बदलते जग आणि अखंड भारत

 

 

 

 

 

अखंड भारताच्या संकल्पनेची चेष्टा करणार्‍या आणि ती संकल्पना कशी पूर्ण होईल, याची चिंता करणार्‍या दोन्ही गटांचे लक्ष वेधले जाईल, अशी घटना काही दिवसांपूर्वी सिंगापूरमध्ये घडली आहे. ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या व्यापारविषयक प्रमुखांनी सिंगापूरसोबत करार मदार केले. जागतिक आर्थिक उलाढालींचा विचार केला, तर अशा अनेक घटना घडत असतात, त्यात ही अजून एक.

 

परंतु, या सगळ्यामागे बदलत्या जगाची एक सुप्त नांदी दडली आहे आणि तिची नोंद घेतली पाहिजे. ‘नेटफ्लिक्स’वर ‘क्राऊन’ नावाची वेबसीरिज सध्या सुरू आहे. महानायक अमिताभपासून ते सर्वसामान्य नेटिझन्सपर्यंत सगळेच तिचे कौतुक करीत आहेत. ब्रिटिश साम्राज्यावरच्या कधीच न ढळणार्‍या सूर्याच्या पुराणकथा राणीच्या वैयक्तिक आयुष्याच्या माध्यमातून सुरू आहेत. ‘क्राऊन’च्या पूर्व भागांमध्ये नेहरूंची चेष्टा आहे आणि उर्वरित देशांकडे पाहण्याचा राणीच्या नवर्‍याचा आणि माऊंटबॅटनचा कुत्सित दृष्टिकोनही आहे.

 

सार्‍या जगाने बकिंगहम पॅलेसमध्ये यावे आणि राणीसमोर गुडघ्यात वाकून कुर्निसात करावा, अशा सर्वोच्चपणाच्या अभिनिवेशात ही मंडळी जगली आहेत. अशा ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या मंडळींनी कळकळीने सिंगापूरला पोहोचावे आणि अशा आर्जवी पद्धतीने सिंगापूरसारख्या लहानशा देशाबरोबर करार मदार करावे ही कसली लक्षणे आहेत? केवळ ब्रिटनच नव्हे, तर अमेरिकेनेही कधी काळी ही आपमस्ती जगाला अनुभवायला लावली. जागतिक महासत्तेचे केंद्र लंडनमधून वॉशिंग्टनला जाण्याच्या प्र्रवासात अनेक गोष्टी घडल्या आहेत.

 

 

जी अवस्था ब्रिटनची आहे, तीच कमी-अधिक प्रमाणात आज अमेरिकेची आहे. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेचे काय झाले, ते सार्‍या जगाने पाहिले. ब्रिटनकडे किमान ऐतिहासिक वास्तूंचा, ब्रिटिश परंपरांचा संरजामी डौल तरी शिल्लक आहे. सत्ताकेंद्र नसले तरी पर्यटकांसाठी अजूनही लंडन आकर्षणाचे केंद्र आहे. अमेरिकेकडे काय आहे, हा मोठाच प्रश्न आहे. सिंगापूरसारख्या देशाकडे या महासत्तांनी जावे, त्याचे कारण खूप सोप्पे आहे. सूंपर्ण जागतिक प्रवाह एकाच दिशेेने न वाहता, विविध दिशांनी प्रवाहित होतो आहे. ही सगळीच प्रक्रिया मोठी गुंतागुंतीची असली तरी त्यातले चैतन्य आणि गतिमानता मोठी रोचक आहे.

 

 

 

सिंगापूरसारखा देश आज त्याच्या आसपासच्या लहान-मोठ्या आशियायी देशांच्या अर्थसत्तेचे केंद्र बनत चालला आहे. मोठ्या देशांच्या प्रभावाखाली राजकीय किंवा आर्थिक निर्णय घेण्याच्या लवचिकतेला मंदपणा येतो. पर्यायाने स्थानिक पर्याय उभे राहतात. आशियायी देशांशी संबंध सुधारण्याची मोदींची चाल पुढच्या काळात कशी आकार घेईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. ‘ग्लोबलायझेशन’ की ‘रिजनलायझेशन’ ही चर्चा जगभरातल्या ‘थिंक टँक’मध्ये सध्या जोरात आहे. धर्म, वंश, भाषा याच्या आधारावर जगातील विविध निरनिराळ्या गटांची ओळख टिकून होती. बदलते स्थानिक अर्थकारण हा पुढच्या काळातील पर्वलीचा शब्द असेल.

 

 

लहान-लहान देशांमध्ये अनेक समान दुवे आहेत. पूर्व सोव्हिएत देशांमध्येसुद्धा अशा प्रकारच्या समान धाग्यांचा शोध लावून पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘डब्ल्यूएचओ’सारख्या जाचक अटींचे पालन करीत देश आकारण्यापेक्षा निरनिराळ्या प्रकारचे करार मदार जगाला एकत्र आणत आहेत. परस्परांचे हितसंबंध नीट समजून घेतले, तर लहान-लहान देशांनी त्यांच्या शेजारी मोठ्या देशांबरोबर सूत जुळवून घेणे अधिक हिताचे आहे. सर्वोच्चपणाची भावना मनात बाळगून जगाकडे तुच्छतेने पाहण्याची वृत्ती बाळगणार्‍यांची काय अवस्था आहे, हे सध्या सगळेच पाहत आहेत.

 

 

हे अशा प्रकारचे लहान-मोठे प्रवाह भारतातही वाहत आहेत. ‘कोविड’नंतर मंदावलेल्या आर्थिक गणितांचा फटका सगळ्यांनाच बसला. अमेरिकेत ‘कोविड’ काळात लोकांनी औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंपेक्षा शस्त्र विकत घेऊन त्यांचा साठा करणे अधिक पसंत केले. इथले मानवी मन कोणत्या प्रकारच्या असुरक्षितेत पोहोचले असेल, याचेच हे द्योतक. सत्तेच्या मृगजळाचा पाठलाग करणार्‍या मंडळींना ही गुंतागुंतीची बदलती रचना किती समजू शकेल, हा मोठाच प्रश्न आहे. मात्र, या बदलत्या पार्श्वभूमीवर ‘देश’ म्हणून आपण कुठे आहोत आणि ‘राज्य’ म्हणून आपण कुठे आहोत, याचे उत्तर शोधावे लागेल.

 

 

‘आयफोन’ या आघाडीच्या फोन उत्पादक कंपनीच्या बंगळुरू येथील कर्मचार्‍यांनी त्यांचे कार्यालय तोडल्याची घटना समोर आली. आघाडीच्या अर्थविषयक माध्यमांनी या घटनेेचे केलेले विश्लेषण विचार करायला लावणारे आहे. यात कमालीची विसंगतीदेखील आहे. सदर कंपनी अधिकाधिक विस्तार करीत आहेत. तैवानमधून त्यांचा विस्तार जगभर वाढत आहे. बंगळुरूमधील त्यांच्या कंपनीने वरून पैसे मिळाले तरी खाली कर्मचार्‍यांना ते वेळेवर दिलेले नाहीत; उलट त्यांच्या कामाचे तास वाढविले. आता ही जागतिक कंपनी दुसर्‍या पर्यायाच्या शोधात आहे.

 

 

यात काही लोकांचे रोजगार जाणार, राज्याचा महसूल बुडणार आणि अन्य कुठल्या तरी ठिकाणी तो निर्माण होणार. ऊर्जा अक्षयतेच्या नियमात ऊर्जा सुरू किंवा संपत नाही, तर ती स्थित्यंतरित होत राहते, असे सांगितले आहे. या सार्‍या प्रक्रियाही एक प्रकारच्या ऊर्जाच आहेत. त्या आपल्याकडेच कशा राहतील याचा विचार करावा लागेल. ‘आयफोन’ तो भारतातच सापडला, महाराष्ट्रातच सापडला तर उत्तमच. लहानशा टोकापासून सुरू झालेली ही घटना इतकी मोठी आणि इतकी गुंतागुंतीची आहे. पुतिन, ट्रम्प, मोदी यांसारखे नेते या स्थानिक अस्मितांच्या गरजेतूनच निर्माण झाले.

 

 

ओबामांसारख्या नेत्याने जागतिक मूल्यांची पोपटपंची कितीही केली, तरी अमेरिकेत जळत असलेले वास्तव काही निराळे होते. मुंबईसारख्या जागतिक महानगरात एकेकाळी उद्योग जगताचे वर्चस्व बाळगणार्‍या दक्षिण मुंबईत ‘कोविड’ची भीती अजूनही गेलेली नाही, याउलट उपनगरात आकाराला आलेल्या कार्यालयांमध्ये रेलचेल आहे. आपल्या कार्यालयांमध्ये पोहोचण्यासाठी लोकल कधी सुरू होते, ही चिंता एका मोठ्या वर्गामध्ये आहे.

 

 

ही सगळीच गणिते अत्यंत लहान गटांची आहेत, जी एकत्र येऊन एका मोठ्या समीकरणाला जन्म देतात. अखंड भारताचेही काही असेच आहे. धर्म, भाषा, वंश हे सर्व बाजूला ठेवले, तर वर उल्लेखलेल्या घटकांच्या आधारावर अन्य मंडळींनी भारताच्या सर्वसमावेशक नेतृत्वाखाली एकवटायला हरकत नाही. विचार करायला काय हरकत आहे?