एका गव्याची शोकांतिका...

 

 

 

 

सुसंस्कृतांचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या कोथरूड भागात गव्यासारखा एक रुबाबदार जीव चुकूनमाकून येतो आणि तो जंगलात सुखरूप जाण्यापेक्षा जीवाला मुकतो, हे विदारक चित्र साऱ्या जगाने पाहिले. त्या गव्याने कुणाला दुखावले? कुणाच्या वाहनांची नासधुस केली? या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मकच मिळतात. पशु-मानव संघर्षाच्या घटना महाराष्ट्राला नव्या नाहीत. कोथरूडसारख्या शहराला लागून निर्माण होणाऱ्या महानगरांना तर त्या मुळीच नव्या नाहीत. मुंबईसारख्या ठिकाणी होणारा बिबट्या आणि मानवांचा संघर्ष, विदर्भात गावात येणारे पट्टेरी वाघ, कोल्हापूरच्या कर्नाटक सीमेलगत येणारे हत्ती यांसारख्या कितीतरी विषयाच्या बातम्या वारंवार येत असतात. दोन वर्षांपूर्वी ‘अवनी’ वाघिणीचे प्रकरणही असेच गाजले होते. गवा मेल्यानंतर तो नैसर्गिकरीत्या मेला हे सांगणारे अहवाल प्रकाशित होतील, हे सांगायला नको. परंतु, या प्राण्याच्या बचावाची पूर्ण मोहीमच नीट तपासली, तर त्यात दडलेल्या अनेक त्रुटी लक्षात येतील. या गव्याला तीन वेळा भुलीचे इंजेक्शन दिले गेले. पशुवैद्यकशास्त्र याला परवानगी देत नाही. तातडीचा उपाय म्हणून हे केले गेले असले तरी यामुळेच या गव्याचा जीव गेल्याचे नाकारता येत नाही. कोणत्याही प्राण्याला भुलीचे इंजेक्शन द्यायचे असेल, तर ते त्याच्या वजनाच्या प्रमाणात द्यावे लागते. वन्यजीवांच्या बाबतीत प्राणी पाहून वजनाचा अंदाज घ्यायचा असतो आणि त्यासाठी निष्णात वन्यजीव पशुवैद्यकांची गरज असते. पाळीव प्राण्याच्या डॉक्टरांचेदेखील हे काम नव्हे. शस्त्रक्रियेच्या वेळी रुग्णाला दिली जाणारी भूल अतिप्रमाणात दिली गेली की तो कोमात जाऊन मृत्युमुखी पडतो, तोच हा प्रकार आहे.

 

 

 

जगभरात सगळीकडे ‘कॉन्झर्वेशन मेडिसिन’ नावाने वन्यजीवांच्या उपचारांविषयी वेगळे अभ्यासक्रम राबविले जातात. भारतासारख्या वन्यजीवांच्या बाबतीत समृद्ध असलेल्या देशात कुठल्याही पशुवैद्यकीय विद्यापीठात अद्यापही हा विषय शिकविला जात नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांमध्ये वन्यजीव पर्यटनांतून काहीशे कोटी रूपये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जमा होत असतात. मध्य प्रदेशात पर्यटनाला महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून या सगळ्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. गव्यासारख्या महाकाय प्राण्याला भूल देऊन पाडणे आणि नंतर त्याला इतरत्र हलविणे मुळीच शक्य नसते. पर्यायाने कळपच्या कळप अख्या शिताफीने हलविले जातात. यात काही तज्ज्ञता असते आणि ती मान्य करावी लागते. आपल्या शेजारचे राज्य हे करते. मात्र, आपल्याला हे करता येऊ नये, यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय? महाराष्ट्रातही वन्यजीव पर्यटनाच्या माध्यमातून सरकार व स्थानिकांना मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळते. रस्ते, पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे हे उत्पन्न वाढतच जाणार आहे. केवळ उत्पन्न नव्हे तर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे रोजगारालाही या माध्यमातून चालना मिळत असते. महाराष्ट्रालाही वन्यजीव व्यवस्थापनासारखा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल व त्याचा आराखडा बनवून अंमलबजावणी करावी लागेल. वन्यजीवांच्या वाढत्या संख्यांच्या व्यवस्थापनापासून ते तृणभक्षी प्राण्यांसाठी भूभाग तयार करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा यात समावेश आहे. काही ठिकाणी यात यश आहे, पण अनेक ठिकाणी यावर गांभीर्याने काम होणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असावे जिथे आजही पशुसंवर्धन विभागाकडून वन विभागासाठी पशुवैद्यक घेतले जातात. वन्यजीवांच्या बाबतीत काम करण्याचा कोणताही अनुभव नसलेली ही मंडळी वन विभागात आल्यावर थोडाफार अनुभव मिळवतात. मात्र, दरम्यानच्या काळात जे व्हायचे ते होतेच. मागील सरकारच्या काळात याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, स्वत:ला ‘वन्यजीवप्रेमी’ म्हणविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना अद्याप या विषयाची अंमलबजावणी करायला वेळ मिळालेला नसावा. गवा, बिबटे, हत्ती आणि वाघ यांसारखे मोठे प्राणी जेरबंद करताना घ्यायच्या काळजीचे सूचनापत्र तयार आहे. मात्र, त्याच्याकडे लक्ष द्यायला खुद्द वन विभागालाही वेळ नसावा.

 

वन्यजीव, पशु-मानव संघर्षाची घटना घडल्यानंतर माणसांमधले पशू कसे जागे होतात, याचे व्हिडिओही पाहायला मिळतात. आशयनिर्मितीच्या बाबतीत सपशेल गंडलेल्या वृत्तवाहिन्यांना हा एक फुकटचा मजकूर असतो. त्यामुळे ते जोरजोरात चालविले जातात. नाकात दोरी घालून नाचविले जाणारे अस्वल, गळ्यात दोरी घालून खेळविले जाणारे माकड, जीवाच्या आकांताने जळत्या रिंगणातून उडी मारणारे वाघ हे सर्व कोणे एकेकाळी मनोरंजनाची साधने होती. एका मोठ्या वर्गाला अजूनही वन्यजीवांविषयी तसेच काहीसे वाटते. त्यामुळे शहरात एखादा वन्यजीव आला की, फुकटात मनोरंजनाचे साधन शोधणाऱ्या मोठ्या वर्गाचा थवाच्या थवा अशा ठिकाणी पोहोचतो. अशा घटनांकडे समस्या म्हणून गांभीर्याने न पाहता ‘टाईमपास’ म्हणून पाहणाऱ्या लोकांचेच प्रतिनिधित्व ही उथळ माध्यमे करीत असतात. त्यामुळे त्यांना त्यात त्या तासांचा मजकूर सापडतो आणि दिवस भागतो. राधानगरीहून गवा आल्याचे विश्लेषणही काल अशाच प्रकारे केले गेले. खरेतर पुण्याच्या आसपास पानशेत, ताम्हिणी घाट या ठिकाणी गव्याच्या अस्तित्वाचे अधिकृत पुरावे वन विभागाकडे आहेत. वन्यजीव वाचविणाऱ्या मंडळींना अशा लोकांपासून वन्यजीवांचा बचाव करण्याचेच मोठे काम लागते. हातात मिळेल ते घेऊन मोठ्या चेवाने ही मंडळी मैदानात उतरतात आणि जखमी होऊनच परत येतात. या बेजबाबदार प्रकारासाठी वन्यजीवानांच जबाबदार धरले जाते. पळापळ, चेंगराचेंगरी यासारखे प्रकारही उद्भवतात.

 

माणूस की वन्यजीव या संघर्षात कुणाचाही जीव जाणे क्लेषकारकच आणि त्यावर कायमस्वरूपी उत्तरे सापडणेही अशक्यच आहे, हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. समुद्रकिनारी राहणारे कोळी वर्षानुवर्षे तिथे राहतात. मात्र, अतिउत्साही पर्यटक हकनाकपणे आपला जीव गमावतात. निसर्गाला गृहित धरून शौर्य गाजवायला निघाल्याचा हा परिणाम असतो. जाळ्या, दोरखंडाच्या माध्यमातून गवा नियंत्रणात आणायला निघालेल्यांची जितकी कीव करावी तितकी कमीच आहे. विज्ञानापेक्षा तडजोडीचे उपाय शोधायची सवय धोरणकर्त्यांना लागली की असे परिणाम होणारच. एका गव्याच्या हकनाक बळीमुळे या विषयाला तोंड फुटले. आता काही मार्ग निघावा, हीच केविलवाणी अपेक्षा.