक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, नरेंद्र मोदींच्या हाती देशाचा कारभार येण्यापूर्वी या याद्यांमध्ये भारत जिथे होता, त्याच्या कैक पटीने आता पुढे आला आहे. आगामी काळातही भारत आपल्या क्षमता व सामर्थ्याच्या बळावर निरनिराळ्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान गाठत राहील, याची खात्री वाटते. कारण देशाचे विद्यमान राष्ट्रीय नेतृत्व भारताला सर्वोच्च स्थानी विराजमान करण्यासाठी झोकून देऊन काम करत आहे व त्याचे परिणाम नक्कीच अभिमानास्पदच असतील.