बाजार समित्या : लुटारूंचा सापळा

 

 

 

 

माझ्या लहानपणी उदगीरमध्ये बाजारपेठेच्या अन् रेल्वेच्या रस्त्यावर आडोशाला डावातले तीन पत्तेवाले सापळा टाकून बसलेले असत. त्यांच्याजवळ अनेक पत्ते असले, तरी एक एक्का अन् दोन-तीन कोरे पत्ते असायचे. ते हातचलाखीनं पटापटा अदलून-बदलून इकडे-तिकडे फिरवीत अन् उघडून दाखवीत. त्यांच्या आजूबाजूला त्यांच्याच टोळीतले मुद्दाम वेड घेऊन बाहेरचाच माणूस असल्याचा आव आणत खेळ खेळत अन् ज्या पत्त्यावर तो पैसे लावील, त्याखाली एक्का निघाला तर त्याला दुप्पट पैसे मिळत. मुद्दाम आपल्या माणसाला तो जिंकू देत. आजूबाजूला बघे असणारे ते पाहून हूरळून जात. मालाची पट्टी घेऊन जाणारा भाबडा शेतकरी विचार करी की, सालभर राबराब राबलो तरी मुद्दलही निघत नाही, मग बघूया तरी खेळून, म्हणून तो फसतो. अशा शेतकऱ्याला ते फूस लावीत. “बघा दादा, दुप्पट पैसे मिळतील. दुसरीकडं एवढ्या झटपट कुठं मिळत्यात?” अन् तो शेतकरी त्या सापळ्यात अडकतो. पहिल्यांदा त्याला एखाद दोन डाव जिंकू देत अन् पुन्हा त्याच्याकडचे सगळे पैसे संपवीत. तो गयावया करी, पुन्हा पत्तेवाल्याचे सहकारी त्याची समजूत घालीत. “खेळ हाय बघा, कोणी हरणार, कोणी जिंकणार. जाऊ द्या, अजून असतील तर लावा, पुन्हा डाव पलटेल.” कारण, हातचलाखीत मूळ एक्का असणारा पत्ता तो चलाखीने बाजूला ठेवून तिन्ही कोऱ्या पत्त्यावर तो त्याला खेळवत असतो. बघ्यातली अशी कितीतरी आडतीवर माल घालून पट्टी आणलेले डाव हरून रिकाम्या हातानं पांढरं फेट्ट तोंड करून रिकामा बारदान घेऊन गावाकडं जात. असे अनेक जण आयुष्याचा डाव हरलेले देशोधडीला लागत. ते पत्तेवाले पोलिसांना हप्ते देऊन खेळाच्या सापळ्यात गरीब बिचाऱ्या शेतकऱ्याला अडकवून त्याला लुटत. तीच गत बाजार समितीतील आडत्यांची. ते शेतमालाच्या बोलीत शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे लुटत असतात.

 

 

शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव हाही तीन पत्तेवाल्या खेळासारखा सतत हरणाऱ्या जुगाराचा सापळाच म्हणावा. मालाची गाडी थंडीत कुडकुडत बाप जेव्हा घेऊन जातो, तेव्हा आडतीवर मालाचा सौदा लवकर होईल, या आशेवर तिथंच पोत्यावर बसून शिळेपाके तुकडे मोडतो. उनाड जनावरे बैलाचा चारा हिसकावून घेतील म्हणून त्याच्या म्होरं त्यांना हुसकावत बसतो. बैलाचेच हौदातले पाणी पितो. ‘बळीराजा’ म्हणविणाऱ्याला ना थंडी-पावसात थांबण्याची व्यवस्था, ना पाण्याची. मुक्काम पडला तर बाहेर थप्पीवर रात्र काढावी लागत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचाहत्तरीतही त्यांची कुठलीच व्यवस्था आम्ही करू शकलो नाही, ही शोकांतिका. दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या जीवावर मोठा झालेला आडत्या पांढऱ्याफेक गादीवर लोडाला रेलून बसलेला असायचा. केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या शेतीविषयक कायद्याचा आणि हमीभाव यांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील संभ्रम वाढतो आहे. भारतीय शेतकरी दरवर्षी जेवढ्या शेतमालाचे उत्पादन घेतो, त्या एकूण उत्पादनाच्या केवळ सहा टक्के एवढाच माल शासन हमीभावाने खरेदी करते. उर्वरित शेतीमाल बाजार समित्या व खासगी व्यापाऱ्यांनाच विकावा लागतो. उत्तर भारतातील जे आज रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी आहेत, त्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व काही प्रमाणात उत्तर प्रदेशातील गहू आणि भातपिकांची बहुतांश खरेदी स्वस्त धान्य दुकानातून वितरण करण्यासाठी हमीभावाने केली जाते. इतर राज्यांतून कापूस, मका व कडधान्य थोडीबहुत घेतली जातात. बाकीचा शेतमाल वर म्हटल्याप्रमाणे खासगी व्यापारी व बाजार समितीतच विकावा लागतो. हे सगळे आंदोलक नेत्यांना व विद्वानांना माहिती नाही, असे नाही.

 

 

आंदोलक नेत्यांनी मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा हा की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना, राज्यांना व विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता बाजार समिती कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, वीजबिल कायदा व जमीन धारणा कायदा, असे कायदे घाईघाईने मंजूर केले. ते चुकलेच, हे नाकारता येत नाही. करारातील शेती कसण्याच्या मार्गातील मुख्य अडचण ही जमीन धारणा कायदा ही आहे. तो कायमस्वरूपी रद्द केल्याशिवाय शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवल येणार नाही, त्यामुळे कराराच्या शेतीचे भवितव्य फारसे उज्ज्वल राहील, असे वाटत नाही. केंद्र सरकारने करायचेच तर जमीन अधिग्रहण कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा व आवश्यक वस्तू कायदे, तसेच परिशिष्ट ९ मधील २८४ कायदे, जे शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या बनून त्यांना जखडून ठेवले, ते कायदे आधी रद्द करून दाखवावेत. आम्ही तुमचे कौतुक नाही, तर ऋणी राहू. यासाठी किसानपुत्रांच्या वतीने महाराष्ट्रात गेले पाच वर्षे वेगवेगळ्या मार्गाने चळवळ काम करते आहे.

 

 

आपल्याकडे ९० टक्के शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक आहेत. यावरून जमिनीचा एक-दोन एकरचा तुकडा कसणे, त्यावर कुटुंबाची गुजराण करणे, अशा महागाईत जीवघेणे आहे. आम्ही म्हणतो, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यासाठी लढण्यापेक्षा ही नेतेमंडळी केवळ सहा टक्के क्षमतेची शेतमाल खरेदीची क्षमता असणाऱ्या शासनाने, १०० टक्के उत्पादन खरेदी करावे, असा आग्रह धरते आहे. त्यात भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत मालाचाही समावेश करावा, असे म्हणताहेत. त्यापुढे जाऊन हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी खटले भरावेत, अशा तरतुदीचीही मागणी होते आहे. या सगळ्या मागण्या एकतर अभ्यास न करता केलेल्या असू शकतात; अन्यथा त्यांना शेतकऱ्यांचे भले कशात आहे, हे न कळून केवळ विरोधाला विरोध यासाठी एवढ्या हट्टाला पेटलेली दिसताहेत.

 

एकवेळ असा विचार करू की, १०० टक्के शेतमाल शासनाने खरेदी केला, तर तो साठवायला गोदामे किती क्षमतेची आहेत. ती उभारणारी, हमीमाल खरेदी करणारी, पैसा देणारी शासकीय यंत्रणा असणार. आधीच भ्रष्टाचाराच्या गाळाने बरबटलेली व्यवस्था त्यांना आयतेच कुरण मिळेल. एवढा पैसा शासन कुठून उभा करेल? व्यापारी हद्दपार केला, तरी त्यांनी कर्ज काढून उभ्या केलेल्या व्यवस्थेचं काय? नाही तरी त्यांच्याकडून कर जमा होतोच आहे. हा सगळा भार शासनाने उचलला तर बजेट, कर, मग महागाई वाढणार. सर्वसामान्याला महागाईला तोंड द्यावे लागणार. हे चालेल का? सर्वसामान्यांसाठी हा रोगापेक्षा इलाजच भयंकर होईल. त्याचे काय करायचे? आहे ती बाजारपेठ व्यवस्था उद्ध्वस्त करून केवळ सरकारी भ्रष्ट मध्यस्थांच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना सोडायचे, याचाही विचार केलेला दिसत नाही. आपल्याकडे कापूस खरेदीतील ग्रेडरचे प्रताप माहिती आहेतच. आंदोलक शासनाला तोडगा काढण्यासाठी योग्य पर्याय व कार्यक्रम सुचवतील, तर त्यांचेही केंद्राने स्वागत करायला हरकत नाही.

दुर्बल घटकांसाठी कायदे करताना त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यासाठी सकारात्मक भेदभावाचे धोरण अवलंबिणे गरजेचे आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी व खरेदीदारांना झुकते माप देता कामा नये. बाजार समितीतील आडत्या नोंदणीकृत असतो. त्यांनी पैसे बुडविले, फसविले तर त्याच्यावर कारवाई करता येते. लायसन्स रद्द करून शिक्षा अथवा दंड करता येतो. तो बाजार समितीबाहेर करता येत नाही, हे मान्य आहे. लवादाकडे दाद मागावी लागणार. त्यात किती वेळ जाणार, त्यातही बदल अपेक्षित आहे. बाजार समिती बाहेरही शेतकऱ्यांना संरक्षण हवे, यात सुधारणा अपेक्षित आहे. बाजार समित्या कमजोर होतील, दलाल, व्यापारी, मुजोर होतील, हा धोका संभावतो. पण, बाजार समित्या पूर्णत: संपुष्टात याव्यात, म्हणणेही संयुक्तिक वाटत नाही. शेतमाल खरेदी-विक्री क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची अशी बेबंद मक्तेदारी निर्माण होऊ द्यावयाची नसेल तर एकीकडे आधार भावाचे संरक्षण असलेल्या सक्षम, भ्रष्टाचार बाजारमुक्त समित्या, दुसरीकडे किमान आधार भावाचे बंधन असलेला व अन्याय झाल्यास न्याय मागण्याची तरतूद असलेला खुला बाजार याची निकोप स्पर्धा, असे विपणन प्रारूप अस्तित्वात आणण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना यातून किमान संरक्षण व स्पर्धात्मक भाव दोन्हीचा लाभ घेता येणे शक्य आहे, तरच शेतकरी व शेती टिकेल.

मुळात कुठल्याच शासनाला शेतकरी सुधारला पाहिजे, त्याचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, असे आतून वाटत नाही. तो नेहमी संकटाने आडला-नडलेला असला पाहिजे, तरच तो याचकागत लाचार होऊन मागतच राहील अन् ती सोडविण्यासाठीची खोटी खोटी आश्वासने देत राहून त्याला झुलवत राहिले पाहिजे. मतपेट्यांच्या राजकारणात त्याला कसे आपल्याकडे ओढता येईल, हेच पाहिले जाते. तो नेहमी गरीब, हातबल अन् दुबळाच राहिला तर त्याची मते विकत मिळतील; अन्यथा शहरी, नोकरदार, व्यापारी अशांना ते साक्षर व सक्षम असल्याने त्यांना कधी भीक घालीत नसतात. शेतकरी शहाणा झाला, तर आपणाला कोणी पुसणार नाही, म्हणून इतकी वर्षे वेगवेगळी सरकारे आली, शेकडो योजना आणल्या, दर पंचवार्षिक योजनेत घोषणांचा पाऊस पाडला. पण, शेतकरी आहे तिथेच आहे! निवडणुका झाल्या की सगळ्या घोषणा, वायदे हवेत विरून जातात. आजपर्यंत सध्याच्या सत्ताधारी राज्य, केंद्र सरकारसह सर्वांनीच शेतमालाचे भाव वाढू नयेत, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेत. निसर्गाने साथ दिली, अधिकचे उत्पादन हाती आले की, निर्यातबंदी लादून बाहेरच्या देशातून महागात माल आयात करून तो आपल्या देशात स्वस्तात दिला जातो. त्या बदल्यात शेतीव्यतिरिक्त क्षेत्रातील उत्पादने आयात केली. भाव वाढले, तुटवडा निर्माण झाला की, ते कसे नियंत्रणात राहतील हे सध्याच्या कांद्याच्या आयात-निर्यातीवरुन लक्षात आलेच असेल.

 

शेतकऱ्यांचा पुळका तसा कोणत्याच सरकारला नसतो. ते फक्त पुळका असल्याचे ढोंग करण्यात जो तरबेज तो अशा असाहाय्य, असंघटित शेतकऱ्यांची मते आपल्याकडे वळविण्यात भारी ठरतात एवढेच. आज आपल्या बाजार समिती या, शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा भाव कधीच काढीत नाहीत. त्यांच्यासह व्यापाऱ्यांना तो कसा परवडेल हे पाहूनच भाव ठरतो. मग पूर्वी दस्तीखालून भाव ठरत. लातूरसह काही ठिकाणी पोटलीतून भाव ठरतो. प्रत्यक्ष पिकविणाऱ्याला त्याचा थांगपत्ताच नसतो. केवळ दोन टक्के कमिशन घेऊन व्यवसाय करणारे आडते पुढे आघाडीचे उद्योजक बनतात. आडतीवर मुनिम म्हणून काम करणारा फाटका माणूस आडत्या होतो, तर झाडलोट करून मातेरं गोळा करणारी अडाणी जोडपी शहरात चांगल्या वस्तीत घर बांधून गब्बर झालीत. पण, दिवसरात्र लेकराबाळांसह काबाडकष्ट करून धान्य पिकविणाऱ्यांच्या आयुष्याचे मातेरं केव्हाच झालेलं आपण पाहतो.

 

 

शेतकऱ्याला तो शेतमाल उत्पादित करायला कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागते! रात्री-अपरात्री जीवावर उदार होऊन विजेच्या वेळापत्रकानुसार विंचूकाट्यात पाणी द्यावे लागते. अस्मानी-सुलतानी संकटांना तोंड देऊन महागामोलाचे बियाणे, खते बेभरवशाच्या लहरी निसर्गाच्या भरवशावर तो जमिनीत टाकतो. तो किती हिंमतबाज अन् उदार अंत:करणाचा असेल, एवढा पैसा कशाचीच शाश्वती नसताना मातीखाली टाकून निर्धास्त राहतो. त्यातून जेवढे अन् जसे हाती लागेल त्याला किती खर्च आला, घराबारासह केवढी मेहनत करावी लागली, याचा त्याच्याकडे कसलाच हिशोब व टिपण नसते. केवळ नशिबावर उदार होऊन तो हजारो वर्षांपासून हा खेळ खेळत असतो अन् त्याच्या कष्टाचे मोल आम्ही शेतीचा कसलाच गंध नसणारे शहरात पंचतारांकित ठिकाणी बसून ठरवत असतो. त्याच्याकडून कशा लुटी घ्यायला पाहिजे, हे ठरवत असतो. तो गुमान देणार नसेल, तर आम्ही ‘कायद्याचे रक्षक’ म्हणविणारे कायदेमंडळात, संसदेत बसून परस्पर ते मंजूर करून घेतो. तो या आंदोलनाच्या निमित्ताने एवढेच म्हणतोय की, “आम्हाला किमान विश्वासात घेऊन निर्णय घ्या.” चर्चेलाही तो तयार होतोय; पण, आम्ही त्याचे पालनहार म्हणविणारे त्याच्यावर गोळीबार, अश्रुधूर सोडत पाण्याचे फवारेही मारतोय. एवढ्या कडाक्याच्या थंडीत तो जीवावर उदार होऊन घरदार सोडून न्याय मागण्यांसाठी रस्त्यावर बसतो. आम्ही वेगवेगळ्या मीडियावर त्याला सल्ले देतो. देशाची आम्हालाच चिंता, अशा अविर्भावात त्याच्या हक्काचं त्याला द्यायला चर्चेचे चर्वण करीत त्याचा अंत पाहतो. हे केवळ लोकशाही देशातच होते, तेही भारतासारख्या कृषिप्रधान म्हणविणाऱ्या देशात व्हावे, हे पटत नाही. इतर कुठल्याही देशात शेतकऱ्याला एवढी अपमानाची वागणूक दिली जात नसावी. उलट शेती टिकावी, ती कसणारी सक्षम व्हावीत म्हणून त्यांना विनाअट मदत करतात. नव्हे, ते कर्तव्यच समजतात. यातून काय बोध घ्यावा! नेमका पुळका कोणाला हे कळायला तो एवढा दूधखुळा नक्कीच नाही.

 

शेतमालाचे भाव कमी असल्याच्या काळात शेतीमालावर लेव्ही लावली जाते. राज्य, जिल्हा व तालुका बंदी घातली जाते. अशा कितीतरी बंधनात त्याला जखडून टाकून त्याच्या मालाचे भाव पाडले जातात. हे फक्त शेतीक्षेत्राबाबतच घडते, इतर कोणावर अशा जाचक अटी नाहीत. जास्त पिकले तर त्याला वाऱ्यावर साडले जाते. जागेवर उसाचे फड जाळावे लागतात. रस्त्यावर टोमॅटो, कांदा फेकून द्यावा लागतो. आयात-निर्यात कर लावून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न खुर्चीवर कोणतेही सरकार बसू, ते करतच राहणार. कुणी कितीही पुळका आल्याचा आव आणत असले तरी तो खोटा उमाळा समजावा. शेवटी मरणार तो शेतकरीच! पण, कुठला व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार नुकसान झाले, नोकरी गेली म्हणून आत्महत्या करीत नाही. त्यांना अनेक प्रकारचे संरक्षण असते. ते आम्हा शेतकऱ्यांना का नाही, ही या आंदोलकांची मागणी रास्तच म्हणावी लागेल. शेवटी आपण वाचक, संवेदनशील नागरिक म्हणून प्रत्येकांनी त्याच्या पाठीशी असणे गरजेचे आहे. मग तो कुठल्याही विचारसरणीचा का असेना. तो शेती पिकवितो म्हणूनच आम्ही इतर क्षेत्रात भरारी मारतो. त्याने नाही पिकवले तर काय धत्तुरा खाणार!

 

एकीकडे म्हणतो, शेतकरी टिकला तर देश टिकेल. हे सध्याच्या कोरोनाकाळात शेतकऱ्यांनी जगाला दाखवून दिले आहे. काही काळासाठी देश थांबला. पण, शेतकरी थांबला नाही. त्याने हरतर्‍हेची ‘रिस्क’ घेतली. पण, माझे कुटुंब, गाव, देश जगला पाहिजे, म्हणून जीवावर उदार होऊन तो राबत राहिला. आम्ही घाबरून, नाक-तोंड बंद करून सहा-आठ महिने घरात बसलोत. सीमेवरचा जवान अन् शेतातला शेतकरी घरात बसला नाही म्हणून आम्ही आजचा दिवस बघतो आहोत, हे नाकारून चालणार नाही. काय मोठा फरक पडेल एक-दोन कायदे रद्द केले तर, तो थोडाच देशाचा दुष्मन आहे. पाहा, मन मोठे करून त्याचे हक्क त्याला बहाल करा, तो सदैव याद करील.