जर्मनीची ‘क्वाड’शी जवळीक

 

 

 

 

  

जागतिक राजकारणात भूतकाळात वर्षानुवर्षे एखाद्या प्रदेशाचे-क्षेत्राचे महत्त्व राहिले असेल, तर ते तसेच वर्तमान वा भविष्यकाळातही कायम राहील, असे नसते, त्यात बदल होतच असतो. तशीच काहीशी स्थितीत हिंदी-प्रशांत क्षेत्राबाबत निर्माण झाल्याचे म्हणता येते. मागील कित्येक दशके हिंदी-प्रशांत क्षेत्राकडे जागतिक महासत्तांचे फारसे लक्ष गेले नाही, पण एकविसाव्या शतकातील चीनचा उदय व चिनी विस्तारवाद, वर्चस्ववाद आणि त्यापुढे भारतासह ‘क्वाड’ देशांनी दिलेले आव्हान पाहता, हिंदी-प्रशांत क्षेत्र आगामी काळात जागतिक राजकारणाचे केंद्रबिंदू असेल, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारताबरोबरच अन्य अनेक देश हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसते व त्यापैकीच एक देश म्हणजे जर्मनी.

 

 

युरोप किंवा मध्य-पूर्वेतील राजकारणाचा केंद्रबिंदू सरकत सरकत हिंदी-प्रशांत क्षेत्राकडे येत असल्याने आता जर्मनीनेही या क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर्मनीचे संरक्षणमंत्री अॅनेग्रेट क्रॅम्प यांच्या विधानानुसार, जर्मनी लवकरच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात आपल्या युद्धनौका तैनात करु शकतो. जेणेकरुन हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम लागू करण्यात जर्मनी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जर्मनीने हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात उतरणे म्हणजे चीनपासून दुरावणे होय. नुकतेच भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला जर्मनीच्या दौऱ्यावर होते व यावेळी ही बाब स्पष्ट झाली.

 

एकेकाळी चीनबाबत सौम्य भूमिका घेणारा देश म्हणून जर्मनीची ओळख होती. तथापि, आताची त्या देशाची धोरणे पाहता, जर्मनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला दूर करत ‘क्वाड’ गटाचा हात हातात घेण्याच्या मनःस्थितीत आल्याचे स्पष्ट दिसते, जेणेकरुन जागतिक पटलावर त्याची प्रासंगिकता कायम राहील. क्रॅम्प म्हणाले की, “जर्मनी आता हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील आपली उपस्थिती दर्शवणार असून आगामी वर्षांमध्ये आम्ही आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करणार आहे, आम्हाला हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात शक्ती प्रदर्शन करावेच लागेल.”

 

 

यावरुन जर्मनी चिनी धोक्याबद्दल सावध झाल्याचे दिसते. सुरुवातीला जर्मनीला चीनशी कोणताही वाद नको होता, आता मात्र, आपल्याला जागतिक राजकारणात आपले स्थान जसेच्या तसे ठेवायचे असेल तर आपल्याला हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात उडी घ्यावी लागेल आणि लोकशाही देशांच्या चीनविरोधी गटात महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागेल, याची जर्मनीला जाणीव झालेली आहे. भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी आपल्या जर्मनी दौऱ्यावेळी तिथल्या माध्यमांशी आणि ‘थिंक टॅन्क’शी ज्याप्रकारे वार्तालाप केला, त्यावरुन तर भारत अजूनही जर्मनीच्या हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील प्रवेशाचे स्वागत करण्यासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचेच पाहायला मिळाले.

 

 

भारत आणि जर्मनी केवळ रणनीतिक स्तरावरच परस्परांमधील सहकार्य वाढवत नसून, दोन्ही देश चीनला आर्थिक नुकसान पोहोचवण्याचीही तयारी करत आहेत. हर्षवर्धन शृंगला यांच्या जर्मनी दौऱ्यात दोन्ही देशांनी आपल्या ‘सप्लाय चेन’चे चीनवरील अवलंबित्व किमान पातळीवर आणण्याकडेही भर दिला आहे. जर्मनीचे भारताजवळ येणे व हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात आपले अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यावरुन काही गोष्टी स्पष्ट होतात. त्या म्हणजे, जर्मनीचा प्राधान्यक्रम आता बदलला आहे. सुरुवातीला युरोपसाठी चीन महत्त्वाचा देश होता, आता त्यासाठी ‘क्वाड’ गट अतिशय महत्त्वाचा झाला आहे.

 

 

त्याचे उदाहरण म्हणजे जर्मनी आता हिंदी-प्रशांत क्षेत्रामध्ये ऑस्ट्रेलियन नौदलाला सहकार्य करेल आणि आपल्या नौदल अधिकाऱ्यांना ऑस्ट्रेलियन नौदलासह हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातही तैनात करु शकतो. इतकेच नव्हे तर जर्मनी जपानच्या बरोबरीने ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यदेखील वाढवू शकतो. यावरुनच हे समजते की, जर्मनी आता ‘क्वाड’ गटाशी सहकार्य वाढवून जगामध्ये आपला महत्त्वाच्या शक्तीचा दर्जा कायम राखू इच्छितो. जर्मनीने आतापर्यंत चीनबरोबरील आर्थिक सहकार्याचा पुरेपूर फायदा घेतला, यात दुमत नाही. पण, आता जर्मनीसह अधिकाधिक पाश्राचात्त्य शक्तिशाली देशांना चीनबरोबरील सहकार्यामुळे किती मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, हे समजू लागले आहे. आगामी काळात जर्मनी ‘क्वाड’बरोबरील आपले सहकार्य आणखी पुढे घेऊन जाऊ शकतो. हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील जर्मनीच्या वाढत्या भूमिकेमुळे भारत व जर्मनीतील संबंधांतही अधिक बळकटी येईल व ते दृढ होतील, हेही निश्चित आहे.