तेव्हा कुठे होते शेतकरीप्रेम?

 

 

  

 

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांना एकीकडे शेतकरी गटांकडूनही समर्थन प्राप्त होत असताना, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी आणि त्यांच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी एकदिवसीय उपोषणाची हाक दिली. मग काय, अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे ‘ते’ उपोषणाचे दिवस केजरीवालांना आठवले असावेत. उपोषणाला किती ‘मीडिया कव्हरेज आणि मायलेज’ मिळते, याचे गणित जाहिरातबाजीत अग्रेसर असणार्‍या केजरीवालांना चांगलेच समजते, म्हणूनच शेतकर्‍यांचे आंदोलन ‘इन्कॅश’ करण्यासाठी केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष पुढे सरसावला. केजरीवालांच्या आजवरच्या केंद्र सरकारविरोधी भूमिकांविषयी वेगळे सांगणे नकोच. इथेही दिल्लीच्या वेशीवर, पंजाब, हरियाणात शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरताच, इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे कुठचाही पुढचा-मागचा विचार न करता, केजरीवालही अपेक्षेप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ मैदानात डेरेदाखल झाले. त्यामागचा उद्देश नक्कीच शेतकरीहिताचा नसून, राजकीय लाभाचा आणि व्होटबँकेचाच आहे. कारण, दिल्लीनंतर आम आदमी पक्षाची पाळेमुळे कुठे रुजली असतील, तर ती राज्य म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा. सध्या याच राज्यांतील शेतकरी प्रामुख्याने केंद्र सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरल्यावर केजरीवाल तरी कसे मागे राहतील म्हणा? पण, लक्षात घ्या हे तेच केजरीवाल आहेत, ज्यांनी दिल्लीच्या प्रदूषणाचे संपूर्ण खापरही याच पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांवर वेळोवेळी फोडले. दिल्ली गॅस चेंबर होते, कारण या दोन्ही शेजारी राज्यांतील शेतात लावण्यात येणार्‍या आगीतून निर्माण होणारा धूर. हेच कारण पुढे करत केजरीवालांनी पंजाब-हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यावर उपाययोजना करण्याचाही सल्ला दिला होता. पण, आपचाच एक पंजाबमधील आमदार आपल्या शेतात पाचट जाळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने केजरीवालांना नामुष्कीचा सामना करावा लागला होता. पण, मुद्दा हाच की, केजरीवालांनी त्यावेळी दिल्लीतील प्रदूषणासाठी शेतकर्‍यांनाच जबाबदार ठरवले होते. तेव्हा, त्या शेतकर्‍यांसाठी केजरीवालांनी, त्यांच्या पक्षाने काही केले का? शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना मदतीचा हात तरी दिला का?

 

 

राजधानी दिल्लीत वीज, पाणीपट्टी फुकट देण्यात धन्यता मानणार्‍या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी आधी दिल्लीच्या आरोग्याकडे सर्वप्रथम लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, अजूनही दिल्लीत कोरोनाची परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही. सोमवारीही दिल्लीत जवळपास १३०० कोरोनाबाधित आढळून आले. दिवाळीनंतर खासकरून दिल्लीतही कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ नोंदविण्यात आली होती. त्यामुळे एरवी आपला ‘मोहल्ला क्लिनिक’ आणि सरकारी आरोग्यसेवांचा डंका पिटणार्‍या केजरीवाल सरकारचा फोलपणा या निमित्ताने चव्हाट्यावर आला. ही परिस्थिती आताची नाही, तर अगदी कोरोना सुरू झाल्यापासून केजरीवाल सरकार आरोग्य उपाययोजना करण्यात सर्वार्थाने कमी पडले. ‘कोविड’ रुग्णालये उशिरा सुरू करणे असो, वा आरोग्य कर्मचार्‍यांची टंचाई, औषधांची कमतरता, या सगळ्याचे खापर केजरीवाल केंद्र सरकारवर फोडून मोकळे झाले. एवढेच नाही, तर ‘आयसीएमआर’ने भारतात कुठेही ‘समूह संसर्ग’ उद्भवलेला नाही, असे सांगितल्यानंतरही दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीत कोरोनाचा ‘समूह संसर्ग’ झाल्याचे सांगत आधीच घाबरलेल्या दिल्लीकरांना अधिक भयग्रस्त केले. त्यात अपुरे बेड्स, अ‍ॅपवर उपलब्ध असणारे; पण प्रत्यक्षात उपलब्ध नसलेले बेड्स आणि विविध प्रकारच्या समस्यांना दिल्लीकरांना तोंड द्यावे लागले. कोरोनाच्या आकडेवारीचा लपवाछपवीचा खेळही केजरीवालांनी करून पाहिला. पण, त्याचाही फार काही उपयोग झाला नाही आणि केजरीवालांचे खोटे जनतेसमोर आलेच. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांना हाताशी घेऊन जनहिताचे निर्णय घेण्याऐेवजी केजरीवालांनी रुग्णालयांच्या ‘ब्लॅक मार्केटिंग’वर ताशेरे ओढणे अधिक पसंत केले. दिवसेंदिवस राजधानीतील बिकट स्थिती लक्षात घेता, खुद्द गृहमंत्री अमित शाह यांनी मैदानात उतरून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल दिल्लीतील कोरोना स्थिती हाताळण्यात सपशेल अपयशी ठरले, यात शंका नाही. तेव्हा, अजूनही दिल्ली कोरोनातून सावरलेली नाही. त्यामुळे केजरीवालांनी शेतकरी आंदोलनात उगाच डोके खुपसण्यापेक्षा दिल्लीतील कोरोनाचा विळखा कसा सैल होईल, यासाठी प्रयत्न करावे, हीच अपेक्षा!