चपराक दोघांनाही...

 

परवाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजुरमार्गच्या कारशेडबद्दल भर सभागृहात विधान केले होते. महाराष्ट्राच्या भूमीवरील सारे काही महाराष्ट्राचे असल्याचे तेव्हा मोठ्या आवेशात त्यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या शाखेत कुणालाही बोलावून याच आवेशात बोलण्याची व ‘आपले ते आपलेच आणि दुसर्‍याचे तेही आपलेच’ या वृत्तीने वागण्याची सवय असल्याचे ते लक्षण होते.

 

मुख्यमंत्री सभागृहात आपल्या अहंकाराचा पिसारा कितीही फुलवून दाखवत असले, तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र माननीय मुख्यमंत्र्यांची हवाच काढली. नुसती हवाच काढली नाही, तर कांजुरमार्गच्या मेट्रो कारशेडच्या कामालाही स्थगिती दिली. न्यायालयाची ही चपराक अहंकारी शिवसेना नेतृत्वालाच नव्हती, तर भाजपद्वेष्ट्या बेगडी पर्यावरणवाद्यांनाही होती. या दोघांनीही ‘आरे कारशेड’च्या प्रकरणापासून युती केली होती. भाजपसोबत युती तोडण्यासाठी जे कारण शिवसेनेला हवे होते, तेही पर्यावरणवाद्यांशी युती केल्यावर त्यांना सापडले.

 

आज न्यायालयाने मात्र या दोघांनाही चांगलीच चपराक लगावली. खरे तर आरेच्या वेळी न्यायालयाने जी भूमिका घेतली होती, त्यापेक्षा फारशी काही वेगळी भूमिका या ठिकाणी घेतलेली नाही. मात्र, आरेच्या जंगलाचे रक्षण करण्याचा जो काही आभास शिवसेना आणि बेगडी पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केला, त्याला आज तडाखा बसला. आरेचे जंगल आम्ही निर्माण केल्याचा जो दावा मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनात केला, तो तर हास्यास्पदच होता.

 

जंगल निर्माण होण्याची प्रक्रिया शतकांची. याउपर आपण काही वृक्षारोपण वगैरे केले असेल तर तसाही काही पुरावा नाही. पण, पंतप्रधानांची घरकूल योजना विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह मुंबईतल्या ‘बेस्ट’ बसच्या मागील जाहिरातीवर फिरत असते, तसेच हे काहीसे झाले. झाडे वगैरे लावण्याची गोष्ट नाहीच, याउलट आरेतल्या जागा बळकावून तिथे बांधकामे केल्याचे आरोपही सेनेच्याच लोकप्रतिनिधींवर आहेत.

 

आरेची जागा निवडताना या सार्‍या अडचणी तत्कालीन सरकारसमोर होत्या. विरोेधी पक्षनेतेपदी असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी त्या तपशीलवार मांडल्या. यात वैयक्तिक काहीच नव्हते. आज रखडलेल्या प्रकल्पामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. शिवसेनेने या विषयात सहकार्य करायला हवे होते. मात्र, वैयक्तिक अहंकार आणि खोट्या पर्यावरणवाद्यांचे दुराग्रह याचा बळी मेट्रोची कारशेड ठरली. दुर्दैवाने सरकार गेले आणि मुंबईकरांच्या हाती-तोंडी आलेली मेट्रो चार-पाच वर्षे हाती येता येता रेंगाळली.

 

ही लढाई खरोखरच पर्यावरणाची होती का? तर त्याचे उत्तर नकारात्मकच होते. आरेत कारशेड केल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होणार होते का? तर या प्रश्नाचे उत्तर ‘होणार होते’ असेच आहे. मात्र, त्याच्या समोर ‘एमएमआरसीएल’ने जे ‘मिटिगेशन मेजर्स’ घेतले होते, त्याचा विचार बेगडी पर्यावरणवाद्यांनी केला नाही. कारण, त्यांना तो करायचाच नव्हता. कांजुरमार्गच्या जागेचा पर्याय विविध समित्यांनी पडताळून पाहिला होता. जमिनीची खासगी मालकी आता कोर्टानेही नाकारलेली नाही. त्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल, असे स्पष्टपणे कोर्टानेही म्हटले आहे. मात्र, ‘आपले तेच बरोबर आहे,’ असे मानणार्‍या ढोंगी पर्यावरणवाद्यांनी आणि माध्यमांमधील त्यांच्या मित्रांनी असा काही आभास निर्माण केला की, आरेतल्या पर्यावरणाच्या नुकसानीमुळे जगबुडी येणार आहे.

 

अशाप्रकारे विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध करण्याचे राजकारण या देशाला जुने नाही. गोव्यातले मडगाव रेल्वे स्थानक हे पर्यावरणवाद्यांच्या दांभिकपणाचे स्मारक म्हणावे लागेल. कोकण रेल्वे आकाराला येत असताना रेल्वे गोव्यात आली तर ती पर्यावरणाचे नुकसान करेल, म्हणून पर्यावरणवाद्यांनी रेल्वे मडगावलाच थांबविली. पर्यायाने आपल्याकडे स्वत:चे वाहन नसेल आणि विमानाचे तिकीट आपल्याला परवडत नसेल, तर मडगाववरून पणजीला खासगी वाहनानेच जावे लागते. कुठलाही पर्यावरणवादी आता या वाहनाच्या इंधनाच्या वापराबाबत आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रदूषणाबाबत बोलायला तयार नाही.

 

कांजुरमार्गला जो नवा पर्याय म्हणून समोर आणला गेला, त्यात पर्यावरणवाले इतके दडपून खोटे बोलले आहेत की, त्याला पर्याय नाही. ही जागा त्यांनीच शोधून काढल्याचा आणि ती कशी पर्यावरणपूरक आहे, याच्या मुलाखती प्रकाशित झाल्या आहेत. माध्यमातल्या बिनडोकांनी त्या चालविल्यादेखील. आता ज्या जागेवर या मेट्रोच्या डेपोचे काम सुरू आहे, त्याच्या एक किमीपेक्षाही कमी अंतरावर फ्लेमिंगो अभयारण्य आहे. हजारो पाणथळी पक्ष्यांचा अधिवास म्हणून ही जागा आरक्षित आहे. तिथे शेकडो पक्षिप्रेमी तिकीट मोजून पक्षी पाहायला येतात.

 

 

याच सरकारमधील वनमंत्र्यांनी तिकिटाची ही घोषणा केली होती. पक्षी अभयारण्याच्या इतक्या जवळ एखादा इतका मोठा प्रकल्प आपण साकारणार असू, तर त्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. यातून पर्यावरणाचे जे नुकसान होते, त्याची भरपाई करण्यासाठी ‘मिटिगेशन मेजर्स’ द्यावे लागतात. कुठलाही खरा पर्यावरणप्रेमी यासाठी भांडायला निघेल, न्यायालयात जाईल किंवा ठिकठिकाणी आपले म्हणणे मांडेल. मात्र, आरे वाचवायला निघालेल्या कुणालाही असे करायची गरज वाटत नाही. कारण, यांचे मूळ भांडण पर्यावरणासाठी नव्हते, तर ते फडणवीसांशी होते.

 

शिवसेनेने त्यांचा वापर करून घेतला. मागील अधिवेशनात एक मुद्दा गाजला होता, तो म्हणजे पहाडी गोरेगाव येथे भरमसाठ पैसे देऊन भूखंड विकत घेण्याचा. फडणवीसांनी भर सभागृहातच या सार्‍या व्यवहाराचा पर्दाफाश केला होता आणि मग सरकार कांजुरमार्गच्या दिशेने निघाले. आज या अधिवेशनात फडणवीसांनी पुन्हा सरकारला बजावले, वस्त्रहरण मात्र न्यायालयाने केलेे. आरेतील बिबट्यांसाठी कंठशोष होऊ शकतो. कांजुरमार्गच्या पक्ष्यांसाठी मात्र मौनव्रत, हा दुटप्पीपणा भाजपच्या द्वेषामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या कंपूत झाकला जाऊ शकतो.

 

न्यायालयात तो कसा टिकावा? जगभरातच पर्यावरणाची चळवळ ही प्रजाती नामशेष होण्याच्या लढ्यापेक्षा राजकारण करण्यासाठीच वापरली जाते. विकसनशील देश विकसनशीलच राहावे, यासाठी या चळवळींचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. इथे शिवसेनेने पर्यावरणवाद्यांना वापरले की पर्यावरणवाद्यांनी शिवसेनेला, हा गुलदस्त्यातला प्रश्न आहे. न्यायालयाने मात्र रोखठोक भूमिका घेतली आणि जो काही द्यायचा तो संदेश दिला.