कोटींची उड्डाणे करणाऱ्या ठामपाचे ‘क्लस्टर’साठी महामंडळांना साकडे

ठाणे : ‘स्मार्ट सिटी’चा ध्यास लागलेल्या ठाणे महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत विविध विकासकामांसाठी कोटींची उड्डाणे घेतली. मात्र, कोरोनामुळे पालिकेच्या तिजोरीला घरघर लागल्याने ‘क्लस्टर’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पालिकेने महामंडळे व निमशासकीय संस्थांना साकडे घातले आहे. ठाण्यातील ‘क्लस्टर’ योजनेसाठी जोरदार तयारी सुरू असली, तरी लाभार्थ्यांचे एकत्रित सर्वेक्षण करणे, योजना क्षेत्रातील जमिनींचे संपादन, नागरिकांच्या संक्रमण शिबिरांच्या व्यवस्थेची जबाबदारी ठाणे महापालिकेकडे आहे. परंतु, प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी आर्थिक तरतूद करणे जिकिरीचे बनले असल्याने सिडको, म्हाडासारखी इतर महामंडळे आणि निमशासकीय संस्थांचे साह्य घेण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरीसाठी असल्याने विरोधक व सत्ताधार्‍यांमध्ये ‘क्लस्टर’वरून जुंपण्याची चिन्हे आहेत.

 

ठाणे शहरात ‘क्लस्टर’ योजना राबविण्यासाठी ४४ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले असून, सहा आराखड्यांची अंमलबजावणी प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहे. तेव्हा, ‘क्लस्टर’ राबविताना प्रामुख्याने संक्रमण शिबिरांची व्यवस्था करण्यासाठी भरीव अर्थिक तरतूद गरजेची आहे. या व्यतिरिक्त नागरी पुनर्निर्माण कार्यक्रम राबविण्यासाठी दायित्वासोबत पायाभूत सुविधांची फेर उभारणीच्या आर्थिक नियोजनाचा भार महापालिकेवर पडणार आहे. परंतु, सद्यःस्थितीत उद्भवलेल्या कोरोना महामारीमुळे पालिकेचा आर्थिक गाडा रुतलेलाच आहे. त्यामुळे ‘क्लस्टर’ जमिनींच्या संपादनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करणे कठीण बनल्याने ‘सोशल हाऊसिंग’ प्रकल्पाचा अनुभव असलेल्या सिडको आणि म्हाडासह इतर संस्थांच्या साहाय्याची गरज निर्माण झाली आहे. या संस्थांची मदत घेण्याची तयारी प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे. सिडको प्रशासनाला जमिनी संपादनाच्या प्राथमिक टप्प्यापासून इमारतीच्या उभारणीपर्यंत सर्व टप्प्यांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी प्रकल्प राबविण्याचा अनुभव असल्याने त्यांच्यासोबत बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. सिडकोला ‘क्लस्टर’ योजनेचा तपशील दिल्यानंतर सिडकोकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची महापालिकेला आशा आहे. त्यानंतरच, ‘क्लस्टर’चे प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.

 

 

सिडको, म्हाडा आदी प्राधिकरणांच्या सहभागासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी मनपा आयुक्तांना अधिकार देण्यात येणार आहेत, तर महामंडळांशी औपचारिक चर्चा व आर्थिक बाबीविषयी निर्णय तसेच वैधानिक कार्यवाही प्रत्यक्ष करण्यापूर्वी महासभेस सविस्तर अहवाल मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.