१०२ एकरचा भूखंड देण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याने तिढा वाढला
मुंबई : आरे कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दणका दिल्याने या जागेवर प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आता अडचणी येणार आहेत. १०२ एकर जागेचा भूखंड एमएमआरडीएला देत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी आढळल्या आहेत, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
जिल्हाधिका-ऱ्यांनी आपला निर्णय मागे घेत, नव्याने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची योग्यता ठरवू, असे मत न्यायालयाने यावर नोंदवले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले असता अधिवेशनाचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारतर्फे बुधवारपर्यंतचा वेळ मागण्यात आला आहे. खासगी विकासकानीही कांजूरमार्गच्या जागेवर दावा सांगत दिवाणी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित याचिकाकर्त्यांचीही बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.