चित्र स्पष्ट होऊ लागले...

 

 

 

 

 

 

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा टप्पा या आठवड्यात पार पडला. अमेरिकेतील इलेक्टोरल कॉलेजने आपापली मतं मतपेटीत बंद करून ती काँग्रेसमध्ये पाठविली. या मतांमध्ये घोडेबाजार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. पण, तसे काही घडले नाही. इलेक्टोरल कॉलेजच्या ३०६ सदस्यांनी जो बायडन यांना, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या २३२ सदस्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना मतं दिली.

 

 

अमेरिकेत निवडणुकीत नागरिक जरी अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना मतदान करत असले, तरी त्यांच्या मतांद्वारे त्यांच्या त्यांच्या राज्यातल्या इलेक्टोरल कॉलेजचे सदस्य निवडले जातात. इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये ५३८ सदस्य असतात. अमेरिकेच्या ५० राज्यांमध्ये संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या म्हणजेच, प्रतिनिधी गृहाच्या ४३५ तर वरिष्ठ सभागृहाच्या म्हणजेच सिनेटच्या १०० जागा असतात. याशिवाय कोलंबिया डिस्ट्रिक्टच्या तीन अशा ५३८ जणांचे इलेक्टोरल कॉलेज बनते. कॅलिफोर्निया या राज्याच्या प्रतिनिधी गृहाचे ५३ आणि सिनेटचे दोन सदस्य मिळून त्यास ५५ इलेक्टोरल मतं मिळतात.

 

 

दोन्ही पक्ष अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी त्या-त्या राज्यात आपल्या विश्वासू समर्थकांना इलेक्टोरल कॉलेजचे मतदाते म्हणून नेमतात. अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये सर्व राज्यांचे निकाल अधिकृतरीत्या घोषित झाल्यानंतर हे मतदाते आपली मतं आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या पारड्यात टाकून मतपेट्या राजधानी वॉशिंग्टनला पाठवितात. त्यासोबतच त्या-त्या राज्यांचे गव्हर्नर निकालांची खातरजमा करणारी आपली मतं पाठवितात. ६ जानेवारीला जेव्हा संसदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचे अधिवेशन भरते, तेव्हा या मतांची मोजणी करून अध्यक्षांच्या निवडीची औपचारिकता पूर्ण करण्यात येते.

 

 

एरवी ही सर्व अत्यंत नीरस प्रक्रिया असली तरी या वर्षी अजूनपर्यंत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केला नसल्यामुळे या प्रक्रियेत काही गोंधळ केला जाण्याची शक्यता होती. पण, तसे न झाल्यामुळे जो बायडन यांच्या विजयावर आता शिक्कामोर्तब झाल्यातच जमा आहे. ज्या राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा निसटता पराभव झाला, तेथील पक्षाच्या मतदात्यांनीही आपली मतं पाठविली आणि काँग्रेस सदस्यांनी ती मान्य केल्यास बायडन यांना आव्हान मिळण्याची शेवटची संधी असली तरी ती शक्यता अतिशय विरळ आहे. कारण, प्रतिनिधी गृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे.

 

 

असे असले तरी जॉर्जिया राज्यात ६ जानेवारी रोजी पार पडणार्‍या सिनेटच्या दोन जागांसाठीच्या पुनर्मतदानात काय होते ते पाहाणे महत्त्वाचे आहे. नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत या दोन्ही जागांवर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना बहुमत असले, तरी ५० टक्क्यांहून कमी मतं पडल्याने तेथे पुन्हा मतदान होणार आहे. एरवी अशा प्रकारे होणार्‍या मतदानात सहभागी व्हायला लोक फारसा उत्साह दाखवत नाहीत. पण, यावेळच्या निवडणुकांमध्ये अजूनदेखील डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केला नसल्यामुळे त्यात चुरस निर्माण झाली आहे.

 

 

अमेरिकेत निवडणुका लढण्यासाठी राजकीय पक्ष देणग्यांच्या माध्यमातून हवा तेवढा पैसा गोळा करू शकतात. जेमतेम एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या जॉर्जियातील उपनिवडणुकांसाठी रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅटिक पक्षापेक्षा खूप जास्त देणग्या गोळा केल्या आहेत. पक्षाला मिळालेल्या सुमारे दहा कोटी डॉलरच्या देणग्यांपैकी सात कोटींहून अधिक रक्कम निवडणुकीत जो बायडन यांचा विजय झाल्यानंतर मिळाली आहे. जर जॉर्जियातील दोनपैकी किमान एक जागा जरी रिपब्लिकन पक्षाला मिळाली तरी सिनेटमध्ये त्यांच्याकडे ‘५१ विरुद्ध ४९’ असे मताधिक्य राहील.

 

 

जर डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन्ही जागा मिळाल्या, तर सिनेटमध्ये ५०-५० बरोबरी होऊन उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या मतामुळे त्यांना एका मताचे बहुमत मिळेल. ही संधी डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळू नये, यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने कंबर कसली आहे. १९९२ साली बिल क्लिटंन यांनी जॉर्जिया राज्य जिंकल्यानंतर सातत्याने ते रिपब्लिकन पक्षाला मतदान करत आहेत. अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ आंदोलनाचा प्रभाव असल्यामुळे कृष्णवर्णीयांची मोठी संख्या असलेल्या जॉर्जियाने ट्रम्प यांच्या विरोधात मतदान केले होते. पण, पोटनिवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांवर मतदान होत असल्याने रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे जड आहे.

 

 

जर सिनेटमध्ये बहुमत मिळाले नाही, तर अध्यक्ष म्हणून जो बायडन यांना रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील नेते मिच मॅकोनेल यांच्या कलाकलाने काम करावे लागेल. त्यासाठी महत्त्वाच्या पदांवर मध्यममार्गी व्यक्तींची निवड करावी लागेल. तसे न केल्यास मॅकोनेल डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सर्व गोष्टी सिनेटमध्ये अडवून ठेवतील. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेत फायजर कंपनीच्या ‘कोविड-१९’ वरील लसीला अन्न आणि औषधे प्रशासनाची मान्यता मिळून लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाला. ‘कोविड’मुळे तीन लाखांहून अधिक अमेरिकन नागरिकांना प्राण गमवावे लागले असून, अजूनही दररोज दोन लाखांपेक्षा जास्त लोक ‘कोविड’ने बाधित होत आहेत.

 

 

या पार्श्वभूमीवर जो बायडन यांच्या जानेवारी महिन्यात अध्यक्ष म्हणून शपथ घेण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होणे, ही जमेची बाजू आहे. याचे कारण अमेरिकेच्या दोलायमान अवस्थेचा फायदा घेऊन चीन पोकळी भरून काढायचा प्रयत्न करत आहे. बायडन प्रशासनाच्या अजेंड्यावर स्वच्छ ऊर्जा, चीन आणि इराणसोबत अणुकराराला पुनरुज्जीवित करणे, हे महत्त्वाचे विषय आहेत. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या टर्मच्या अखेरीस चीनविरुद्ध आक्रमक रणनीती बनवून त्यात भारताला महत्त्वाचे स्थान दिले.

 

जपान-भारत-अमेरिका यांचा ‘जय’ गट, मलबार नाविक कवायतींमध्ये जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग आणि ‘क्वाड’ गट, भारतासोबत ‘बेका’, ‘कॉमकासा’ आणि ‘लेमोआ’सारखे सहकार्य करारांना त्यांनी प्राधान्य दिले होते. बायडन प्रशासन चीनविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेण्याचे टाळून चीनच्या नाकात वेसण घालण्याचा प्रयत्न करेल. आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनची कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. बायडन सरकार रशियाविरुद्ध अधिक कडक भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

रशियालादेखील याची जाणीव आहे. कदाचित, त्याचाच एक भाग म्हणून रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेइ लावरोव यांनी अमेरिका भारताशी संरक्षण विषयक करार करून त्याला चीनविरोधी आघाडीमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप केला. अमेरिका जगाला एकखांबी तंबू बनविण्याचा प्रयत्न करत असून, रशिया आणि चीन अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडणार नसल्याचे प्रतिपादन केले. रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व, चीनला देऊ केलेले अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान, रशियाची पाकिस्तानशी वाढणारी जवळीक या भारताच्या दृष्टीने चिंतेच्या बाबी आहेत. बायडन चीनबाबत कठोर भूमिका न घेण्यामागचे एक कारण म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे स्वच्छ ऊर्जेचे स्वप्न पूर्ण करण्याची क्षमता सध्या तरी केवळ चीनमध्येच आहे. सौर पॅनलनिर्मिती तसेच बॅटरी तंत्रज्ञानात चीन जगात आघाडीवर आहे. दुसरे म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रद्द केलेले व्यापारी करार पुनरुज्जीवित करण्याकडे बायडन यांचा कल असेल.

 

अमेरिकेचे भारताशी असलेले संबंध यापूर्वी जेवढे होते, तेवढेच महत्त्वाचे राहणार असले तरी अमेरिकेच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय चीनशी स्पर्धा करायची तर स्वतःच्या कार्यक्षमतेच वाढ करावी लागेल. दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या धरून बसलेल्या शेतकर्‍यांकडे बघून अनेकांना असे वाटते की, मोदी सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य का करत नाहीये? या मागण्या मान्य केल्यास कृषिक्षेत्र परावलंबी राहीलच; पण शेतीसाठी दिलेल्या अनुदानांमुळे औद्योगिक क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींवर परिणाम होऊन तेदेखील चीनशी स्पर्धा करू शकणार नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील चित्र स्पष्ट होऊ लागणे, ही सकारात्मक गोष्ट आहे.