सर्वोच्च न्यायालयाची लक्ष्मण रेषा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-Dec-2020
Total Views |
SC_1  H x W: 0
 
 
 

पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनप्रकरणी कोणताही निर्णय न देता आणि सुनावणीची दारे उघडी ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे लक्ष्मणरेषाच आखून ठेवली आहे.
 
 
 
 
दिल्लीच्या विविध सीमांवर ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतकर्‍यांचा निषेध नोंदविण्याचा मूलभूत हक्क न्यायालयाने मान्य केला असला तरी कुठल्याही हिंसाचाराला मात्र त्याने प्रतिबंध घातला आहे. पोलिसी बळाचा वापर हाही एकप्रकारे हिंसाचारच आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता, पोलिसांजवळ संभाव्य हिंसाचाराची गुप्तवार्ता असते व त्या आधारावर कारवाई करण्याचा त्यांचा अधिकार शाबूत ठेवायला न्यायालय विसरले नाही, पण कुठल्याही हिंसाचाराने ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी चर्चाच करावी लागेल, हेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.
 
 
 
 
मुळात न्यायालय या प्रश्नावर तातडीने सुनावणी करण्यास तयार झाले, हीच फार मोठी गोष्ट आहे. दिल्लीतील एका नागरिकाने न्यायालयात धाव घेतली. शहराच्या बहुतेक सीमा आंदोलकांनी बंद केल्याने आवागमन थांबले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यांची भाववाढही होत आहे. कोरोनाप्रतिबंधाचे कोणतेही नियम आंदोलकांकडून पाळले जात नाहीत. त्यामुळे त्या महामारीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्लीबाहेरील कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी शहरात आणणेही दुरापास्त होत आहे.
 
 
 
 
म्हणून न्यायालयाने सीमा खुल्या करण्याचा आदेश पोलिसांना द्यावा, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तिची दखल घेण्याचे दोन मार्ग न्यायालयाकडे उपलब्ध होतेच. एकतर ती याचिकाच फेटाळता आली असती किंवा दुसरा मार्ग पोलिसांना योग्य ते आदेश देता आले असते. पण, आपल्या अशा आदेशाचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे न्यायालयाने नजरेआड करणे शक्य नव्हते. म्हणून निषेध नोंदविण्याच्या मूलभूत हक्काला जोडूनच न्यायालयाने त्याला असा निषेध नोंदविताना इतरांच्या मूलभूत हक्काला बाधा पोहोचविता येते का, असे परंतुजोडले आणि चर्चेवरजोर देण्याचा मध्यम मार्ग चोखाळला.
 
 
 
 
त्यामुळे अन्यथा आंदोलनाने हिंसक वळण घेण्याची जी शक्यता होती, ती समाप्त झाली आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा घालत असतानाच ती शांततापूर्ण मार्गाने ओलांडता येईल अशी व्यवस्थाही करुन ठेवली आहे. कारण, गरज पडली तर पुढील सुनावणी सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे करण्याचा पर्याय न्यायमूर्तींनी खुला ठेवला आहे. यावरुन सर्वोच्च न्यायालय याबाबतीत किती संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होते.
 
 
 
 
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोरच ही दोन दिवसांची सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्ते, सरकारी वकील व पंजाब सरकारचे वकील हे तीनच पक्ष सहभागी होते. आंदोलकांचा पक्ष तेथे सहभागी नव्हता. सुनावणीत आठ शेतकरी संघटनांना सहभागी करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने करुन पाहिला, पण त्यांच्यापैकी कोणतीही संघटना न्यायालयासमोर आलेली नाही. आता न्यायालयाने आंदोलकांना त्यांची भूमिका अधिकृतपणे विचारली आहे व त्यावर विचार करण्यासाठी आंदोलकांनी दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण आदी वकिलांचा सल्ला घेण्याचे ठरविले आहे.
 
 
 
स्वत: आंदोलकांनी दोन दिवसांच्या सुनावणीवर भाष्य करण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. त्यामुळे आंदोलक सुनावणीत सहभागी होऊ इच्छितात का आणि झाले तर कोणती भूमिका घेतात, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांच्या समोर दोन पर्याय आहेत. एकतर न्यायालयाने दखल घ्यावी, अशी ही समस्याच नाही, अशी भूमिका घेऊन सुनावणीत सहभागी होण्यास नकार देणे किंवा सुनावणीत सहभागी होऊन शेतकर्‍यांची भूमिका न्यायालयात मांडणे. पण, त्यात एक धोका आहे.
 
 
 
 
कारण, आंदोलक सुनावणीत सहभागी झाले तर न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्यावर बंधनकारक राहू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात त्यांना अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सद्यस्थिती अशी आहे की, चर्चा व्हावी ही न्यायालयाची भूमिका अंमलात आली आहे. सरकार व आंदोलक यांच्यात चर्चेच्या सहा फेर्‍या आटोपल्या आहेत. आंदोलकांनी लेखी स्वरुपात आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत व सरकारनेही त्यांची कलमवार उत्तरे लेखी स्वरुपात सादर केली आहेत. खरेतर याठिकाणी हे आंदोलन थांबायला हवे होते.
 
 
 
 
पण या आंदोलनात घुसलेल्या राजकीय शक्तींना ते परवडणारे नव्हते. म्हणून त्यांच्या आग्रहामुळे आंदोलकांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली व त्यामुळे आंदोलन चिघळले. त्यात शांतता भंग झाला नाही, ही समाधानाची बाब आहे व त्याचे श्रेय स्वाभाविकपणेच गैरराजकीय शेतकरी संघटनांकडे जाते. वास्तविक सरकारने आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याशी पुढेही संवाद साधण्याचे दरवाजे खुले ठेवले आहेत. पण, गतिरोध कायम आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे व त्या न्यायालयानेही अतिशय प्रगल्भ भूमिका घेतली आहे.
 
 
 
 
दोन दिवसीय सुनावणी सुरु असताना खंडपीठ सातत्याने चर्चेवरच जोर देत होते. आतापर्यंतची चर्चा विफल ठरली, यांची त्याने अधिकृतपणे जशी नोंद केली तसाच आंदोलकांचा निषेध नोंदविण्याचा मूलभूत हक्कही मान्य केला आहे. फक्त तो बजावताना इतरांच्या हक्कात बाधा निर्माण करता येणार नाही, हेही निक्षून सांगितले आहे. न्यायालय तेवढ्यावरच थांबलेले नाही, तर या कायद्यांची अंमलबजावणी सुनावणी होईपर्यंत तहकूब ठेवता येईल का, अशी सरकारकडे विचारणाही केली आहे.
 
 
 
त्यावर एका सरकारी वकिलाने ‘मला सरकारला विचारावे लागेल’ असे उत्तर दिले, तर एका वकिलाने ‘अंमलबजावणी तहकूब ठेवली तरी आंदोलक चर्चेत सहभागी होतीलच याची काय हमी’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. समाधानाची बाब एवढीच आहे की, आंदोलकांना नोटिसा देऊन सुनावणी थांबली आहे, पण ती सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींकडे सुरु राहण्याचा मार्ग अद्याप खुला आहे.
 
 
 
 
ज्याअर्थी आंदोलकांनी दुष्यंत दवे व प्रशांत भूषण या ज्येष्ठ वकिलांकडे विषय सोपवून स्वत: कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला आहे, त्याअर्थी दवे आणि भूषण त्यांना कोणता सल्ला देतात, यावर पुढची वाटचाल अवलंबून आहे. जोपर्यंत कायदे तहकूब करण्याचा प्रश्न आहे, तोपर्यंत ती मागणी मान्य होण्याची शक्यताच नाही. त्याची कारणे दोन. एकतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ते कायदे मंजूर केले आहेत.
 
 
 
 
ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत, याबद्दल सरकारच्या मनात कोणतीही शंका नाही. मग कायद्यांच्या लाभापासून बहुसंख्य शेतकर्‍यांना का वंचित ठेवायचे, हा सरकारसमोरचा प्रश्न आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे आंदोलन केवळ पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील धान व गहू उत्पादक शेतकर्‍यांचे आहे व त्यात अडते आणि दलाल यांचेही हितसंबंध आहेत, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.
 
 
 
आंदोलकांप्रति शेतकरी म्हणून अन्य राज्यांतील शेतकर्‍यांनी सहानुभूती दर्शविली असली तरी या कायद्यांचे लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचू लागले आहेत. त्यामुळे कायदे रद्द करणे शेतकरीहिताचे ठरणार नाही, ही भूमिका तर्कसंगत ठरते. बहुधा न्यायालयालाही याची जाणीव असावी. म्हणून त्याने सुनावणी होईपर्यंत अंमलबजावणी तहकूब होऊ शकते काय, याची चाचपणी तेवढी केली. पण सरसकट अंमलबजावणी तहकूब करायला सरकारच्याही काही अडचणी असू शकतात.
 


 
त्यातली मुख्य अडचण हीच की, कायद्याच्या सकारात्मक फायद्यांपासून शेतकर्‍यांना का वंचित ठेवायचे? पण, त्यातही सुवर्णमध्य निघू शकतो. तो म्हणजे कायद्यांची सरसकट अंमलबजावणी तहकूब न करता नकारातमक अंमलबजावणी तहकूब करायची. म्हणजे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सरकारने कुणावरही ‘को-अर्सिव्ह’ कारवाई न करता प्रकरणे निलंबित ठेवणे. पण, त्यासाठीही चर्चा तर करावीच लागेल ना? कायदे रद्द करण्याचा दुराग्रह कसा चालू शकेल?




- ल. त्र्यं. जोशी 
@@AUTHORINFO_V1@@