द्रविडी गोंधळी...

 

 

 

 

 

 

 

 

“सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए।” या माजी पंतप्रधान ‘भारतरत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या संसदेतील भाषणाच्या ओळी भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरल्या गेल्या. अटलजींचा हाच समृद्ध विचारवारसा पुढे नेत विद्यमान केंद्र सरकारने लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराला झळाळी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला.

 

 

 

आपला देश जेव्हा २०२२ साली स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असेल, तेव्हा प्रत्येक भारतीयाच्या आकांक्षांचे, प्रगतीचे प्रतीक असलेली नवीन संसदेची वास्तू त्यांच्या स्वागताला सज्ज असेल. नुकतेच या नवीन संसदेचे भूमिपूजनही संपन्न झाले. पण, त्यावरूनही अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर तोंडसुख घेणारे कर्णकर्कश आवाज कानी आदळले.

 

 

 

दाक्षिणात्य सुप्रसिद्ध अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक कमल हसन हे त्यापैकीच एक महानुभाव. “कोरोना महामारीच्या काळात देशातील अर्ध्याहून अधिक जनता उपाशीतापाशी असताना नवीन संसद भवनासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची गरजच काय,” असा सवाल हसन यांनी उपस्थित केला. पण, हसन यांच्यासारख्या संकुचित प्रादेशिक राजकारणात आपले स्थान निर्माण करू पाहणार्‍यांना, देशाच्या लोकशाहीच्या मंदिराची किंमत ती काय? नवीन संसदेची वास्तू ही कुणा एक पक्षाची, व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नव्हे, तर या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे ते परमोच्च श्रद्धास्थान ठरेल.

 

 

 

त्यात जर प्रशासकीय दृष्टिकोनातून कालानुरूप बदल आवश्यक असतील आणि नवीन भव्य संसद देशाच्या मानसन्मानाचा, देशवासीयांचा सर्वोच्च गौरव ठरणार असेल, तर अशा नसत्या शंकाकुशंका उपस्थित करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कशासाठी? पण, मुळात ज्यांना हिंदूंचे रक्त सांडणारा टिपू सुलतान महान वाटतो आणि आजची लोकशाहीच मुळात मृतवत भासते, त्यांच्याकडून लोकशाहीच्या नव्या मंदिराच्या स्वागताप्रीत्यर्थ चार चांगले शब्द तोंडातून निघतील तरी कसे?

 

 

 

कदाचित, हसन यांना चेन्नईत बसून ही कल्पनाही नसावी की, सर्वपक्षीयांच्या संमतीनेच नवीन संसदेच्या वास्तूचा निर्णय घेण्यात आला. इतर कुठल्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून विरोधाचे सूर आळवलेले नाहीत. पण, राजकारणात उतरून अवघी दोन वर्षे झालेल्या कमल हसन यांनी पुढील वर्षीच्या तामिळनाडूमधील निवडणुका लक्षात घेता केलेला हा नसता खटाटोप म्हणावा लागेल. राष्ट्रीय भावनांना तिलांजली देत, द्रविडी अस्मिता गोंजारण्यासाठीचा हसन यांनी केलेल्या या विधानाची निंदा करावी तेवढी कमीच!

 

 

 

खरं तर कमल हसन भाजपच्या तामिळनाडूतील वाढत्या प्रभावामुळे आणि अण्णाद्रमुकशी असलेल्या जवळिकीमुळेही चांगलेच बिथरले आहेत. त्यात जयललिता आणि करुणानिधींच्या निधनानंतर तामिळनाडूत मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाली. त्यादृष्टीने आगामी निवडणुका तामिळनाडूच्या राजकारणाची दिशा आणि दशा ठरविणार्‍या असतील, हे निश्चित. तेव्हा, आपणही एक लोकप्रिय अभिनेता आणि मग राजनेता म्हणून तामिळी जनतेने आपल्या पदरात भरघोस मतदान करावे, आपल्या पक्षाला डोक्यावर घ्यावे, ही हसन यांची अपेक्षा. पण, असे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्याचे कारण म्हणजे, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेने हसन यांच्या ‘मक्कल निधी मय्यम’ (एमएनएम) पक्षाला साफ नाकारले.

 

 

 

 

अवघी ३.७२ टक्के मते मिळवत त्यांच्या उमेदवारांचे डिपॉझिटही जप्त झाले. शहरी भागात तुरळक, तर तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात हसन यांच्या पक्षाचे सपशेल हसे झाले. त्यानंतरही पराभवाचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी हसन यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली वादग्रस्त विधानांची लडी पेटतीच ठेवली. नथुराम गोडसेला भारतातील पहिला हिंदू दहशतवादी ठरविण्यापासून ते जानव्याचा अपमान करेपर्यंत त्यांनी हिंदुद्वेष्ट्या भूमिका वेळोवेळी घेतल्या. “मी जातपात-देव-धर्म मानत नाही आणि माझा पक्षही ना डावा, ना उजवा, तर जनकल्याणासाठी कार्यरत असेल,” अशी टिमकी मिरवत कमल हसन आजही गोंधळलेल्या अवस्थेतच वावरत आहेत. पण, जलीकट्टूवर निर्बंध तर मग बिर्याणीवरही निर्बंध लादा, काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्या, यांसारखी बेछूट विधाने करणार्‍या हसन यांना तामिळनाडूची जनताही फारसे गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.

 

 

 

 

आपले कर्तृत्व आणि ताकद एमजीआर, जयललिता किंवा करुणानिधींच्या नखाएवढीही नाही, याची चांगलीच कल्पना हसन यांना आहे, म्हणूनच रजनीकांत यांच्या नवीन वर्षी येऊ घातलेल्या राजकीय पक्षाशी मोट बांधण्याचे त्यांचे पडद्यामागे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, कुठलीही ठाम विचारसरणी नसलेल्या, ठोस कार्यक्रम, जनहिताचे मुद्दे नसलेल्या, गोंधळलेल्या हसन यांना मात्र तामिळनाडूत तिसर्‍या आघाडीचे वेध लागलेले दिसतात.

 

 

 

एक गट द्रमुक-काँग्रेसचा, दुसरा अण्णाद्रमुक-भाजपचा, तर तिसरा द्रविडी पक्षांची मोट बांधून, रजनीकांत यांना सोबत घेऊन निवडणुका लढविण्याचा हसन यांचा मानस दिसतो. त्यामुळे अजून अस्तित्वातही नसलेल्या रजनीकांत यांच्या पक्षासोबत जाऊन, त्यांच्याही लोकप्रियतेवर स्वार होऊन निवडणुका खिशात घालण्याचा हसन यांचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, याविषयी साशंकता आहेच.

 

 

 

कारण, रजनीकांत यांचा पक्षाही शेवटी नवाकोरा. त्यांचेही शेकडो इच्छुक उमेदवार. वेगळी ध्येयधोरणे, स्वतंत्र कार्यक्रम. मग अशा पक्षाशी स्वत:ला धड ना उजवे, धड ना डावे समजणारे द्रविडी गोंधळी कमल हसन कसे काय खुर्चीला खुर्ची लावून बसणार? आणि हो, रजनीकांत सोबत आले नाहीच, तर ओवेसींसोबतही संधान साधण्याची हसन यांची तयारी दिसते. यावरून सत्तेसाठी कुणाशीही हातमिळवणी करण्याची हसन यांची मनीषा लपून राहिलेली नाहीच.

 

 

 

राजकीय पटावर पटणारे नसले तरी कमल हसन यांच्याविषयी एक अभिनेता म्हणून निश्चितच आदर आहे. पण, तामिळनाडूतील राजकीय संस्कृतीप्रमाणे प्रत्येक अभिनेता हा उत्तम नेता सिद्ध होईलच, या भ्रमात सध्या हसन रममाण दिसतात. त्यांच्या भ्रमाचा हा भोपळा तामिळनाडूच्या निवडणुकीत निश्चितच फुटेल. पण, या निमित्ताने असाही प्रश्न उपस्थित होतो की, एवढी वर्षे जयललिता-करुणानिधी तामिळनाडूत आलटून-पालटून सत्ता उपभोगत असताना, कमल हसन यांना राजकारणात प्रवेश करावासा का वाटला नाही? या दोन्ही नेत्यांसमोर पर्याय म्हणून तेव्हाच स्वत:ला त्यांनी प्रस्थापित का बरं केले नाही? कारण, स्पष्ट आहे.

 

 

 

राजकारणाचा चित्रपट ‘रिल’ नाही, तर ‘रिअल’ असतो. केवळ अभिनयाची जादू जनतेवर दीर्घकालीन भुरळ घालण्यासाठी पुरेशी नसून संघर्ष आणि विकासाच्या कसोटीवरही नेत्याला स्वत:ला सिद्ध करावे लागते. तेव्हा, आपण लोकप्रिय अभिनेते आहोत म्हणून लाडके नेतेही ठरू, या (गैर)समजाला तडा जाऊ शकतो. जनता सुजाण आहे. आपले भले, राज्याचे हित नेमके कशात आहे, याची त्यांनाही जाणीव आहेच. त्यामुळे तामिळनाडूच्या आगामी निवडणुका या सर्वार्थाने नेत्यांबरोबरच जनतेचीही कसोटी पाहणार्‍या ठरतील. कारण, तामिळनाडूची जनता सच्च्या नेत्यांना निवडते की, प्रचलित परंपरेनुसार अभिनेत्यांमधील नेत्याच्याच गळ्यात विजयाचा हार घालते, ते पुढील वर्षी स्पष्ट होईलच.