आंदोलन : शेतकर्‍यांचे संपले, राजकारण्यांचे सुरूच!

 

 

 

 

मोदीद्वेषापोटी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्षदेखील माकपा, भाकपासारख्या राजकीय पक्षांच्या आंदोलनात घासत चालले आहेत. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही आपल्या राजकारणासाठी त्यात तेल ओतण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे राजकीय आंदोलन डाव्या पक्षांपुरतेच मर्यादित राहिले असते, तर तेही एकवेळ समजण्यासारखे होते. पण, भारताशी कायम शत्रुत्व करणारे पाकिस्तान व चीन यांच्या ते पथ्यावर पडणार आहे, ही बाब आंदोलनाला पाठिंबा देणारे पक्ष कसे काय नजरेआड करीत आहेत, हे एक आश्चर्यच आहे.

 

 

तिकडे पाकिस्तान दररोज दहशतवाद्यांना भारतात घुसवून देशाच्या एकतेला व अखंडत्वाला आव्हान देत आहे. चीनने तर आधी डोकलाम आणि आता लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करुन भारताशी उभा दावा मांडला आहे. अशा वेळी कोणता मुद्दा किती ताणायचा याचे भान एतद्देशीयांनी ठेवायलाच हवे. पण, त्याऐवजी आपल्या मुख्य मागण्या मान्य होत असतानाही जेव्हा आंदोलन तीव्र करण्याची भाषा वापरली जाते, तेव्हा ते केवळ सरकारवरचेच नव्हे, तर एक प्रकारे देशातील लोकशाहीसमोरील एक गंभीर संकट ठरते.

 

 

शेतकर्‍यांना आपला माल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जोखडातून आणि मध्यस्थांच्या शोषणातून त्याला मुक्त करावे, ही मागणी एकट्या भाजपचीच वा एनडीएचीच नाही, तर सर्वच पक्षांची आहे. काँग्रेसने तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातच तिचा उल्लेख केला आहे. शेतकर्‍यांचे पंचप्राण समजले जाणारे शरद जोशी यांनी त्यासाठी आपली उभी हयात वापरली. शेतीमधील गुंतवणूक वाढवून शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या आधारावर किफायतशीर भाव मिळाला पाहिजे व त्यासाठी डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी अंमलात आणल्या पाहिजेत, यावर सर्वच पक्षांचे एकमत आहे. पण, डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर काँग्रेसने सतत आठ वर्षे केंद्रात सत्ता असतानाही उल्लेखनीय असे काहीच केले नाही.

 

२०१४मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने मात्र सत्तेत आल्यापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्या शिफारसीनुसार त्याने आधार भावात उत्पादनखर्चाच्या दीडपट वाढ केली आहे व दरवर्षी करीतच आहे. अन्न महामंडळाची गोदामे पूर्णपणे भरली असतानाही शेतकर्‍यांचा माल खरेदी करण्यास त्याने एकदाही नकार दिलेला नाही. कृषीविकासासाठी आवश्यक असलेल्या सिंचन, गोदामे, विमा या संदर्भातही सरकार पावले उचलतच आहे. त्याच मार्गावरील पुढचे पाऊल म्हणजे तीन कृषी कायदे. ते मंजूर करताना थोडी घाई झालीही असेल, काही त्रुटीही त्यात राहिल्या असतील. पण, आज जेव्हा सरकार त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, कायद्यात दुरुस्त्याही करायला तयार आहे, तेव्हा ते तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसणे राजकीय पक्षांना सोयीचे असेलही, पण शेतकरी संघटनांनाही आवश्यक वाटावे ही बाब खेदजनकच नव्हे, तर निंदनीयही आहे.

 

 

हे आंदोलन आतापर्यंत तरी शांततापूर्ण राहिले आहे, याबद्दल शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. पण, त्याचबरोबर राजकीय पक्षांचा दबाव ते झुगारुन देऊ न शकणे हे खेदजनकही आहे. प्रश्न येतो कायदे रद्द करण्याचा. जर खरोखरच शेतकरी नेत्यांची तीच मुख्य मागणी होती, तर त्यांनी चर्चेच्या पाच-सहा फेर्‍यात स्वत:ला गुंतवून घेण्याचे कारणच नव्हते. ‘प्रथम ही मागणी मान्य करा मग तपशिलाबाबत आम्ही चर्चा करु’ असे त्यांना सहज म्हणता आले असते. पण, त्यांनी ते म्हटले नाही. त्या मागणीचा उच्चार करुन ते तपशिलावर चर्चा करीत राहिले आणि आता जेव्हा सरकारने अगदी तपशिलवार कोणती दुरुस्ती कोणत्या कलमात करायची हे स्पष्टपणे लेखी स्वरुपात सांगितले, तेव्हा ते कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत.

 

 

याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, त्यांना शेतकर्‍यांच्या मागण्यांत तेवढा रस नाही, जेवढा मोदी सरकारला नमविण्यात आहे. हे सभ्यतेच्या कुठल्याही संकेतात बसत नाही. वस्तुत: कायद्यात दुरुस्ती करायची झाल्यास सरकारला संसदेसमोर जावेच लागणार आहे. त्यावेळी त्याच्यावर दबाव वाढवताही येऊ शकतो. कदाचित दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा आग्रहही पुन्हा धरता येऊ शकतो. पण, त्यापैकी काहीही न करता ‘शेंडी तुटो की, पारंबी तुटो’ ही भूमिका घेणे हे बेजबाबदारपणाचे व राजकीय स्वार्थीवृत्तीचेच निदर्शक आहे. शेतकरी नेत्यांनी राजकीय पक्षांच्या त्या चक्रव्यूहात अडकणे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या हितावर निखारे टाकण्यासारखे आहे.

 

 

वास्तविक सरकारने चर्चेसाठी तयार होणे हाच मुळी शेतकरी आंदोलनाचा मोठा विजय आहे. कारण, आतापर्यंत मोदी सरकार आपला अजेंडा अतिशय आक्रमकपणे पुढे नेत आले आहे. जीएसटी कायदा करण्यासाठी व अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षांना सोबत ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, पण इतर बाबतीत आपला अजेंडा आक्रमकपणेच राबविला. ‘३७० कलम’ रद्द करण्याचा विषय हे त्याचे प्रमुख उदाहरण. लोकसभेत असलेले निर्भेळ बहुमत हे त्याचे कारण असेलही, पण यावेळी आक्रमक पवित्रा न घेता ते चर्चेस तयार झाले, हा शेतकरी संघटनांचा मोठा विजयच ठरतो. त्याकडे डावे विचारवंत अ‍ॅड. सुहास पळशीकर यांनी अचूक लक्ष वेधले आहे.

 

 

कुणी म्हणू शकेल की, चर्चा करुन काय सरकारने उपकार केले? पण, तरीही सरकारला चर्चा करायला बाध्य करणे हा शेतकरी आंदोलनाचाच विजय ठरतो. याचा अर्थ असाही नाही की, आंदोलकांनी सरकारचे म्हणणे तंतोतंत मान्य केले पाहिजे. पण, जेव्हा शेतकरी आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात सादर करतात. सरकार त्यावर विचार करुन एकेका मुद्द्यावर आपली भूमिका, तीही लेखी स्वरुपात स्पष्ट करते, कोणकोणत्या दुरुस्त्या करायच्या याची यादी सादर करते. एवढेच नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याची धमकी मिळत असतानाही कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचे जाहीर करते, तेव्हा आंदोलन पुढे चालविण्याचे प्रयोजनच उरत नाही. तरीही जर ते तीव्र करण्याचा हट्ट धरला जात असेल, तर त्यामागे राजकीय उद्दिष्ट आहे हेच सिद्ध होते.

 

 

एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हे आंदोलन कोणत्याही एका संघटनेने चालविलेले नाही. अनेक शेतकरी संघटनांचा त्यात सहभाग आहे. त्यात विशेषत: पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश येथील संघटना आघाडीवर आहेत. याशिवाय दलाल, अडत्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी तत्त्वेही आंदोलनात घुसली आहेत. किंबहुना, तीच आंदोलकांना रसद पुरवित आहेत. देशाच्या उर्वरित भागात ‘भारत बंद’ला मिळालेला प्रतिसाद हा शेतकरीप्रेमाचे प्रतीक म्हणून प्रकट झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या व्यापक हितासाठी हा प्रतिसाद अभिनंदनीयच आहे. पण, त्यामुळे सर्व शेतकरी आपल्या पाठीशी आहेत, असा समज करुन घेऊन राजकीय हितासाठी आंदोलनाचा वापर करीत असतील तो शेतकर्‍यांचा विश्वासघातच ठरेल.

 

 

पंजाबात माकपाची पाळेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये बर्‍यापैकी रुजली आहेत. त्यांच्या किसान सभेला या आंदोलनाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करण्याचा मोह होऊ शकतोच. पण, त्यांच्यामागे किती फरफटत जायचे याचा विचार आज ना उद्या इतर शेतकरी संघटनांना करावाच लागणार आहे. राजकीय पक्षांबद्दल सांगायचे झाल्यास गेल्या सहा वर्षांत मोदींनी त्यांच्या दुकानांना जवळपास कुलूपच लावल्याने ते मोदींवर चिडलेले असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या भडक्यावर आपली पोळी भाजली जात असेल तर ते त्यांना हवेच आहे.

 

 

किंबहुना, प्रत्येक तथाकथित आंदोलनाच्या वेळी ते तीच भूमिका वठवित आहेत. त्याशिवाय त्यांच्याजवळ स्वत:चा असा पर्यायही नाही आणि दृष्टीही नाही. त्यामुळेच ते आंदोलनात तेल ओतण्याचा हरसंभव प्रयत्न करीत आहेत; अन्यथा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना या प्रश्नावर राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचे सुचलेच नसते. त्यानिमित्ताने त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आपले महत्त्व वाढवून घेण्याची संधी आयतीच साधली. काँग्रेसला व विशेषत: राहुल गांधींना तर मोदींना खिंडीत गाठण्याची संधी आयतीच मिळाली.

 

ते ती कशी सोडणार? शिवाय त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील कलहदेखील झाकला जातो. बिहारमधील अपयशामुळे विरोधी राजकारणात घसरत चाललेली पत सावरण्याचीही संधी मिळते. अशी संधी त्यांनी का सोडावी? शिवाय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व पवारांकडे असल्याने राष्ट्रपतींकडे विषयाची मांडणी करण्याचीही जबाबदारी नव्हती. डाव्या पक्षांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. त्यांचा जनाधार तर एवढा घसरत आहे की, आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यातच त्यांची सारी शक्ती खर्च होत आहे.

 

 

ए. बी. वर्धन यांच्या निधनानंतर भाकपाची तर समाप्त झाल्यासारखीच स्थिती आहे. त्यांचे महासचिव कोण आहेत, हे अनेकांना आठवतही नसेल. संसदेत असल्यामुळे राजा पक्षाचे अस्तित्व जाणवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. माकपाही हरकिशनसिंग सुरजित किंवा प्रकाश करात यांच्या काळाइतकी प्रभावी राहिलेली नाही. सीताराम येचुरी माकपाचे शेवटचे महासचिव ठरतात की काय, अशी अवस्था आहे. त्यांच्यानंतर कोण? हे नावही डोळ्यासमोर येत नाही.

 

दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचे अस्तित्व संसदेच्या दोन्ही सभागृहातही जाणवत नाही. बिहारमधील निवडणुकीत तर भाकपा, माकपा यांच्यापेक्षा नक्षलवाद्यांना घवघवीत यश मिळाले आहे. अशा स्थितीत शेतकरी आंदोलन आपल्यासाठी संजीवनी आहे, असे समजून आपली घसरण थोपविण्याचा प्रयत्न म्हणून ते पक्ष अधिक सक्रिय होणे स्वाभाविक असले तरी त्याला शेतकर्‍यांच्या कळवळ्याचा मुलामा देणे हे ढोंगीपणाचेच लक्षण आहे.

 

बुडत्या काँग्रेस पक्षाला तर आतापर्यंत काडीचाही आधार मिळत नव्हता. उलट काँग्रेस ही तिच्या मित्रपक्षांसाठी ‘लायब्लिटी’ ठरायला लागली होती. बिहार विधानसभा निवडणुकीत तर तिने आपली उरलीसुरली इज्जतही घालविली आहे. २३ ज्येष्ठ नेत्यांनीही हायकमांडला ‘सळो की पळो’ करुन सोडले आहे. काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’ मानले जाणारे अहमद पटेल नुकतेच जग सोडून गेले आहेत. सोनियाजी तब्यतीने त्रस्त आहेत. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, शेतकरी आंदोलन जोरात असताना राजस्थान या काँग्रेसशासित राज्यात झालेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकींमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे.

 

अशा प्रकारे काँग्रेसजवळ गमावण्यासारखे काही शिल्लक राहिले नसल्याची स्थिती निर्माण झाली असताना मोदींना अडचणीत आणू पाहणारे शेतकरी आंदोलन उफाळून येणे ही त्यांच्यासाठी सुवर्णसंधीच ठरली. म्हणून तर राहुल गांधी नव्या त्वेषाने त्याचा लाभ घेण्यासाठी सरसावले आहेत. या सर्व परिस्थितीत मोदी सरकार मात्र अतिशय सावधगिरीने व समंजसपणे पावले उचलत आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. मुख्य म्हणजे त्याने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनविलेला नाही. शेतीविषयक तिन्ही कायदे त्याने शेतकर्‍यांच्या व्यापक व दीर्घकालीन हितासाठीच केले आहेत, याबद्दल किमान त्याच्या मनात तरी शंका नाही.

 

पण, आपल्याला जे गवसले तेच सत्य आहे, असा दुराग्रह न ठेवता त्याने खुल्या मनाने चर्चेत भागही घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या केवळ भावनाच नव्ह, तर व्यवहार्य अडचणी समजून घेतल्या व कायद्यात दुरुस्त्या करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी सखोल अभ्यासही केला आणि आंदोलन तीव्र करण्याचे इशारे दिले जात असतानाही चर्चेची दारे खुलीच ठेवली आहेत.

 

 

या सर्व बाबी राजकीय व प्रशासकीय सूज्ञतेच्याच सूचक आहेत. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देणे हे आता शेतकरी नेत्यांच्या हातात आहे. खरेतर त्यांना खरोखरच शेतकर्‍यांचे हित अभिप्रेत आहे की, मोदीविरोधी राजकारण अभिप्रेत आहे, हे ठरवायचे आहे. आतापर्यंत तरी त्यांनी शेतकरीहिताला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पण, राजकारणी नेत्यांना शेवटी आपली दुकाने सांभाळायची आहेत. त्यात त्यांना मदत करायची काय, हे शेतकरी नेत्यांनाच ठरवायचे आहे.