टीआरपी घोटाळा: "अर्णबला अडकवण्यासाठी पोलिस टाकत होते दबाव"

    06-Nov-2020
Total Views |


arnab _1  H x W
खुद्द तक्रारदारांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : ठाकरे सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या अर्णब गोस्वामी यांना अडकविण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न सरकारच्या चांगलेच अंगलट येत आहेत. ज्या टीआरपी घोटाळ्यात रिपब्लिक टीव्ही आणि अर्नब गोस्वामीला लक्ष करण्यात आले होते त्या टीआरपी घोटाळ्यातील तक्रारदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अर्णब गोस्वामींना अडकविण्यासाठी पोलिस आमच्यावर दबाब टाकत होते, अशी माहिती त्यांनी उच्च न्यायालयास दिली आहे. अर्णब गोस्वामींना अटक करण्यासाठी गेलेले पोलीस अधिकारी सचिन वझे यांच्यासह मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची नावे याचिकेत लिहिली आहेत.

हंसा रिसर्च कंपनी टीआरपी विषयी संशोधन करण्याचे काम करते. हंसा रिसर्च कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून इंडिया टुडे ग्रुपने टीआरपी फुगाविण्याचे प्रयत्न केले अशी तक्रार हंसा रिसर्चच्याच वतीने पोलिसांना देण्यात आली होती. त्या टीआरपी घोटाळ्यात पत्रकार अर्णब गोस्वामी व त्यांच्या रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीचा समावेश असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दिली होती. परन्तु प्रत्यक्ष तक्रारीची प्रत समोर आल्यावर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या अंगलट आले होते. तरीही टीआरपी घोटाळ्यात रिपब्लिक आणि अर्णब गोस्वमींचा समावेश आहे, हे पोलिसांकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. त्या दरम्यान संपूर्ण प्रकरणातील तक्रारदार हंसा रिसर्च वर अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक विरोधात खोटे जबाब लिहून देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, १२-१२ तास आम्हाला बसवून ठेवायचे तसेच अटक करण्याची धमकीही दिली होती, असे हंसा रिसर्चचे म्हणणे आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अर्णब गोस्वामी यांना टीआरपी घोटाळ्यात अडकवून ८ किंवा ९ तारखेला अटक करण्याची योजना होती. मात्र सध्या समोर येत असलेल्या माहितीनुसार त्यातील तक्रारदार हंसा रिसर्च कंपनीकडून अपेक्षित जबाब घेणे पोलिसांना शक्य झाले नसावे. आतातर थेट हंसा रिसर्च कंपनी स्वतःहून मुंबई उच्च न्यायालयातच आपली फिर्याद घेऊन दाखल झाले आहेत, त्यामुळे ठाकरे-पवार सरकारच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत.
अग्रलेख
जरुर वाचा
डिजिटल व्यवहारविश्वात हवे सायबर खबरदारीचे भान

डिजिटल व्यवहारविश्वात हवे सायबर खबरदारीचे भान

जगभरात भारताच्या डिजिटल प्रगतीची प्रशंसा केली जाते. ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय)ची सेवा जगभरातील काही देशांनी स्वीकारली आहे. भारताची डिजिटल क्षेत्रातील ही प्रगती विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले हे स्मार्ट पाऊल म्हणावे लागेल. मोदी सरकारला नुकतीच ११ वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, सरकारच्या अनेक उपलब्धींपैकी एक असलेल्या डिजिटल व्यवहार प्रणालीचेही विशेषत्वाने कौतुक करण्यात आले. पण, अशापद्धतीने व्यवहार करताना बँक ग्राहकांनी ‘यूपीआय’ आणि ‘डिजिटल वॉलेट’ पेमेंट सिस्टममधील फरक समजून घेण्याबरोबरच खबरदारी ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121