शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार

 

 

 

 

१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले सगळे मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येण्याची शक्यता होती. परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनानुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

 

  

राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विनाविलांव, विनाअट कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. सदर बैठकीसाठी कपिल पाटील, आ. सुधीर तांबे, आ. विक्रम काळे, आ. जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, आ. बालाजी किणीकर, शिक्षणआयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भरतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, प्रकाश सोनावणे इ. उपस्थित होते.