शेतकरी आंदोलनावर काय म्हणाले देशाचे सर्वोच्च न्यायालय ?

 

 

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. गुरुवारी या आंदोलनाचा २२ वा दिवस आहे. शेतकऱ्यांना रस्ते मोकळे करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर दुसऱ्यांदा सुनावणी झाली. न्यायालयाने शेतकरी या दोघांना सल्ला दिला आहे. कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा तसेच शेतकऱ्यांनी विरोध करण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने कटाक्ष टाकला. विरोध करण्याची पद्धत बदलावी, असे आवाहन न्यायालयाने शेतकऱ्यांना केले आहे.

 

 

 

 

 

आम्ही आता कृषी कायद्यांच्या वैधतेबद्दल कुठलाही निर्णय घेणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि नागरिकांच्या आयुष्याशी निगडीत विषयांवर निर्णय देणार आहोत.

 

 

आम्ही कायद्यांचा विरोध करणे हा मुलभूत हक्क मानतो. त्यांना हिरावून घेण्याचा कुठलाही प्रश्न नाही, फक्त एकच मुद्दा आहे की या आंदोलनामुळे कुणाच्या जीवावर बेतू नये.

 

 

शेतकऱ्यांना आोदलन करण्याचा पूर्णपणे हक्क आहे. आम्ही त्यांना दोष देत नाही. मात्र, ज्या प्रकारे प्रदर्शन केले जात आहे त्यात थोडासा बदल केला जावा. लोकांना येण्या-जाण्याचा मार्ग मोकळा करावा, नागरिकांच्या हक्कांच्या आड कुणीही येऊ नये.

प्रदर्शन करणे तोपर्यंत संविधानिक आहे जोपर्यंत त्यामुळे कुणाच्या संपत्तीचे नुकसान होऊ शकत नाही. कुणाच्या जीवाला धोका असू शकत नाही.

 

 

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांनी संवाद ठेवायला हवा. त्यावर आम्ही विचार करत आहेत. एक निष्पक्ष आणि स्वतंत्र्य समिती नेमली जावी, दोघांनी त्यांचे म्हणणे तिथे मांडावे.

 

 

ही समिती ज्या निष्कर्षावर पोहोचले, तो निर्णय सर्वांनी मानायला हवा. तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले जाऊ शकते. समितीत पी साईनाथ, भारतीय शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा यात सामावेश केला जाऊ शकतो.

 

 

 

दिल्ली शहर जर बंद ठेवण्यात आले तर लोकांपर्यंत अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवणार कशा, आपण चर्चा घडवून आणल्यानंतर तुमचा हेतू साध्य होऊ शकतो. धरणे आंदोलन करून मदत मिळणार नाही.

 

 

आम्हीही भारतीय आहोत. आम्हालाही शेतकऱ्यांच्या समस्येची जाण आहे. तुमच्या मागण्या आम्ही समजू शकतो. फक्त तुमचा विरोध करण्याची पद्धत बदला, आम्ही आश्वस्त करतो की चर्चेतून तोडगा निघेल, असे आवाहन न्यायालयाने शेकऱ्यांना केले आहे.

केंद्र सरकारने यावर विचार करायला हवा की या कायद्यांवर स्थगिती आणण्याची शक्यता आहे का, सरकार न्यायालयाला हे आश्वासन देऊ शकते का की सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कायदे लागू केले जाऊ शकत नाहीत ?

 

 

 

 

पंजाब सरकारतर्फे वकील पी. चिदंबरम म्हणाले की, हे बहुतांश शेतकरी पंजाबचे आहेत. जर शेतकरी आणि सरकारमध्ये बोलण्यासाठी काही प्रतिनिधींवर जबाबदारी दिली तर पंजाब सरकारला यावर आक्षेप नसेल. शेतकरी आणि सरकारला हे ठरवायचे आहे की, समितीत कोण असेल.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने या टीपण्ण्या ऐकल्यानंतर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला. प्रदर्शन करणारे कोणीही मास्क वापरत नाही. इथल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अशामुळे कोरोनाची चिंता आहे. हे आंदोलक जेव्हा परत जातील तेव्हा कोरोना पसरू शकतो. आंदोलक दुसऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करू शकत नाहीत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्थगितीबद्दल विचारले त्यावेळी सरकारतर्फे दावा अटॉर्नी जनरल यांनी दावा केला की तसे झाले तर शेतकरी चर्चेसाठी येणार नाहीत.