शेतकरी आंदोलन आणि कृषी उत्पन्न बाजार सुधारणा

भारतीय संसदेने ‘शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०’, ‘शेतमाल भाव आश्वासन आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२०’ आणि ‘अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ अशी तीन विधेयकं पारित केली आहेत व त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा एकाधिकार कमी करून शेतकर्‍याला आपली उत्पादने आपल्या मर्जीनुसार विकता यावीत, यासाठी ही विधेयके आणली गेली व शेतकर्‍यांची एक मोठी मागणी पूर्ण करण्यात आली. बाजार समित्यांची व्यवस्था गेली १०० वर्षे चालू आहे व त्यात अशी सुधारणा व्हावी असे प्रयत्न जवळपास गेल्या २० वर्षांपासून होत आहेत. शेतकरी संघटनांनीसुद्धा वेळोवेळी अशा सुधारणांची मागणी केली होती. या विषयावरील गेल्या २० वर्षांतील सर्व समित्या वगैरेंनी असे बदल सुचवले होते. म्हणून हे कायदे असे अचानक आलेले नाहीत, तर कृषी बाजार व्यवस्थेत सुधार व्हावेत म्हणून ज्या मागण्या झाल्या व ज्या चर्चा झाल्या, त्याचा परिपाक आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था शेतकर्‍याला लाभ करून देणारी असली पाहिजे, हे तत्त्वत: सर्वांना मान्य असते. पण, गेल्या ७० वर्षांचा इतिहास पाहता, ही व्यवस्था शेतकर्‍याला फायद्याची करून देता आलेली नाही, हे सत्य आहे. बाजार नियमन करत शेतकर्‍याला न्याय मिळावा, यासाठी बाजार समित्यांची कल्पना आली व बाजारात शेतकरी फसवला जाऊ नये म्हणून आपला शेतमाल शेतकर्‍यांनी फक्त बाजार समित्यांच्या आवारात आणला व विकला पाहिजे, असे नियम करण्यात आले. पण, त्याने शेतकरी नागवलाच गेला. मग हळूहळू बाजार समित्यांच्या जाचातून मुक्ती मिळावी, असे शेतकर्‍याला वाटू लागले. त्यातच नवीन बाजार सुधार धोरणांचा उगम आहे.

१. नवीन कृषी कायदे शेतकर्‍याला आपला माल कुठेही कुणालाही मान्य किमतीत विकण्याची मुभा देतात. शेतकरी बाजार समितीच्या आवारात जाऊन जसे आपला माल विकू शकतात, तसेच ते आपल्या शेतावर वा इतरत्र कुठेही आपला माल विकू शकतात. माल बाजार समितीच्या आवारात व परवानाधारक व्यापार्‍यालाच विकण्याचे शेतकर्‍यावर आता बंधन नाही.

२.शेतकरी आपल्या उत्पादनाची किंमत आपल्या मर्जीनुसार आधी ठरवू शकतात. त्यासाठी करार करू शकतात व आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीची व्यवस्था आधीच करू शकतात.

३.शेतकर्‍याला बाजार समित्यांमध्ये द्यावे लागणारे शुल्क वगैरे इतरत्र विक्री केल्यास द्यावे लागणार नाही. म्हणजे आपल्या मालाची जास्त किंमत मिळेल. कारण, असा वजावटी खर्च कमी होईल. याचा फायदा उपभोक्त्याला पण मिळेल.

४.मध्यस्थाशिवाय व्यापार शेतकर्‍याला जसा अधिक उत्पन्न देईल, तसेच शेती उत्पादनाची नासाडीही त्यामुळे कमी होईल. बाजार समित्यांमध्ये जाणे व तिथे ताटकळत बसणे यामुळे जी नासाडी होते, तीदेखील टाळता येईल.

कृषी कायद्यांना प्रगत शेतकर्‍यांचा विरोध

आंदोलकांची मुख्य भीती समर्थन मूल्यावर आधारित सरकारी खरेदी योजना या सुधारणांमुळे बंद होईल व ‘एपीएमसी’द्वारे नियमित बाजार व्यवस्था नष्ट होईल, अशी आहे. तसा समर्थन मूल्य व त्या मागची खरेदी व्यवस्था याचा प्रामुख्याने फायदा घेतला तो पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांनी. या योजनेचा ८५-९०टक्के लाभ या दोन राज्यांच्या शेतकर्‍यांचा झाला आहे. त्यामुळे या बाजार सुधारणांना विरोध याच प्रगत शेतकर्‍यांचा आहे. बाकी देशातील शेतकरी तसे या व्यवस्थेपासून वंचितच आहेत. त्यामुळे त्यांना या नवीन सुधारणांचा लाभच होईल. समर्थन मूल्य व त्यानुसार खरेदी व्यवस्था कायम राहतील, याची खात्री सरकारने दिली आहे व कायद्यात काही बदल करण्याची व आंदोलकांच्या शंका दूर करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यावर खरे म्हणजे आंदोलन समाप्त होणे अपेक्षित होते, पण राजकारणच या दरम्यान आडवे येताना दिसते. तसेही आंदोलकांच्या शंका व भीती भविष्यात घडू शकणार्‍या गोष्टींबद्दल आहेत. त्यामुळे त्या काल्पनिक म्हणाव्या लागतील.

१. आंदोलकांची पहिली भीती समर्थन मूल्याधारित सरकारी खरेदी व्यवस्था बंद होईल, अशी आहे. मात्र, तशी कोणतीही तरतूद या नवीन कृषी कायद्यांमध्ये नाही आणि तसे असण्याचे खरंतर कारणही नाही. कारण, ही व्यवस्था म्हणजे एक गरज म्हणून स्वीकारलेला सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. समर्थन मूल्य ठरवणारी व त्यानुसार खरेदी करणारी व्यवस्था स्वतंत्रपणे केली गेलेली आहे व त्यात या विधेयकामुळे काही बदल होणार नाहीत. शेतकर्‍याला त्याच्या मालाची वाजवी किंमत मिळावी व ती खुल्या बाजारात मिळत नसेल, तर सरकारने ती देण्याचा प्रयत्न करावा, एवढीच त्या धोरणाची बांधिलकी आहे. सरकार ही बांधिलकी आतापर्यंत पाळत आलेले आहे आणि यापुढेही पाळणार नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. सरकार काही ठरावीक पिकांसाठी समर्थन मूल्य जाहीर करत असते व शेतकरी आपले पीक उत्पादन सरकारला विकू शकतो. सरकारने यासाठी आपली खरेदी केंद्रे स्थापित केलेली आहेत व यात नवीन कायद्यामुळे काही बदल होणे अपेक्षित नाही.

२. दुसरी भीती बाजार समित्या व त्याच्या स्वाधीन असलेल्या रेग्युलेटेड मंडया भविष्यात बंद केल्या जातील वा होतील यासंबंधी आहे. हेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. खरं म्हणजे रेग्युलेटेड मंडया बंद करण्याचे काही कारण सरकारकडे नाही. एवढी मोठी स्थिर झालेली बाजार व्यवस्था अशी सहजासहजी नष्ट होत नसते. अर्थात, काळाच्या ओघात जेव्हा गरज संपते, तेव्हा गोष्टी आपोआप नष्ट होतात. आताही नवीन तंत्रज्ञानाने बाजार व्यवस्थेत बदल होत आहेत व ते होत राहतील. एरवीही ऑनलाईन खरेदी-विक्री होत आहे व वाढत आहे. त्याचा परिणाम बाजार समित्यांवरही होईल. बाजार व्यवस्था स्पर्धेवर अवलंबून आहे व शेतमालाला जर इतर ठिकाणी वाजवी भाव मिळत असेल, तर शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये माल आणणार नाही. बाजार समित्यांना स्पर्धा करावी लागेल, आपली व्यवस्था जास्त पारदर्शक व प्रभावी करावी लागेल एवढेच!

३. तिसरी भीती ही कराराबाबत आहे. ही गोष्ट खरी आहे की, भारताचा शेतकरी हा लहान आहे. त्याच्याकडे कमी जमीन आहे व साधन-सामुग्रीची उपलब्धताही नाही. करारामधील तो कमजोर भागीदार राहील, असे वाटणे साहजिक आहे. याबाबत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, करारामध्ये जमिनीचा व्यवहार होणार नाही, तर फक्त त्यावर घेतल्या जाणार्‍या पिकाबाबत करार केला जाईल. हा करार मुख्यत्वे पिकांच्या उत्पादनवाढीबाबत व किंमतीबाबतच्या सहयोगासाठी असेल. करार करणार्‍या दोघांचाही फायदा यात अपेक्षित आहे. शेतकर्‍याला अटी घालण्याचे वा करार रद्द करण्याचे अधिकार असतील. अर्थात, हा करार आहे हे विसरून चालणार नाही. भारतातल्या करार शेतीचा अनुभव पाहता सरकारने शेतकर्‍याला सुरक्षित वाटेल, अशी व्यवस्था केली पाहिजे, यात वाद नाही.

४. चौथी भीती खासगी व्यापार व्यवस्थेबद्दलची आहे. आंदोलकांना असे वाटते की, खासगी बाजार व्यवस्था ही शेतकर्‍यांंचे शोषण करेल व न्याय देण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा व व्यवस्था करणार नाही. आज रेग्युलेटेड मंडयांमध्ये शेतकर्‍यांसाठी सर्व व्यवस्था असते. त्यात साध्या कॅन्टिनपासून ते आरोग्य सेवांपर्यंत सर्व असते. तसेच शेतमाल विकण्यासाठी आवश्यक सर्व सोई उपलब्ध केल्या जातात. एवढ्या सोई खासगी मंडईत होणार नाहीत व शेतकर्‍याच्या तक्रार निवारणाचीही व्यवस्था तिथे असणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. खासगी क्षेत्रालाही शेतकरी व त्याच्या उत्पादनाची गरज आहे, हे लक्षात ठेवले तर शंका व्यर्थ म्हणावी लागेल. शेतकर्‍यांना न्याय्य वागणूक मिळाली नाही, तर तो परत रेग्युलेटेड मंडयांकडे वळेल तेव्हा खासगी बाजार शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करतील, असे समजण्याचा कारण नाही.

५. पाचवी भीती ही की खासगी बाजार व्यवस्थेत शेतकर्‍याला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही याची. हे खरे आहे व त्याबाबत सरकारने त्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी व्यवस्था सुचवली पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाचे राजकारण नको शेतकरी भारतीय व्यवस्थेचा मुख्य घटक राहिला आहे. शेती व शेतकर्‍यांचे प्रश्न हे बाकी सगळ्या प्रश्नांपेक्षा वेगळे असतात. कारण, निसर्गशेती व शेतकर्‍यांवर भारी पडतो, हे विसरता येत नाही. म्हणून शेतकर्‍यांचे व शेतीच्या प्रश्नांचे राजकारण होऊ नये व करू नये, हे भारतीय लोकशाहीला समजणे आवश्यक आहे. सध्यातरी असे होताना दिसत नाही, हे दु:खदायक आहे.