१० कोटी डॉलर्सचा दावा!

 

 

ते यावेळी म्हणाले की, ‘काश्मीर रेफरेंडम फ्रंट’ने हा खटला न्यायालयात दाखल केला. मात्र, त्याच्या सोबतच्या दोन संघटनांची ओळख पटलेली नाही. तसेच या खटल्याची दोन वेळा सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘काश्मीर रेफ रेंडम फ्रं ट’ किंवा इतर दोन संघटनांचे कुणीही प्रतिनिधी खटल्याच्या वेळी हजर नव्हते. त्यामुळे हा खटला बंद केला जात आहे.

 

दहा कोटी डॉलरचा खटला भारताच्या लोकप्रिय पंतप्रधानांवर आणि गृहमंत्र्यांसकट महत्त्वाच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर ठोकला जातो. पार्श्वभूमी काय, तर काश्मीरच्या ३७० कलमाची. काश्मिरी दहशतवाद्यांनी सुरुवातीपासूनच ३७० कलमाचे समर्थन केले होते. पण, यात खलिस्तान्यांनीही सहभागी व्हावे? ‘रेफरेंडम फ्रंट’ माध्यमातून शीख आणि मुस्लीम एकतेचा दावा केला जात आहे. पण, हा दावा फसवा आहे. कारण, भारतीय शीख बांधवांनी किंवा भारतातील मुसलमानांनी या संघटनेला समर्थन दिले नाही. पाकिस्तानच्या स्वतंत्र खलिस्तानच्या बळीचा बकरा बनले ते परदेशात राहून खलिस्तानला समर्थन करणारे काही शीख बांधव.

 

खलिस्तानी कारवायांचा उल्लेख केला की, कॅनडामध्ये राहणार्‍या गुरुपतवंत उर्फ पन्नू याचे नाव येतेे. पन्नू आणि इतरांनी २००७ साली ‘शीख फॉर जस्टीस’ आंदोलनातून खलिस्तानची मागणी आणि ‘शीख रेफरेंडम २०२०’ची मागणी सुरू केली. ६ जून, २०१९ रोजी या संघटनेने देशातील हिंदू आणि ख्रिश्चनांना आवाहन केले की, त्यांनी खलिस्तानला समर्थन करावे. त्यांना हिंदू आणि ख्रिश्चन तर सोडाच; पण देशातील मुस्लीम आणि शिखांचेही समर्थन प्राप्त झाले नाही.

 

नंतर जुलै २०१९ रोजी भारत सरकारने खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या यादीत गुरुपतवंत पन्नू याचेही नाव सामील केले. केंद्र सरकारने याआधी स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने पन्नूच्या आणि इतरही खलिस्तानी संघटनांना सहकार्य करताना सांगितले होते की, या अतिरेकी संघटनांनी पंजाबमध्ये ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’ आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’ यांच्यासाठी जमीन तयार करावी. २०२० संपत आले आहे. ‘काश्मीर-खलिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ने वेगळ्या काश्मीरचे आणि खलिस्तानचे स्वप्न २०२० साली पूर्ण करण्याचे ठरवले होते. पण, त्यांची ही घाणेरडी इच्छा पूर्ण झाली नाही.

 

सध्या दिल्लीला शेतकर्‍यांच्या नावावर आंदोलन सुरू आहे. तिथे काही लोकांनी पाकिस्तान आणि खलिस्तानच्या घोषणा केल्या. ‘इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या हैं।’ असे बेताल वक्तव्यही केले. या आंदोलनाला नेहमीप्रमाणे अनेक फुटीरतावादी व्यक्तींनी आणि संघटनांनीही समर्थन केले.‘काश्मीर-खलिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ची या आंदोलनाबाबत काय भूमिका आहे, याची महिती उघड झाली, तर देशात राहून देशविरोधात छुप्या कारवाया करणारे बरेच लोक उघडे पडतील.

 

असो, तूर्तास दहा कोटी डॉलर्सचा टेक्सासचा खटला अतिरेकी संघटना हरल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि डिफेन्सचे लेफ्टनंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लन हे जिंकले आहेत. आपला देश जिंकला आहे. यातही एक गोष्ट मान्यच केली पाहिजे की, भारताची दहशतवाद्यांवर इतकी दहशत आहे की, ते केस लढण्यासाठी दहशतवादी परदेशातही समोर आलेच नाही आणि दोन संघटनांनी तर नावही जाहीर केले नाही. यातच भारतीय केंद्र सरकारची आणि प्रशासनाची आणि ‘मेरा देश नही झुकने दुंगा।’ म्हणणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची ताकद दिसून येते.