बायडन, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Dec-2020   
Total Views |

Biden_1  H x W:
 
 
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जो बायडन यांची निवड झाल्यापासून सर्वांत जास्त आनंद झाला तो पॅलेस्टाईनला. इस्रायलसोबत दीर्घकाळपासून संघर्ष करणाऱ्या ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ अर्थात ‘पीएलओ’ने तर सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे आता संपूर्ण जगाने सुटकेचा श्वास घेतला आहे, असे ट्विट ‘पीएलओ’चे सदस्य हनान अश्रावी यांनी केले, यावरून ‘पीएलओ’साठी बायडन किती महत्त्वाचे आहेत, याचा अंदाज येऊ शकतो. एका खासगी वृत्तवाहिनीस मुलाखत देताना अश्रावी यांनी अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, गेल्या चार वर्षांमध्ये परिस्थिती अतिशय खराब झाली होती. त्याचप्रमाणे राजकीय आघाडी सांभाळणारे ‘हमास’चे प्रमुख इस्माइल हानिया यांनी तर पॅलेस्टाईनविरोधातील ट्रम्प यांची धोरणे तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये आता अमेरिका-इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांचे संबंध कसे वळण घेतील, हे पाहणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेचे संबंध किती घनिष्ठ आहेत, त्याविषयी काही वेगळे सांगायला नको.
 
 
इस्रायलच्या जन्मापासूनच अमेरिकेने त्यांची तळी उचलून धरली आहे. अमेरिकेच्या लष्करी आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये इस्रायलसाठी नेहमीच महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे; अर्थात त्यामागे मध्य पूर्वेत अरबांना आपल्या टाचेखाली ठेवायची अमेरिकेची रणनीती होती. कारण तेव्हा मध्य पूर्वेतील तेल अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे होते; अर्थात आता तो मुद्दा गौण झाला आहे. मात्र, तरीदेखील ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातही इस्रायलचे महत्त्व आबाधित होते आणि आता बायडन यांच्या कार्यकाळातही त्यात बदल होणार नाही. कारण अमेरिकेच्या सामाजिक आणि राजकीय अवकाशामध्ये इस्रायलनेही जाणीवपूर्वक प्राबल्य निर्माण केले आहे. त्यात अमेरिकेला नेहमीच आव्हान देणाऱ्या इराणला रोखण्यासाठीच्या रणनीतीमध्येही इस्रायलची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची ठरत आलेली आहे; अर्थात अमेरिका-इस्रायलच्या संबंधांमध्ये वैमनस्य वगैरे निर्माण होईल, अशी अपेक्षा ‘पीएलओ’ आणि ‘हमास’देखील करणार नाहीत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करण्याच्या पॅलेस्टाईनच्या आकांक्षांना स्पष्टपणे चूड लावण्याचे प्रकार घडले. ते ‘पीएलओ’-‘हमास’साठी अतिशय धक्कादायक होते. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेचा दूतावास तेल अविववरून जेरुसलेमला हलविला. जेरुसलेम या पवित्र शहरावर पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल हे दोघेही सुरुवातीपासूनच दावा करीत आले आहेत. पुढे इस्रायलच्या ताब्यात असणाऱ्या पश्चिम किनाऱ्यावरील पॅलेस्टाईन प्राधिकरणास दिली जाणारी आर्थिक आणि अन्य मदतही रोखण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलच्या कथित आक्रमणाला विरोध न करता त्याला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले.
 
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लेबनान, सीरिया आणि जॉर्डन येथे शरणार्थी म्हणून राहणाऱ्या पॅलेस्टनी मंडळींना संयुक्त राष्ट्रातर्फे देणारी मदतही रोखली. त्यावर कडी ठरली ती इस्रायल-अरब देशांमध्ये झालेले शांतीकरार. शांतीकरार ही तर संपूर्ण जगालाच आश्चर्याचा धक्का देणारी घटना होती. कारण दीर्घकाळापासून इस्रायल-अरब देश एकमेकांना पाण्यात पाहत होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने शांतीकराराद्वारे ती परिस्थिती बदलली. विशेष म्हणजे, अरब देशही आता कोणत्याही प्रकारचा संकोच न बाळगता इस्रायलसोबत अगदी सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्यास उत्सुक आहेत. ‘पीएलओ’-‘हमास’ला अपेक्षा आहे ती बायडन यांच्या कार्यकाळात पॅलेस्टाईनला काहीसा दिलासा मिळेल याची. कारण इस्रायलने पॅलेस्टाईनच्या भूभागावर केलेल्या कथित अवैध कब्जाला बायडन यांनी नेहमीच विरोध केला आहे. इस्रायलनेही पॅलेस्टाईन प्राधिकरणासोबत पुन्हा एकदा राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करावे, असा आग्रह बायडन धरू शकतात. त्याचप्रमाणे पॅलेस्टाईनसाठी पूर्व जेरुसलेममध्ये कदाचित अमेरिकी दूतावासदेखील उघडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो आणि वॉशिंग्टनमध्ये ‘पीएलओ’ला दूतावास उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते; अर्थात तसे झाले तरीही अमेरिका इस्रायलला करीत असलेली लष्करी मदत बंद होण्याची सूतराम शक्यता नाही. कारण, मध्यपूर्वेत इस्रायल हाच अमेरिकेचा खरा मित्र आहे, असेही बायडन यांचे मत आहेच. त्यामुळे पॅलेस्टाईनला तोंडदेखली मदत करण्याशिवाय फार काही बायडन प्रशासन करेल, असे तूर्तास तरी शक्य नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@