बिळात लपलेले लोकशाहीवादी

 

 

 

 

 

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या वाहनताफ्यावर डायमंड हार्बरला जात असताना तुफान दगडफेक होते. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून ते बचावतात आणि दुर्गामातेचे आभार मानतात. ही गोष्ट इथे संपत नाही, खरं तर सुरू होते. कारण, ही घटना घडते पश्चिम बंगालमध्ये. सर्व प्रकारच्या चळवळीचे केंद्र असलेल्या बंगालमध्ये. लोकशाहीचा आवाच बुलंद करणाऱ्या विचारवंतांची ही भूमी आणि आता तिथे असे घडते आहे. राजकारणात असे घडतच असते. राजकीय पक्ष चालविणे म्हणजे, सामाजिक संस्था चालविणे नव्हे. ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांच्या परिवारासाठी सत्ता हाच चरितार्थाचा मूळ स्रोत असतो, अशा मंडळींशी रक्तबंबाळ संघर्ष अटळच असतो. ज्यांना या लढाईत उतरायचे आहे, त्यांना अशा प्रकारच्या प्रसंगांना तोंड देण्याची तयारी ठेवावीच लागते. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये चांगलेच वातावरण निर्माण केले आहे. २०१४ नंतरचा भाजप आणि त्यापूर्वीचा भाजप यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. राष्ट्रहिताचे अधिष्ठान ठेवून राजकीय यश मिळविण्याची पराकाष्टा करणारा हा भाजप आज अनेक राजकीय पक्षांच्या काळजात धडकी भरवतो. निरनिराळ्या कारणांनी देशभरात भाजपविरोधी लोक जी गरळ ओकत असतात ती पाहिली की, त्यांचे खरे दुखणे वेगळेच असल्याचे दिसून येईल. महाराष्ट्रात शिवसेना, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल या दोघांची मूळ जातकुळी समानच. मागे एकदा विद्यमान शिवसेनेचे प्रमुख आपल्या राजपुत्रासह ममता बॅनर्जींना भेटायलाही गेले होते. पुढे काही शिजले नाही, याचे कारण सोपे होते. अजेंडा एक असला तरी एकमेकांचे हितसंबंध निराळे आहेत. नड्डांच्या दगडफेकीनंतर तृणमूलच्या टिनपाट कार्यकर्त्यांनी जी विधाने केली आहेत, ती त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेशीच आहेत. त्यांना अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रियांना तोंड द्यावे लागेल, अशी त्यांची भाषा आहे.

 

 

 

जणूकाही बंगाल ही ममता बॅनर्जींच्या बापाची प्रॉपर्टी आहे आणि त्यात शिरणाऱ्या कोणालाही आम्ही काहीही करू शकतो, असा दर्प या सगळ्याला आहे. ममतांनी तर ही दगडफेक भाजपनेच घडवून आणली, असा दावादेखील केला आहे आणि नंतर पुन्हा नड्डांच्या नावाची खिल्ली उडवत भाजपच्याच नावावर सगळ्याचे बिल फाडले आहे. खरं तर ही दादागिरी भयगंडातून आलेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजयुमोच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला पाच लाखांहून अधिक बंगाली युवा हजर राहिले होते. तृणमूलशिवाय कोणत्याही अन्य राजकीय पक्षाची इतकी मोठी रॅली यापूर्वी झालेली नाही. आपल्या हातातील सत्ता जाऊ शकते, याचा पहिला इशारा तृणमूलला पहिल्यांदा मिळाला. मुसलमान आणि आपल्या मागील बंगाली मतांचे जे काही राजकारण करून ममतांनी बंगालची सत्ता आपल्या हातात ठेवली आहे, त्याला हा पहिला धक्का होता. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी चालविलेल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाची तिथल्या बंगाली जनतेला कमालीची शिसारी येते. ब्रिटिशांनी आपला अंमल बंगालवर बसविण्यापूर्वी तिथे पाच दशकांहून अधिक काळ मुस्लिमांचे प्राबल्य होते. हिंदूमधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकांचे मोठ्या प्रमाणावर इस्लामीकरण करण्यात आले. १८व्या शतकात या धर्मांतरांनी परिसीमा गाठली होती. ममतांना हा मुस्लीम प्रभाव पुन्हा निर्माण करायचा आहे. डोक्यावर पदर गुंडाळून, बुरखे घालून फिरतानाचे त्यांचे फोटो प्रसिद्ध आहेत. २०११ सालापासूनच ममतांनी हे लांगुलचालन सुरू केले. हजारो मदरसे सुरू करायला सरकारी प्रोत्साहन दिले. तिथल्या मदरसा शिक्षक इमामांना व त्यांच्या साहाय्यकाला सरकारी वेतन देणे, वादग्रस्त सच्चर आयोगाच्या सूचना लागू करून मुसलमानांना ओबीसींचा दर्जा देऊन आरक्षण देणे, असे अनेक प्रयोग ममता आजही करीत असतात.

 

 

बंगाली जनतेचे याबाबतचे मत ममतांना कळत नाही असे नाही, दाढ्या कुरवाळून मतांचे गठ्ठे मिळविणे त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटते. योग्य राजकीय पर्याय समोर आला की, डाव्यांचा बालेकिल्ला ममता बॅनर्जींनी उद्ध्वस्त केला, तसा तो आता इथेही होऊ शकतो. तृणमूलला याची पूर्ण जाणीव आहे. तृणमूलचा कांगावा हा याच असुरक्षिततेतून निर्माण होत असतो. या सगळ्याच्या पलीकडे एक महत्त्वाचा मुद्दा राहतो तो म्हणजे, या देशात लोकशाहीच्या नावाखाली स्वैराचार करणाऱ्यांचा! खरे तर लोकशाहीत राजकीय पक्ष हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक. त्याच्याशिवाय राजकीय प्रणाली चालूच शकत नाही. मात्र, आपल्या लाडक्या किंवा सोईच्या राजकीय पक्षाचे लोक नसले की, लोकशाहीवाले असे दुटप्पी होतात त्याचे उदाहरण संपूर्ण देशात पाहायला मिळत आहे. ज्या विषयाशी आपला काडीमात्र संबंध नाही. मात्र, तो भाजपच्या विरोधात विशेषत: मोदी-शाहांच्या विरोधातला असला तर या मंडळींचे मुखवटे तयार असतात. बंगालमध्ये तृणमूलचा नंगा नाच सातत्याने सुरू आहे. कार्यकर्त्यांच्या हत्यांपासून ते परवा नड्डांवर झालेल्या दगडफेकीपर्यंत सातत्याने लोकशाहीवर हे हल्ले सुरूच आहेत. एक राजकीय पक्ष स्वत:च्या अस्तित्वाच्या लढाईत अशा प्रकारे गैरमार्गांचा वापर करतो. घटनेच्या मूलतत्त्वांची पायमल्ली करतो. मात्र, एकही लोकशाहीवादी त्यावर बोलत नाही. याला दुटप्पीपणा नाही तर काय म्हणायचे? या देशात प्रत्येकाला मानवी हक्क आहेत. देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होणाऱ्या नक्षलग्रस्त विचारवंतांनाही मानवी हक्कांचे संरक्षण आहे. त्यांना अटक झाली तरीही चॅनलवर चर्चासत्रांचे ढोलताशे सुरू होतात. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे पत्रकार आणि अँकर त्यांना मानवी हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते वगैरे म्हणून त्यांची टिमकी वाजवायला लागतात. यापेक्षा कितीतरी भीषण गोष्टी जेव्हा हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर घडतात, तेव्हा मात्र ही सगळी मंडळी कुठल्यातरी बिळात जाऊन बसतात. त्यांच्या तोंडून चकार बाहेर येत नाही. भीमा-कोेरेगाव असो किंवा जवानांवर होणारे नक्षल्यांचे हल्ले, या साऱ्याचे समर्थन करणारे लोक गजाआड गेले की, लोकशाही वाचविणाऱ्यांना रंगीत कंठ फुटतो. लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल, तर तिला सर्वात आधी अशा ढोंग्यांपासून वाचविले पाहिजे.