सत्तेसाठी शेतकर्‍यांचे प्यादे

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या ‘फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स’ (प्रमोशन अ‍ॅण्ड फॅसिलिटेशन) अ‍ॅक्ट २०२०, फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) ‘अ‍ॅग्रिमेंट ऑफ अ‍ॅश्युरन्स अ‍ॅण्ड फार्म सर्व्हिसेस अ‍ॅक्ट २०२०’ आणि ‘इसेन्शियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२०’ या तिन्ही कृषी कायद्यांचा अभ्यास केल्यास पंजाब व हरियाणा तथा पूर्व उत्तर प्रदेशच्या फुटकळ भागातील शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात कसलाही अर्थ नसल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

कारण, नव्या कायद्यांमुळे शेतमाल विक्रीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा सरकारी हमीभावाने खरेदीची केंद्रे अजिबात बंद होणार नसून, उलट शेतकर्‍यांना नवनव्या बाजारपेठा खुल्या होत आहेत. पण, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगर मुस्लीम अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व देणार्‍या ‘सीएए’मुळे देशातील मुस्लिमांना बाहेर पिटाळून लावले जाईल, या काल्पनिक भीतीपोटी जो प्रकार दिल्लीच्या शाहीनबागेत बुरख्यावाल्या महिलांनी ठाण मांडून केला, अगदी तसाच्या तसा प्रकार आताच्या आंदोलनातून शेतकरीदेखील करत असल्याचे दिसते.

 

 

 

मात्र, वरवर शेतकर्‍यांचे दिसत असलेले आताचे आंदोलन शेतकर्‍यांचे नसून त्यामागे मोदी व भाजपविरोधी ताकदींनी पुरता जोर लावल्याचेदेखील या प्रकारातील एका एका घडामोडीची संगतवार मांडणी केल्यास समजते. त्या शक्तींची नावे आम आदमी पक्ष, अकाली दल आणि काँग्रेस असून, या सर्वांचाच डोळा साधारण वर्षभरानंतर होणार्‍या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांवर आहे. आम आदमी पक्ष व अकाली दलाला पंजाबची सत्ता मिळवायचीय, तर काँग्रेसला हातची सत्ता कायम ठेवायचीय आणि आताच्या शेतकरी आंदोलनाचा हे तिन्ही पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी एखाद्या प्याद्यासारखा वापर करून घेण्यासाठी चांगलेच सक्रिय झाले आहेत.

 

 

पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका २०२२ मध्ये होणार असल्या, तरी वरील तिन्ही पक्षांनी आपले डावपेच आतापासूनच खेळायला सुरुवात केली आहे. मात्र, याचा सर्वात मोठा फटका राजकीय पक्षांच्या चिथावणीने भाबडेपणाने आंदोलनात सामील झालेल्या शेतकर्‍यांना आणि दिल्लीवासीयांनाच बसणार, हे नक्की. कारण शेतकर्‍यांच्या हिताचे कायदे मोदी सरकार मागे घेण्याची शक्यता नाही, तर दिल्लीला आंदोलकांनी ओलीस ठेवल्यास त्याचे नुकसान सर्वसामान्यांना भोगावे लागेल, जसे शाहीनबागेवेळी झाले.

 

 

दरम्यान, आम आदमी पक्ष, अकाली दल आणि काँग्रेसी नेत्यांना शेतकर्‍यांची मने जिंकली, तर पंजाब विधानसभेची चावी आपल्याच हाती राहील, शेतकर्‍यांच्या आधारावर आपले राजकारण पुढे रेटण्याची चांगली संधी मिळेल, असे वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेसच्या प्रेरणेने आंदोलक शेतकरी पंजाबमधून दिल्लीच्या सीमेवर येऊन थांबले आहेत, तर दिल्लीचे केजरीवाल सरकार बुराडी मैदानात निदर्शकांना सर्व सुविधा देण्यात व्यस्त झाले आहे.

 

 

आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी तर २९ नोव्हेंबरला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर एकामागोमाग एक पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. तसेच केजरीवालांनी आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना निदर्शकांच्या चाकरीला जुंपले, लंगर व आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्या आणि दिल्ली सरकारच्या जल बोर्डाने पाण्याचे टँकरही पुरविले. इतकी तत्परता अरविंद केजरीवालांनी अन्यत्र कुठे दाखविल्याचे दिसले नाही व म्हणूनच त्यांचा यामागे लपलेला छुपा हेतू समजून घ्यावा लागतो.

 

 

अरविंद केजरीवालांना केंद्रशासित दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदापेक्षाही पंजाबच्या मुंख्यमंत्रिपदात जरा जास्तच रस आहे आणि त्याची चर्चा सातत्याने होत असते. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळविल्याने केजरीवालांना तिथल्या सत्तेचे स्वप्न पडत असते. अशावेळी अरविंद केजरीवालांना शेतकरी आंदोलनाची संधी हातातून जाऊ देण्याची इच्छा नाही. ज्याप्रमाणे केजरीवालांनी शाहीनबागेचा वापर आपल्या विजयासाठी केला, त्याप्रकारे दिल्लीला वेठीस धरून, पंजाबी शेतकर्‍यांना खूश करून ते तिथले सिंहासन काबीज करू पाहताहेत.

 

 

पंजाबमधील आणखी एक पक्ष म्हणजे, अकाली दल आणि या पक्षाने कृषी कायद्यांवरून याआधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता धरला. आता शेतकर्‍यांचे आंदोलन पुन्हा उद्भवले, तर अकाली दलाचे नेते सातत्याने सिंघू सीमेचे दौरे करताना दिसून येतात. निदर्शक शेतकर्‍यांच्या ज्या काही गरजा आहेत, त्या भागविण्याच्या मागे अकाली दल लागले आहे. दिल्ली शिख गुरुद्वारा प्रबंधन समितीवरही अकाली दलाचीच सत्ता असल्याने त्याच्या साहाय्याने तो पक्ष निदर्शकांची मदत करत आहे.

 

 

एकूणच आम आदमी पक्ष आणि अकाली दलाला शेतकरी आंदोलनातून सत्तेचा सोपान पादाक्रांत करता येईल असे वाटते, तर काँग्रेसही शांत बसलेली नाही. किंबहुना, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंह यांचीच शेतकरी आंदोलनाला फूस असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्वही कृषी कायद्यावर सातत्याने टीका करत आहे, तर दिल्ली प्रदेशाचे नेतेही निदर्शकांची मदत करण्यात गुंतलेले आहेत. युवक काँग्रेसच्या नेत्यांनी इथे शेतकर्‍यांच्या अन्न आणि औषध-पाण्यासाठी सिंघू व टिकरी सीमेचे दौरेही केले, तसेच बुधवारी समर्थनार्थ निदर्शनेही केली. सध्या सुट्टीचा आनंद लुटण्यात गुंगलेले राहुल आणि प्रियांका गांधी-वाड्राही सोशल मीडियातून सक्रिय असून सातत्याने ट्विट्स करत आहेत.

 

 

‘इंदिरा को ठोक दिया, असे म्हणणार्‍यांचे समर्थन करण्याची पाळी आज काँग्रेसवर सत्तेसाठी आलेली आहे. गेली पाच वर्षे पंजाबमधील काँग्रेस सरकार अपयशी ठरल्याने त्या पक्षाला शेतकर्‍यांचे आंदोलन एखाद्या संजीवनीसारखे वाटते, म्हणूनच भाजप नेते व हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी शेतकरी आंदोलनामागे काँग्रेसच असल्याचा दावा केला, तसेच यात फक्त पंजाबातील शेतकरीच का आले, अन्यत्र शेतकरी नाहीत का, त्यांना कृषी कायदे अन्यायकारक वाटत नाही का, असा सवालही त्यांनी केला.

 

 

तो रास्तच म्हटला पाहिजे. तसेच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून कॅ. अमरिंदर सिंह आपले राजकारण पुढे नेत असल्याचा आणि येत्या वर्षानंतर होणार्‍या पंजाबच्या निवडणुकीत विजयासाठी त्यांनी शेतकर्‍यांना चिथावणी दिल्याचा आरोपही विज यांनी केला. एकूणच आम आदमी पक्ष असो वा अकाली दल, त्यांना सत्ता बळकाविण्यासाठी शेतकर्‍यांचा फक्त वापर करून घ्यायचाय तर काँग्रेसला सत्ता टिकविण्यासाठी; पण यातून शेतकर्‍यांचे कधीही भले होणार नाही. कारण शेतकर्‍यांच्या समृद्धीसाठी नव्हे, तर आपल्या स्वार्थासाठी हे तिन्ही पक्ष राबत आहेत.