तोडगा हवा की अराजकता?

 

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून म्हणजे २०१४ पासून एक नवीन ‘ट्रेंड’ देशात निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला की, त्याविषयी मोठ्या प्रमाणावर अफवा पसरवायच्या, दिशाभूल करायची, कायद्याचा भलताच अर्थ लावायचा. अगदी ‘जमीन अधिग्रहण’ कायद्याविषयीदेखील पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात अशीच राळ उडवून देण्यात आली होती. काँग्रेसने तेव्हा ‘सुटबूट की सरकार’ असा आरोप केला होता. त्यामुळे मोदी सरकारला तो विषय काहीसा बाजूला ठेवावा लागला होता. पुढे जीएसटी लागू करणे, ‘राफेल’ लढाऊ विमानांचे कंत्राट हे विषयही मोठ्या प्रमाणावर तापविण्यात आले होते. पहिल्या कार्यकाळात या प्रवृत्तीचा मोठा फटका केंद्र सरकारला बसला होता. पुढे दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाविरोधातही देशभरात अपप्रचार करण्यात आला. त्याविरोधात न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमीविषयी दिलेल्या निर्णयावरही सरकारचा काहीही संबंध नसताना सरकारलाच लक्ष्य करण्यात आले. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’विरोधात अफवा आणि चुकीच्या माहितीचा कारखानाच उघडण्यात आला होता. त्यावरून देशाच्या राजधानीमध्ये दंगलीही घडविण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर अफवा पसरवायच्या, त्यासाठी कधी मुस्लीम समाज, तर कधी शेतकऱ्यांना पुढे करायचे आणि त्यामागे आपल्या अराजकतावादी कारवाया पार पाडायच्या, हे सूत्र ‘सीएए’विरोधी आंदोलनामध्ये दिसून आले आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी सुधारणा कायद्याविरोधातही सध्या जे काही आंदोलन सुरू आहे, ते आता ‘डेडलॉक’च्या स्थितीत गेले आहे. हे नवे कायदे काय आहेत, त्यातील तरतुदी काय आहेत, त्याचे फायदे-तोटे अशा सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा संसदेत आणि संसदेबाहेरही झाली आहे. या कायद्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे तो पंजाबमधून आणि त्यापाठोपाठ हरियाणातून. त्यासाठी ऑक्टोबरपासून केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करीत आहे. दिल्लीच्या सीमांवर येऊन आंदोलन सुरु केल्यानंतरही आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या पार पडल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आंदोलकांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर आता गुरुवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारची भूमिका आणि पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव याविषयी माहिती दिली. महत्त्वाचे म्हणजे, चर्चेमध्ये ‘कायदे मागे घ्या’ याशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे एवढे दिवस आंदोलकांच्या कलाने चर्चा घेणाऱ्या सरकारने ‘शेतकरी संघटनांना अडचणीच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांविषयी सरकारतर्फे उत्तरे देण्यात आली असून तसा सविस्तर प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी त्याविषयी विचार करावा. कारण, ‘केंद्र सरकार कधीही चर्चेसाठी तयार आहे’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यानंतर लगेचच आंदोलकांनी पत्रकार परिषद घेऊन कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता हे आंदोलन काही दिवसांनी सरकारपेक्षा आंदोलकांसाठीच अडचणीचे ठरू लागेल, यात शंका नाही. कारण, आता आंदोलकांनी दि. १४ डिसेंबर रोजी देशव्यापी धरणे आंदोलन, दिल्ली-जयपूर महामार्ग रोखून धरणे, दिल्लीमध्ये रास्ता रोको करणे, अशी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविली आहे. त्यांनी तसे केल्यास आंदोलनाला सध्या असलेली थोडीफार सहानुभूतीही नाहीशी होईल. सरकार आता आपल्या ‘टर्म्स अ‍ॅण्ड कंडिशन्स’वरच चर्चा करणार, हेदेखील निश्चित झाले आहे.

 

 

 

एकूणच आपल्या देशात शेतकरी हा विषय अगदीच संवेदनशील. तो असलाही पाहिजे, यात शंका नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली अराजकतावादी तत्त्वं सक्रिय होत असतील, तर ती चिंतेची बाब असली पाहिजे. मात्र, या आंदोलनात या अराजकतावादी तत्त्वांनी शिरकाव करून त्याची सूत्रे अलगद आपल्या हातात घेतली आहेत. आता हे विधान केल्यानंतर तातडीने शेतकरीविरोधी ठरविण्याचीही ‘फॅशन’ आहे. मात्र, आंदोलनाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास ते स्पष्ट दिसते. सध्या आंदोलनाचा चेहरा ४० ते ५० शेतकरी संघटना आणि त्यांचे नेते आहेत, असेच दिसते. कारण, सरकारसोबत चर्चेसाठी हिच मंडळी असतात. मात्र, ‘भारत बंद’ची घोषणा योगेंद्र यादव यांनी ज्या पद्धतीने केली, त्यावरून योगेंद्र यादव आणि त्यांची नेहमीची ‘गँग’ या आंदोलनाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे लक्षात येते. कारण, सरकारसोबत मुख्य मुद्द्यांवर चर्चाच न करणे आणि त्यानंतर सरकारवरच आरोप करणे, ही खास डाव्यांची कार्यशैली आहे. अगदी तसेच या आंदोलनातही घडत आहे. योगेंद्र यादव या हरहुन्नरी व्यक्तीचे मात्र कौतुक आहे. कारण, कधी ते निवडणूक विश्लेषक असतात, कधी सिव्हील सोसायटी कार्यकर्ते असतात, कधी आम आदमी पक्षात असतात, कधी घटनातज्ज्ञ असतात तर कधी कायदेपंडित असतात. यावेळी त्यांनी शेतकरी होणे पसंत केले आहे. मात्र, त्यांची एकूणच संशयास्पद कार्यशैली पाहता ते या आंदोलनाद्वारे अराजकता पसरविण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत, याची खात्री देता येत नाही.

 

विशेष म्हणजे, भारतीय किसान युनियन (बीकेयु) एकता उग्रहन या आंदोलनात उतरलेल्या संघटनेने टिक्री बॉर्डरवर (दिल्ली सीमाभाग) ‘मानवाधिकार दिन’ साजरा केला. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी जमविलेल्या आंदोलकांच्या हाती नक्षलवादी जी. एन. साईबाबा, नक्षलवादाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेला कथित कवी वरवरा राव, गौतम नवलाखा, स्टेन स्वामी, सुधीर ढवळे, दिल्ली दंगलीचा संशयित उमर खालिद, शर्जिल इमाम आदींचे फोटो होते. या सर्वांच्या सुटकेची मागणीही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावाखाली करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हळूहळू या आंदोलनाचा खरा चेहरा समोर येत असल्याचे सांगता येईल.

 

 

मात्र, महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की काही लोकांनी आंदोलन केले म्हणून सरकारने माघार घ्यावी का? तर याचे उत्तर, नाही असेच आहे. कारण, व्यापक सुधारणा केल्या जातात, त्यावेळी अनेकांचे हितसंबंध दुखावले जात असतात आणि या आंदोलनामागे पंजाबमध्ये अकाली दलाचे दुखावलेले हितसंबंध असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ३०३ जागांचे भक्कम बहुमत असलेल्या मोदी सरकारने माघार घेणे हे राजकीयदृष्ट्या तसेच कृषीक्षेत्रासाठीही नुकसानकारक ठरणार आहे. कारण, या सुधारणांची मागणी देशात दीर्घकाळापासून प्रत्येक राजकीय पक्षाने केली आहे. अनेक कृषितज्ज्ञांनी, अर्थतज्ज्ञांनी ही मागणी केली आहे. त्यामुळे आता जर ती पूर्ण झाली असेल तर सरकारने माघार घेऊन ती मातीत मिळवणे योग्य नाही. कारण, या कायद्यांना मध्यम आणि छोट्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. त्यामुळे कायदे मागे घेतल्यास कृषीक्षेत्रात पुढे दीर्घकाळ खासगी गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ शक्य होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे माघार घेतल्यास पुढे करायवयाच्या अनेक सुधारणा सरकारला थंड बस्त्यात टाकाव्या लागतील. त्यामुळे शेतकरी हिताची खरोखर काळजी असणाऱ्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढणे आणि अराजकतावाद्यांना तोंडघशी पाडणे, ही सरकारची प्राथमिकता असणे आता गरजेचे आहे.