मुख्यमंत्री केजरीवालांनी फाडली कृषी कायद्याची प्रत
Total Views |
कृषी कायद्यांच्या विरोधात विशेष सत्र बोलावून निर्णय
नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज २२ वा दिवस आहे. या मुद्द्यावर गुरुवारी दिल्ली सरकारतर्फे विधानसभेत विशेष सत्र बोलवण्यात आले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी विधेयकाचे प्रत फाडून टाकली.
"महामारीच्या काळात हे कायदे लागू करण्याची गरज काय होती, असे पहिल्यांदा झाले आहे की, राज्यसभेत मदतानाशिवाय तीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत. त्यासाठी मी ही प्रत फाडत आहे. केंद्राला माझी विनंती आहे की त्यांनी इंग्रजांपेक्षा जास्त वाईट वागू नका !", असे ते म्हणाले.
केजरीवाल म्हणाले, "महामारीच्या काळात या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज नव्हती. असे पहिल्यांदा आंदोलनादरम्यान २० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. दररोज अनेक जण शहीद होत आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी किती जीव जाणे अपेक्षित आङे. या सत्रानंतर तीनही कृषी कायद्यांना खारीज केले. सोबत केंद्र सरकारला आवाहन केले की या कायद्यांना मागे घ्या.
#KejriwalAgainstFarmBills pic.twitter.com/MvloPiLNfZ
— AAP महाराष्ट्र (@AAPMaharashtra) December 17, 2020
कृषी कायद्यांबाबत गृहमंत्री अमित शाह, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करत आहेत. भाजपच्या मुख्यालयात पक्षाचे महासचिवही सहभागी आहेत.
सरकारशी चर्चेला शेतकरी तयार
दुसरीकडे टिकरी सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. मात्र, शेतकरी विरोध करणे बंद करणार नाहीत. त्यावर ठाम आहेत.
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकेत म्हणाले, "शेतकरी समस्यांचा तोडगा निघणार नाही. ही आरपारची लढाई आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."
टिकरी बॉर्डरवर आंदोलनात सहभागी झालेल्या ३७ वर्षीय जयसिंह यांचा हृदयविकाराने गुरुवारी मृत्यू झाला. ते बठींडाच्या तुंगवाली गावात राहत होते. आंदोलनात सहभागी झालेल्या एकूण सात जणांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला आहे. एस एस राय यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस मिळालेली नाही.
जेव्हा मिळेल तेव्हा त्याचा फैसला केला जाईल. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) तर्फे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पीयूष गोयल यांना पत्र लिहीले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जी समिती स्थापन केली आहे त्यातही CAIT चा सामावेश केला जावा.
