वनक्षेत्रांवर वन्यजीव आणि पाळीव प्राण्यांसाठी 'कुरण विकास कार्यक्रम'

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - तृणभक्षी वन्यजीव आणि पाळीव प्राण्यांसाठी वन विभागाकडून वनक्षेत्रांवर ‘वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा 'वन कुरण आणि वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम' हाती घेण्यात येत आहे. पुढल्या वर्षासाठी ८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर कुरण आणि चराई क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून पुढील चार वर्षांमध्ये २०० कोटी उपलब्ध करून देण्यात येतील. मात्र, पाळीव प्राण्यांसाठी वनक्षेत्रांवर कुरण विकास करु नये, असे मत व्यक्त होत आहे. 

 

 

वन-वनेतर क्षेत्रातील चारा किंवा गवत हे तृणभक्षी प्राण्यांच्या अधिवासासाठी महत्वपूर्ण परिसंस्था आहे. वन-वनेतर क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांकडून झालेल्या अतिचरामुळे वन व वनेतर क्षेत्र ओसाड होते वा त्याची उत्पादनक्षमता कमी होते. राज्यातील मोठे क्षेत्र अवर्षणग्रस्त क्षेत्र असून शेती सोबतच पशुपालन हा एक महत्वाचा पूरक व्यवसाय आहे. तसेच तो दुष्काळी परिस्थितीत शेतकर्‍यांसाठी आधार ठरतो. त्यामुळे कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवून त्याव्दारे तृणभक्षी वन्यजीव आणि शेतकर्‍यांच्या पशुपालन विषयक गरजा भागविल्याने वनांवरील ताण कमी करणे आवश्यक असल्याचे राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. त्यामुळे 'कॅम्पा' निधीमधून राज्यभरातील वनक्षेत्रांवर वन कुरण आणि चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आणि त्यासाठी यंदा 'कॅम्पा' निधीतून ५० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती राठोड यांनी दिली.

 

 

केंद्र शासनाच्या 'भूमी संसाधन विभागा'ने राष्ट्रीय सदुर संवेदन यंत्रणेच्या मदतीने राज्यातील कुरणक्षेत्रांची पाहणी केली होती. त्यानुसार राज्यातील ३ लाख ७ हजार चौ.किमी क्षेत्रापैकी ५३ हजार ४८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पडीक आहे. त्याची टक्केवारी ही १७.३८ टक्के आहे. त्यामुळे हे पडीक क्षेत्र तत्काळ उत्पादनक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ६२ हजार चौ. किमी. क्षेत्रावर वने आहेत. या जंगल व्याप्त क्षेत्रापैकी २ हजार चौ. किमी क्षेत्र हे कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी राखीव आहे. मात्र, पाळीव प्राण्यांसाठी वनक्षेत्रांवर कुरण विकास योजना राबविण्याऐवजी गायरान जमिनीवर तिचे नियोजन करावे. जेणेकरुन वनक्षेत्रांचा नाश होणार नाही, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. 

--