‘कोरोना’चा लोकशाहीला संसर्ग?

 

 

 

 

 

कोरोना महामारीची लाट अद्यापही पूर्णत: ओसरलेली नाही. काही देशांमध्ये तर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अगदी थैमान घातले. तेव्हा, अजूनही जगाच्या पाठीवर जवळपास सर्वच देश या कोरोनाशी नेटाने लढा देत आहेत. कोरोनावरील लसीकरणाच्या प्रक्रियेनेही वेग घेतला असून, भारतातही लसींवरील काम आता दृष्टिक्षेपात दिसते. अशा परिस्थितीत एक बाब ध्यानात घेतली पाहिजे की, प्रत्येक देशाने आपापल्या परीने, उपलब्ध संसाधनांच्या कुवतीनुसार कोरोनाशी लढा दिला. यामध्ये अगदी लोकशाही देशांपासून ते हुकूमशाही देशांपर्यंत सर्वच देश सामील आहेत. फक्त यासाठी बहुतांशी देशांना कोरोना संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी काही कडक उपाययोजनांचा मार्ग पत्करावा लागला. ‘लॉकडाऊन’ हा असाच एक पर्याय. आजही ‘लॉकडाऊन’च्या उपयुक्ततेविषयी समाजात दोन प्रवाह दिसतात. त्यापैकी एक म्हणतो, कोरोनावर ‘लॉकडाऊन’ हा प्रभावी उपाय नाही, तर दुसरा गट कोरोनावर ‘लॉकडाऊन’ हाच जालीम उपाय मानून त्याचे पूर्णत: समर्थन करताना दिसतो. यावर संशोधन अजूनही सुरु असून आगामी काळात त्याविषयीही स्पष्टता येईलच. पण, नुकत्याच एका आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून कोरोनामुळे विविध देशांतील लोकशाही व्यवस्थाच धोक्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यामुळे हा निष्कर्ष कसा काढला गेला, तो कितपत योग्य ठरावा, यांसारख्या मुद्द्यांचा या लेखात केलेला हा ऊहापोह.

 

 

‘डेमोक्रसी इन्स्टिट्यूट इंटरनॅशनल आयडिया’ या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, जगभरातील ६१ टक्के देशांनी कोरोनाच्या काळात बेकायदेशीर, प्रमाणाबाहेरचे, अनिश्चित कालावधीसाठी आणि अनावश्यक निर्बंध जनतेवर लादले. तसेच दहापैकी सहापेक्षा जास्त देशांनी ‘कोविड-१९’ महामारीशी लढण्यासाठी लोकशाही किंवा मानवाधिकार धोक्यात येतील, अशा नियमांचा अवलंब केला. यामध्ये ४३ टक्के लोकशाही देशांचा, तर ९० टक्के हुकूमशाही देशांचा समावेश होता. भारताच्या बाबतीतही या संस्थेने आपले निष्कर्ष सादर केले. त्यानुसार, २२ पैकी नऊ मुद्दे, जसे की, हिंडण्या-फिरण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य यांची या काळात गळचेपी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. म्हणजे, याबाबतीत अल्जेरिया आणि बांगलादेशपेक्षाही आपण आघाडीवर असल्याचे हा अहवाल म्हणतो. मलेशिया, म्यानमार, इराक, श्रीलंका यांचाही क्रमांक भारता खालोखाल या अहवालाने मांडला. एकीकडे लोकशाही देशांनी मानवाधिकारांचे पालन केले नाही म्हणणारा हाच अहवाल चीन, सौदी अरेबिया, हवाना यांनाही फटकारतो. एकूणच काय, लोकशाही असो वा नसो, या अहवालानुसार बहुतांशी देशांनी लोकशाही आणि मानवाधिकार मूल्ये पायदळी तुडविली. त्यामुळे या अहवालात ठोस असे काहीच निरीक्षण आढळत असून नुसती वरवरची उठाठेव दिसते. कारण, अहवाल तयार करणे जरी सोपे असले तरी महामारीच्या संकटकाळात देशाला सावरणे तितकेच कर्मकठीण, हे अशा संशोधकांनी समजून घ्यायला हवे. लोकशाही देशांना हुकूमशाही देशांसोबत अशाप्रकारे सरसकट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, त्यांचीच अप्रत्यक्ष तुलना करणे हे कुठल्याही निरीक्षणातून सर्वस्वी न पटणारे. निश्चितच या काळात जनतेवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले गेले. पण, ते केवळ जनहितासाठीच! जनतेच्या जीवितासाठीच. असे निर्बंध कडकपणे पाळले, पाळायला लावले म्हणून तो लोकशाहीचा अवमान कसा ठरावा़? महामारीसारख्या अनपेक्षित आणि आपत्कालीन स्थितीत कुठल्याही देशातील सरकारने वेळकाढू आणि लोकानुनयी भूमिका घेणे खरंतर जनतेच्याच जीवावर बेतले असते. त्याची उदाहरणे कित्येक देशांत पाहायलाही मिळालीच. त्यामुळे महामारीच्या काळातील जनतेवरील निर्बंधांना थेट लोकशाहीचे अवमूल्यन आणि अपमान मानण्याचे वा तसे अतिरंजित चित्र रेखाटण्याचे काही एक कारण नाही.

 

 

सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितीनुरुप प्रत्येक देशाने कोरोनाशी युद्ध लढले. यामध्ये कोट्यवधी नागरिक, कोविड योद्धेही धारातीर्थी पडले. यासाठी देशातील लोकशाही मूल्यव्यवस्थेला जबाबदार धरणे हे आततायीपणाचे ठरेल. तेव्हा, लोकांसाठी, लोकांनीच, लोकांमार्फत चालवलेली अशी ही लोकशाही यंत्रणा या महामारीच्या काळातही खरं तर तितक्याच ताकदीने पाय रोवून उभी होती. म्हणूनच या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात कोरोनाचा मोठा अनर्थ टळला, हे कसे विसरुन चालेल?