बालहट्टाचे परिणाम

 

 

बालहट्टामुळे करमणूक होत असली, तरी त्याचे गंभीर परिणाम होतात, तेव्हा मात्र त्या कुटुंबाला चिंता करण्याची वेळ येते. तसे महाविकास आघाडी सरकारचे सध्या झाले आहे. या सरकारच्या काळात राज्याच्या विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. मात्र, राज्यावर आलेली संकटे या सरकारची पाठराखण करतात, असेच म्हणावे लागेल. अवकाळी पाऊस, ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, हंगामी पावसामुळे पूरस्थिती आणि त्यात झालेले शेतकर्‍यांचे नुकसान, जागतिक महामारी ठरलेले कोरोनाचे संकट, यामुळे या सरकारच्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालता येईल, इतकी राज्यातील जनता समंजस आहे. या सरकारने संकटाला तोंड देण्यासाठी विरोधी पक्षांशी जवळीक साधण्याऐवजी नेस्तनाबूत करण्यासाठी त्यांना दूर ठेवले. पण, देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर या दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यभर दौरे करत आणि जनतेला मदत करत सरकारचा विस्कळीतपणा राज्याच्या वेशीवर टांगलाच. त्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी बाळलीला सुरू झाल्या. त्यापैकी राज्यातील जनतेचे लक्ष वेधून घेणारी बाळलीला म्हणजे आरे कॉलनीतल्या मेट्रो कारशेडचे कांजुरमार्गला केलेले स्थलांतर. या सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे सर्वात तरुण मंत्री असून, पर्यावरण खाते त्यांच्याकडे आहे. शिवाय ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांचे लाड पुरवायला, त्यांच्या अपेक्षांचा पाळणा जोजवायला सर्व मंत्री आणि अधिकारी पुढे असतात. सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेऊनच मेट्रो कारशेडचे काम आरे कॉलनीत सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी नियमांचा आणि कायद्यांचा आधार होता. तरीही बाळाला वाटले की, येथे पर्यावरणाचा र्‍हास होणार आहे, म्हणून त्याचे हट्ट पुरवायला पिता आणि सर्व गोतावळा पुढे सरसावला. मेट्रो कारशेड जिभेने उचलली आणि कोणत्याही कायदेशीर बाबी पूर्ण न करता कांजुरमार्गला नेली. पण, कायद्याचा आणि नियमांचा आधार असलेले प्रकल्प असे सहजासहजी स्थलांतरित करता येत नाहीत, हे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे सिद्ध झाले. जो प्रकल्प 2021 पर्यंत पूर्ण झाला असता तो आता आणखी चार-पाच वर्षे लांबला आणि त्याची किंमतही वाढली. हा बाळलीलांचा परिणाम आहे. सरकारने आता तरी बोध घेणे आवश्यक आहे.

 

 

एखाद्या पक्षाचा प्रमुख असणे आणि सरकारचा प्रमुख असणे, यात जमीन आसमानाचे अंतर आहे, हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आता कळू लागेल, असे वाटते. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मंत्र आळवणे ठीक आहे. स्वतःच्या कुटुंबापुरता तो अमलातही आणता येतो. पण, अनेक कुटुंबे असलेल्या एकत्र कुटुंबात तो अमलात आणणे कठीण असते. तसे महाविकास आघाडी सरकारचे झाले आहे. हे केवळ शिवसेनेच्या आमदारांचे सरकार नाही, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा तीन पक्षांचे हे सरकार आहे. ही तिन्ही विभक्त कुटुंबे आहेत. प्रत्येकात त्यांच्या पक्षवृद्धीचा स्वार्थ दडलेला आहे. अशा कुटुंबाचा प्रमुख असणे म्हणजे तारेवरची कसरत करण्यासारखे आहे. संतुलन राखता न आल्यास तोंडावर आपटण्याची पाळी येते, हे उद्धव ठाकरे यांना आता कळले असेल. ज्यावेळी उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष युती सरकारमध्ये सहभागी होता, तेव्हा विरोधकासारखा वागत होता. सरकारमध्ये राहून सरकारी निर्णयांना आव्हान देत होता. आता उद्धव ठाकरे तीन पक्षांचे प्रमुख म्हणून राज्यशकट हाकत आहेत. त्यावेळी एखादा निर्णय चुकत असल्यास ती चूक त्यांना दाखवून देण्याऐवजी अधिक खोल दरीत ढकलत आहेत. त्याचे राज्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम होत आहेत. मेट्रोचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मेट्रोचे काम सुरू झाले. निवडणुकीपूर्वी 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रोचे उद्घाटन झाले. मात्र, 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या सरकारच्या लोकहिताच्या योजनांना खो न घालता त्यांचा विस्तार केला. मेट्रोचे जाळे हे त्याचे उदाहरण आहे. पण, सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेची कारशेड कांजुरमार्गला हलविण्याचा घाट घालून मेट्रोत खो घालण्याचा प्रयत्न केलाच, शिवाय शेतकर्‍यांसाठी उपयुक्त असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला स्थगिती दिली. फक्त फडणवीसांच्या काळात सुरू झालेल्या समृद्धी महामार्गाला स्थगिती न देता त्याचे ‘बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग,’ असे नामकरण करून ते चालू ठेवले. त्यामुळे ‘स्थगिती’बरोबरच ‘नामधारी’ असे या सरकारचे नामकरण व्हावे, ही सदिच्छा!