उर्वरित जगाची गरज !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    08-Nov-2020
Total Views |
islamic_1  H x
 
संयुक्त अरब अमिराती किंवा अरब देशांकडे उत्पन्नासाठी पाणी नाही की धान्य नाही. ब्राझीलची साखर वा इस्रायलचे जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञान यांसारखे अरब देशांकडे काही नाही. असे असताना उर्वरित जगाचा आपल्याशी संबंध कोणत्या कारणाने होऊ शकतो, हा मोठा प्रश्न या देशांपुढे आहे. त्याचे उत्तर शोधण्याची धडपड हे देश करत असून युएईतील वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणारे कायदे त्याचाच दाखला.
 
 
 
कट्टर इस्लामी कायद्यानुसार चालणार्‍या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सुधारणांचे वारे वेगाने वाहू लागल्याचे दिसते. देशात आतापर्यंत लागू असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणार्‍या कायद्यातील शिथिलता, त्याचेच द्योतक म्हटले पाहिजे. संयुक्त अरब अमिरातीने शनिवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार आता देशात अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्याची मुभा देण्यात आली, तसेच मद्यावरील निर्बंध शिथील करण्यात आले आणि मुस्लिमांसह 21 वर्षांवरील व्यक्तीला मद्य खरेदी, वाहतूक व साठ्याची परवानगी देण्यात आली आणि कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेपायी केल्या जाणार्‍या मुली-महिलांच्या ऑनर किलिंगला गुन्हा ठरवण्यात आले.
 
 
तत्पूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीत अविवाहित जोडप्यांनी एकत्र राहणे गंभीर गुन्हा होता, मुस्लिमांना मद्य विक्री-वाहतूक व साठ्यावर बंदी होती, तर इतरांना मद्य खरेदी करणे, वाहतूक व साठ्यासाठी परवाना अनिवार्य होता, तसेच मुली-महिलेला कौटुंबिक सन्मानाखातर मारणे, अपराधाच्या श्रेणीत नव्हते. मात्र, संयुक्त अरब अमिरातीच्या शासकांच्या मनातही परिवर्तनाची पहाट झाली व त्यांनी ते प्रत्यक्षात आणून दाखवले. सोबतच देशातील जनतेकडूनही तशी मागणी करण्यात येत होती, जगातील अन्य देशांतील नागरिकांप्रमाणे इथल्या जनतेलाही स्वातंत्र्य हवे होते, तेच आता त्यांना मिळाले.
 
 
देशाची कायदा व्यवस्था इस्लामी शरियाच्या कठोर अंमलबजावणीवर आधारलेली असताना संयुक्त अरब अमिरातीने उचललेले पाऊल तिथले वेगाने बदलत असलेले वातावरणच दाखवते. दरम्यान, संयुक्त अरब अमिरातीने घेतलेल्या निर्णयामागे इस्रायलशी केलेला करार असल्याचेही म्हटले जाते. अमेरिकेच्या पुढाकाराने संयुक्त अरब अमिरातीने वर्षानुवर्षांचे वैर विसरुन इस्रायलशी करार केला व यामुळे आता इस्रायली गुंतवणूक आणि पर्यटकही इथे येण्याची शक्यता निर्माण झाली. तसेच दुबईसह देशातील अन्य शहरांनाही पर्यटनस्थळांच्या रुपात विकसित करण्याचा संयुक्त अरब अमिरातीचा विचार आहे.
 
 
अशा परिस्थितीत जुनाट इस्लामी कायदे कायम ठेवणे जाचक ठरले असते, त्याचा परिणाम गुंतवणूक, पर्यटकांच्या प्रवासावर-संख्येवर झाला असता व तसे होऊ नये म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीच्या शासकांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आड येणारे शरिया कायदे रद्द केले. बदलत्या जगानुसार निर्णय घेण्याची सिद्धताच यातून संयुक्त अरब अमिरातीने दाखवली असून आताचे नवे बदल स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. याचा त्या देशाला, तिथल्या जनतेला जसा लाभ होईल, तसाच परदेशातून तिथे येणार्‍यांनाही होईल.
 
 
दरम्यान, संयुक्त अरब अमिरातीने इस्लामी कायद्यात दिलेली शिथिलता धर्मसुधारणेपेक्षाही त्या देशासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाशी निगडित आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया किंवा अरब देशांनी वर्षानुवर्षे कच्च्या तेलाच्या बळावर जगावर राज्य गाजवले. मात्र, आता इंधन तेलाला इलेक्ट्रिक वाहने, सौरऊर्जेवरील वाहने, हायड्रोजनवर चालणारी वाहने असे नवनवे पर्याय समोर येत आहेत. येत्या काही वर्षांत तेलावरील वाहने इतिहासजमा होण्याची व त्यातून आखाती देशांची सद्दी संपण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीतून वाटचाल करणे या देशांना बिकट होणार.
 
 
कारण, संयुक्त अरब अमिराती किंवा अन्य अरब देशांकडे उत्पन्न कमावण्यासाठी पाणी नाही की धान्य नाही, हिरे वा खनिजांच्या खाणी नाहीत की अन्य काहीही नाही. ब्राझीलचे साखरेचे उत्पादन, इस्रायलचे जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञान यांसारखे अरब देशांकडे काही नाही, तसेच कला, संस्कृतीतही देण्यासारखे काही नाही. असे असताना उर्वरित जगाचा आपल्याशी संबंध कोणत्या कारणाने निर्माण होऊ शकतो, हा मोठा प्रश्न या देशांपुढे आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची धडपड आता हे देश करत असून संयुक्त अरब अमिरातीतील वैयक्तिक स्वांतत्र्य देणारे कायदे त्याचाच दाखला.
 
 
युरोपीय देश, अमेरिका आदी देशांच्या मानवी मूल्यांच्या कल्पना अतिशय सुस्पष्ट आहेत. पण संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया किंवा कोणत्याही आखाती देशाकडे पाहिल्यास तिथे धर्म, धार्मिक प्रथा-परंपरा-रुढींसमोर मानवी मूल्यांना महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच अरब देश आणि युरोपीय, अमेरिका वगैरे देशांतील मानवी मूल्य आणि मानवी हक्क यांच्यात जमीन-आस्मानाचा नव्हे तर आस्मान आणि पाताळाइतका प्रचंड फरक आहे. देशादेशांतील भावी काळात जन्माला येणार्‍या मानवी पिढ्या तर आताच्यापेक्षाही मानवी मूल्य आणि मानवी हक्कांवर कमालीचा विश्वास ठेवणार्‍या असतील.
 
 
त्यावेळी महिलांना दिली जाणारी दुय्यम वागणूक, मानवी संबंधांकडे पाहण्याची संकुचित वृत्ती संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि अन्य अरब देशांना उर्वरित जगाशी जोडून ठेवण्यातील मोठा अडथळा ठरणार, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परिणामी आपल्या देशाला जगाशी जोडून ठेवायचे असेल, आपली आर्थिक प्राप्ती कायम ठेवायची असेल तर मानवी मूल्य, मानवी हक्कांचा सन्मान करत असल्याचे दाखवून द्यावे लागते आणि हे संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आदी देशांना चांगले कळते.
 
आफ्रिकी, आशियायी, युरोपीय देशांकडे पाहिल्यास तिथे अन्य देशांतील नागरिकांना सामावून घेतल्याचे दिसून येते. पण अरब देशांत तिथल्या स्थानिक महिला, विधवा, बलात्कारित स्त्रियांची स्थितीच अत्यंत खराब आहे, मग इतरांची काय कथा? या पार्श्वभूमीवर या देशांनी गेल्या पाच वर्षात सुधारणा घडवून आणून आपली कुरुपता झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा इस्लाममधील परिवर्तनाशी नव्हे तर भविष्यातील अर्थसंकटातून मार्ग काढण्यासाठी केलेल्या तजविजीशी संबंध आहे.
 
 
फ्रान्समधील घटना किंवा अन्य कारणांमुळे जगभरात इस्लामी आगडोंब उसळत असताना कोणीही शहाणी व्यक्ती त्यांच्याबरोबर राहण्याची इच्छा व्यक्त करणार नाही. मात्र, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आदी देश अशा इस्लामला आपला अधिकृत धर्म मानणारे आहेत, अशा स्थितीत त्यांच्यापुढे जगापासून तुटण्याचे आणि त्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेचे संकट कोसळणार, हे निश्चित होते.
 
 
त्यातून मार्ग काढण्यासाठी गुंतवणूक, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी या देशांना कट्टरतेपेक्षा पैशाला महत्त्व देणे क्रमप्राप्त होते. त्यातला अडथळा इस्लामी कायदे होते व त्यांच्या रद्दीकरणातून ते देश एक या अडचणी दूर करत आहेत. हे होत असतानाच भारतातील धर्मांध मुस्लीम, मुल्ला-मौलवी संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया यांच्याकडे डोळे लावून आपली कट्टरता दाखवत होते, फ्रान्सच्या अध्यक्षांचा पुतळा-फोटो जाळत होते, त्या कट्टरतावाद्यांनी या देशांतील इस्लामी कायद्यांतील नव्या बदलांची दखल घ्यावी, इतकेच.



@@AUTHORINFO_V1@@