'इगो सोडा, आरेमध्ये काम सुरु करा' : देवेंद्र फडणवीस
Total Views |
मुंबई : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मुंबईच्या मेट्रोत राज्य सरकारच्या निर्णयामुळेच मिठाचा खडा पडला असून केवळ राज्य सरकारच्या अहंकारापोटीच मेट्रोचं काम रखडलं असून २०२१ ऐवजी मेट्रो २०२४ पर्यंत लांबले आहे", असेही ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, केंद्रीय समितीकडूनही पत्राद्वारे मेट्रो कारशेड हलवण्यास नकार दिला आहे. कांजूरला कारशेड नेलं असतं तरी आरेत काम करावंच लागलं असतं.त्यामुळे सरकारने आरेमध्ये बांधकाम सुरु करावं, आम्ही पाठिंबाच देऊ, कोणीही जिंकलं-हरलं असं म्हणणार नाही, मुंबईकर जिंकावेत, सरकारने अभ्यास केला पाहिजे, अहवालाचं वाचन केलं पाहिजे. कांजूरमार्ग कारशेडप्रकरणी जेवढा उशीर केला जाईल, तेवढा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवरच त्याचा आर्थिक भार येणार असल्याने राज्य सरकारने आपला ईगो सोडून द्यावा आणि जनतेचं नुकसान करू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. उद्धव ठाकरे हे एखाद्या पक्षाचे प्रमुख नाहीत. ते मुख्यमंत्री आहेत. एका संविधानिक पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांनी कायदेशीरबाबी समजून घेऊनच पुढे जावे लागेल, असा चिमटाही त्यांनी उद्धव ठाकरेंना काढला.
कांजूर कारशेडप्रकरणी राज्य सरकारला कोर्टाने चपराक लगावली आहे. त्यामुळे सरकारने इगोचा प्रश्न न करता आरेत काम सुरू करावं, सौनिक समितीचा अहवाल मान्य कारावा. राज्य सरकारने आरेत तात्काळ बांधकाम सुरू करावं. आम्ही कोणतीही टीका करणार नाही, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अधिकाऱ्यांनी चुकीचं ब्रिफिंग केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी कार कारशेडच्या कामात मिठाचा खडा टाकू नये असं म्हटलं होतं, पण ते स्वत:च या कामात मिठाचा खडा टाकण्याचं काम करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच आरेत काम सुरू करण्यात आलं होतं. त्यासाठी शंभर कोटींचं कामही केलं आहे. पण सरकारने केवळ अहंकारापोटी निर्णय फिरवून कांजूरला कारशेड हलविण्याचा आततायी निर्णय घेतल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान,आरे कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दणका दिल्याने या जागेवर प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आता अडचणी येणार आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे कामकाज तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालायने एमएमआरडीएने दिले आहे. हा निर्णय देत असतानाच तूर्तास भूखंडाची स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आज राज्य सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडणार होते. कांजूरमार्गच्या जागेवर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनंही दावा केला आहे. हाच वाद आता हायकोर्टात गेला आहे. आज या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानंतर कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश हायकोर्टाच्या वतीने एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत.