नंदनवनी लोकशाहीचे वारे

 

 

 

शरीर अक्षरश: गोठविणारी काश्मीरमधील कडाक्याची थंडी. पण, या बर्फाळ वातावरणातही अगदी सकाळी सकाळी शिस्तीत रांगा लावून, ‘कोविड’च्या सर्व नियमावलीचे पालन करून, काश्मिरी जनतेने मतदानाचा मूलभूत हक्क बजावला. वरकरणी ही घटना सर्वसामान्य वाटत असली, तरी काश्मीरच्या आजवरच्या घटनाक्रमात तिला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे आणि त्यासाठी सर्वप्रथम काश्मीरच्या जनतेचे अभिनंदनच करायला हवे.

 

 

५ ऑगस्ट, २०१९ साली केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील अन्यायकारक ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ हद्दपार केले आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश भारतीय नकाशावर आले. साहजिकच पाकिस्तानच्या वळचळणीला लागलेल्या काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांसह अब्दुल्ला-मुफ्तींच्या पारिवारीक पक्षांनीही या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला.

 

फारुख अब्दुल्ला तर नंतर इतके बावचळले की, चीनने काश्मीरला ताब्यात घेण्याची देशद्रोही भाषाही त्यांनी केली. पण, त्यावेळची एकूणच खोर्‍यातील संवेदनशील परिस्थिती आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेता, मोदी सरकारला काश्मीरमध्ये मोठा फौजफाटा तैनात करणे, काश्मिरी नेत्यांना नजरबंद करणे भाग होतेच; पण व्यापक, दीर्घकालीन जनहितासाठी मोदी सरकारने तेव्हा उचललेली कठोर पावले किती योग्य होती, याची प्रचिती आजचे काश्मीरमधील सकारात्मक चित्र पाहिल्यावर येते.

 

 

परंतु, मानवाधिकार, लोकशाहीच्या नावाखाली फुटीरतावाद्यांनी मोदी सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय बदनामीचा पुरेपूर कट रचला. शेजारी पाकिस्तान, जिथे लोकशाहीचा लवशेषही नाही, त्यांनीही ‘लोकशाहीची हत्या’च्या नावाखाली आटापिटा करत यथेच्छ कांगावा केला. पाकिस्तानला अपेक्षेप्रमाणे सोबत मिळाली ती चीनची. ज्या चीनमध्ये रातोरात सरकारविरोधी ‘ब्र’ काढणार्‍यांनाही गायब केले जाते, त्या चीनने भारतातील लोकशाहीवर चिंता व्यक्त करावी, यासारखे हास्यास्पद ते काय? या सगळ्यांना केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ याच नीतीने चोख प्रत्युत्तर दिले. परिणामी, आज जम्मू-काश्मीरच्या विकासाने सर्वदूर गती घेतलेली दिसते.

 

आता एकप्रकारे काश्मिरी जनतेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदानाच्या प्रक्रियेत हिरिरीने सहभागी होऊन लोकशाही आणि भारतीय राज्यघटनेवरच्या त्यांच्या विश्वासावरच मोहर उमटविली आहे. एकूण आठ टप्प्यातील ‘डीडीसी’ (डिस्ट्रिक्ट डेव्हलेपमेंट काऊंसिल) निवडणुकांतील सहाव्या टप्प्याचे मतदान रविवारी काश्मीरमध्ये पार पडले. यामध्ये काश्मीर विभागातील १४, तर जम्मू विभागातील १७ जागांचा समावेश होता. शिवाय स्थानिक पातळीवरील सरपंचांच्या निवडणुकाही सुरू आहेतच. तेव्हा, उमेेदवारीच्या आणि मतदानाच्या पातळीवरही काश्मिरी जनतेने या निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष उतरून ‘लोकशाही सर्वोपरी’ यावरच एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले.

 

 

त्याचबरोबर मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘कलम ३७०’ नंतरच्या काळात गतिमान केलेल्या विकासप्रक्रियेचाच हा परिपाक म्हणता येईल. कृषी, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांबरोबरच केंद्र सरकारने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात आणली. शिवाय जे कायदे-नियम पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू नव्हते, त्यांचीही अंमलबजावणी सुरू झाली. सीमावर्ती भागातील उपेक्षित नागरिकांनीही आरक्षणाचे लाभ मिळाले. राज्यात पहिल्या टप्प्यात दहा हजार नोकर्‍यांची संधी निर्माण झाली, तर दुसरीकडे दहशतवादी घटनांचे प्रमाणही तब्बल ३६ टक्क्यांनी घटले.

 

 

त्यामुळे खरं तर ‘कलम ३७०’ नंतर सर्वार्थाने मानवाधिकार, कायदे, हक्क या सर्वांची काश्मिरींनाही जाणीव झाली. सरकारच्या या विकासगतीला साथ द्यायची असेल, तर जनसहभागही तितकाच महत्त्वाचा. याचे पूर्ण भान राखत काश्मिरी जनतेने निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवून राज्यातील विकास प्रक्रियेलाच गतिमानता प्राप्त करून दिली आहे. इतकी वर्षे अब्दुल्ला-मुफ्तींच्या टाचांखाली दबलेल्या काश्मिरींना त्यांचे हक्क, अधिकार याची जाणीव झाली असून, या मतदानाच्या टक्केवारीतच त्याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते.

 

लोकशाहीमध्ये अशाच प्रकारे जनता सरकारी कामांचे मूल्यमापन करत असते, म्हणूनच लोकशाहीकडे एक समाजविकासाचे सक्षम माध्यम म्हणूनही पाहिले जाते. लोकशाहीविषयी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, “जनसामान्यांचे कल्याण हे लोकशाही व्यवस्थेचे सकारात्मक ध्येय आहे.” मोदी सरकारही हेच धोरण केंद्रस्थानी ठेवून देशभरात आणि आता जम्मू-काश्मीरमध्ये पूर्ण ताकदीने कार्यरत आहे. तेव्हा, मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊन काश्मिरी जनतेने सरकारला दिलेली ही पोचपावतीच म्हणावी लागेल.

 

 

खरं तर स्वातंत्र्योत्तर काळापासून जम्मू-काश्मीरची जनता कायम दहशतीच्या छायेखालीच राहिली. कुटुंबकेंद्रित राजकारण आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे त्यांचा ‘सरकार’ नामक व्यवस्थेवरचा विश्वासच विरून गेला. त्यामुळे ‘लोकशाही’, ‘मतदान’ या संविधानिक व्यवस्थांचे गांभीर्यच तिथे बर्फासारखे गोठले होते. परंतु, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांच्या निमित्ताने लोकशाहीवरचा काश्मिरी जनतेचा हा विश्वास पुनश्च वृद्धिंगत होताना दिसतो.

 

 

एकूणच स्थिर सरकारसाठी लोकशाही यंत्रणा आवश्यक आहेच. सध्या काश्मीरमध्ये तणावपूर्व स्थिती असल्यामुळे केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप असला तरी, अन्य कुठल्याही राज्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्येही सर्व प्रकारचे चलनवलन विनाअडथळा झाले पाहिजे. हे सुलभ स्थित्यंतर साध्य करण्यासाठी स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणुका हेच साधन आहे. पण, असं म्हणत असताना, निवडून आलेली मंडळी कुठल्याही पक्षाची असली तरी ते शेवटी भारतीयच असतील. राजकीय मतभेद निश्चितच असू शकतात, आहेतही; पण आपण लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊन राज्यघटना मान्य करतो व त्या घटनेनुसार आपले राज्य, आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था चालविण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, हा संदेश काश्मिरी जनतेने या निवडणुकीच्या माध्यमातून दिला आहे.