नेपाळी दुभंगस्थिती

मोदी यांच्या सूचना व मार्गदर्शनानुसारच भारताकडूनही नेपाळशी संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरु असून चीन मात्र यात दुबळा पडल्याचे म्हणावे लागेल. मागील आठ महिन्यांत चीनने जे जे डाव खेळले, ते सर्वच आता उलटले असून नेपाळ त्यापासून सुटका करुन घेऊन पुन्हा भारताच्या बाजूने येण्यासाठी तत्पर असल्याचे दिसते. हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभावच म्हटला पाहिजे.

मागील आठ महिन्यांपासून चीनच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या नेपाळला भारताशिवाय पर्याय नाही, हे कळून चुकले असावे. तसेच चीन ज्याप्रकारे नेपाळी भूमीवर कब्जा करण्यासाठी पावले उचलतो आहे, ते पाहता स्थानिक जनतेच्या मनातील असंतोष आणि संतापही दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी स्वेच्छेने वा जनतेच्या दबावामुळे का होईना, नेपाळ भारताशी बिघडलेले संबंध सुधारण्याच्या कामाला लागल्याचे दिसते. पण, नेपाळच्या भारताशी जवळीक साधण्याच्या भूमिकेमुळे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये मात्र उभी फूट पडण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे. नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी पक्षाच्या सहप्रमुखांपासून अलग होण्याचे संकेत दिले असून, यामुळे त्यांची खुर्चीही जाऊ शकते. भारताबरोबरचे संबंध हा यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असून ओली यांनी आपली जुनी भूमिका सोडून सौम्य भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते. एकेकाळी चीनचे समर्थन करणारे के. पी. शर्मा ओली आता चीनची शिपाईगिरी करणाऱ्या व आपल्या सहकारी नेत्यावर म्हणजेच पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्यावरच डोळे वटारत आहेत, तर दुसरीकडे प्रचंड यांची सरकार व भारतविरोधी भूमिका पाहता चीनने आपला हात ओली यांच्या डोक्यावरुन काढून प्रचंड यांच्या डोक्यावर ठेवल्याचेही दिसते. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात व नेपाळी राजकारणातही वेगवान घडामोडी होताना पाहायला मिळतील. तसेच चीन आणि भारत दोघांचीही मुत्सद्देगिरी नेपाळमध्ये पणाला लागलेली दिसेल.

साधारणतः एप्रिलपासून नेपाळने भारताच्या लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा क्षेत्राचा आपला प्रदेश म्हणून उल्लेख करायला सुरुवात केली. नंतर नेपाळने या भागांना आपल्या देशाच्या हद्दीत दाखवणारा नकाशाही प्रसिद्ध केला. पण, गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळची उसनी आक्रमकता नरम पडली असून त्याने नवा नकाशा गुंडाळून पुन्हा जुनाच नकाशा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. म्हणजेच नेपाळला भारताबरोबरील वाद वाढवण्यात रस उरला नसल्याचे व संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटत असल्याचे दिसते. तसेच नेपाळने याचदरम्यान भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनाही आमंत्रित केले व सध्या नरवणे नेपाळमध्येच आहेत. तत्पूर्वी गेल्याच महिन्यात रिसर्च अ‍ॅनालिसीस विंग- ‘रॉ’च्या प्रमुखांसह नऊ जणांच्या शिष्टमंडळाने नेपाळचा दौरा केला होता. रॉ प्रमुखांनी यावेळी नेपाळच्या पंतप्रधानांसह वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व लष्करप्रमुखांच्या दौऱ्याची पृष्ठभूमी तयार केली. त्यानंतरच नेपाळच्या भारताबद्दलच्या भूमिकेत सौम्यता येत गेली आणि आज तो देश भारताशी पुन्हा एकदा संबंध दृढ करण्याच्या परिस्थितीत आला. दरम्यान, रॉ प्रमुख व शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यानंतरच नेपाळी राजकारणात एक महत्त्वाची घटना घडली. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी कडवे भारतविरोधी उपपंतप्रधान ईश्वर पोखरेल यांच्याकडून संरक्षण विभागाचा कारभार काढून आपल्या हाती घेतला. ईश्वर पोखरेल जनरल मनोज नरवणे यांच्या नेपाळ दौऱ्याचाही जोरदार विरोध करत होते. म्हणूनच त्यांच्या हातून संरक्षण खात्याचा कारभार काढून घेण्याच्या ओली यांच्या निर्णयाकडे भारताशी संबंध सुधारण्याच्या वाटचालीतील एक सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले गेले. आता तर नेपाळमध्ये मनोज नरवणे यांचे शानदार स्वागतही केले गेले व त्यांना मानद सेनाध्यक्षाच्या पदवीने पुरस्कृतही केले गेले. यावरुनच नेपाळ योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते.

दरम्यान, ओली यांची भारताबद्दल बदललेली भूमिका, नरवणे यांचा दौरा वगैरे पाहता पुष्कमल दहल प्रचंड हे नाराज असून सातत्याने टीका करत आहेत. गेल्या काही काळापासून सुरु असलेल्या नेपाळ-भारत वादात चीनची भूमिका महत्त्वाची होती. पण, त्यावेळी प्रचंड ओली यांच्यावर नाराज होते व पाच महिन्यांपूर्वी नेपाळमधील चिनी राजदूत हू यांकी हिने ओली सरकार वाचवण्यासाठी कोणकोणत्या करामती केल्या, हे कोणाहीपासून लपून राहिलेले नाही. नेपाळ जितका भारताविरोधात जात होता, तितके चीन त्याचे समर्थन करत होता. पण, आता नेपाळलाही चीनकडून कसलाही फायदा होत नाही, हे समजले असून त्याने पुन्हा एकदा भारताशी जवळीक साधण्याचे प्रयत्न चालवले. दरम्यान, चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने याच काळात नेपाळची जमीन हडपली व नेपाळला मोठा झटका बसला. आता नेपाळ भारताशी संबंध सुधारुन दबक्या आवाजात का होईना, पण मदत मागण्याच्या मनःस्थितीत आला आहे. तर ओली यांना पाठिंबा देऊनही नेपाळचे भारताबरोबरील संबंध बिघडले नाहीत, हे चीनला पसंत पडलेले नाही व त्याने ओली यांच्या सहकाऱ्यांनाच आपले प्यादे म्हणून पुढे करण्याचे धोरण स्वीकारले. म्हणूनच ओली यांचे सहकारी भारतविरोधी विधाने करत आहेत. पण, भारताविरोधात जाण्याने आर्थिकसह अन्य विविध क्षेत्रात देशाचे नुकसान होईल, याची ओली यांना जाणीव झाली व ते आता पक्ष फुटला तरी चालेल पण या भूमिकेवरुन माघार नाही, या निर्णयाप्रत आल्याचे दिसते.

दरम्यान, रॉ किंवा लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या नेपाळ दौऱ्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुत्सद्देगिरी नव्हती, असे कोणीही म्हणू शकत नाही. मोदी यांच्या सूचना व मार्गदर्शनानुसारच भारताकडूनही संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरु असून चीन मात्र यात दुबळा पडल्याचे म्हणावे लागेल. मागील आठ महिन्यांत चीनने जे जे डाव खेळले, ते सर्वच आता उलटले असून नेपाळ त्यापासून सुटका करुन घेऊन पुन्हा भारताच्या बाजूने येण्यासाठी तत्पर असल्याचे दिसते. हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभावच म्हटला पाहिजे. तसेच नेपाळलाही चीनपेक्षा भारताची गरज अधिक आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. नेपाळला भारताच्या साहाय्याने महाकाली नदीवरील पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रकल्पाची पुन्हा एकदा सुरुवात करायची असून त्याबाबतची चर्चा व ८० टक्के अडीअडचणींवरील तोडगा काढल्याचेही म्हटले जाते. त्याआधी भारताने नेपाळमध्ये दोन जलविद्युत प्रकल्पांची कामेही पूर्ण केलेली आहेत. चिनी मदतरुपी कर्जाच्या विळख्यात अडकण्यापेक्षा भारताची दिलदार मदत अधिक उपयुक्त अशी भावनाही यामागे नेपाळची असू शकते. पण, पंतप्रधान ओली यांच्या भारताशी संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांवरुन नेपाळी राजकारणात दुभंगाची स्थिती निर्माण झाली असून यामुळे प्रचंडसमर्थक चीनच्या इशाऱ्यावर आगळीक करण्याची, कुरापत काढण्याची संधी शोधतीलच. अशावेळी ओली यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणेच श्रेयस्कर ठरेल.