सूड उगवण्यासाठी अटक

 

 

 

 

 

 

  

 

काँग्रेसच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून, १९७५ रोजी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला करत देशभरात आणीबाणी लागू केली. इंदिरा गांधी व सरकार-प्रशासनाने आणीबाणीच्या पावणे दोन वर्षांच्या कालखंडात देशाची संविधानिक व्यवस्था छिन्नविछिन्न करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. राजकीय विरोधकांसह माध्यमांनाही चिरडून टाकण्याचे काम इंदिरा गांधी व त्यांच्या समर्थकांनी आणीबाणीदरम्यान केले. मात्र, इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरोधात अवघा देश एकवटला व अखेर २१ महिन्यांनी २१ मार्च, १९७७ रोजी त्यांना झुकावे लागले, आणीबाणी मागे घ्यावी लागली. पण, आणीबाणी संपली तरी तशीच्या तशी हुकूमशाही मानसिकता अजूनही अस्तित्वात असून बुधवारी त्याचेच जीवंत उदाहरण महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या रुपात सर्वांना पाहायला मिळाले.


‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी भल्या सकाळी अटक केली. पण, यादरम्यान, त्यांनी कोणतेही नैतिक वा कायदेशीर संकेत पाळले नाहीत, उलट अर्णव गोस्वामी यांना धक्काबुक्की करत, घरातल्यांशी संवादही साधू न देता ताब्यात घेतले. ‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीच्या दाव्यानुसार तर पोलिसांकडे अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्यासाठीची कोणतीही कागदपत्रे नव्हती, तसेच ही कारवाई बंद झालेल्या अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात केलेली आहे. एकूणच महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेली कारवाई कोणत्याही कायदेशीर आधारावर नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरुन सूड उगवण्यासाठीच केल्याचे यातून स्पष्ट होते. त्याला कारण अर्णव गोस्वामी यांची पत्रकारिता व त्यामुळे राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारला बसणारा हादरा, हे होय.

 

 

अर्णव गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेच्या सादरीकरणावर अनेकांना आक्षेप असू शकतील, पण त्यांनी पालघरमधील गडचिंचले गावातील हिंदू साधूंचे हत्याकांड असो वा दिशा सालियान/सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण वा बॉलीवूडमधील ड्रग्ज प्रकरण वा हाथरस प्रकरणातील बनवाबनवी, ही प्रकरणे लावून धरली. पहिली तीन प्रकरणे महाराष्ट्रात-मुंबईत घडली व यामुळे राज्य सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. अर्णव गोस्वामी यांनी सातत्याने या प्रकरणांना वाचा फोडल्याने महाराष्ट्राची बदनामी झाल्याचे आरोपही सत्ताधारी व त्यांच्या वाचाळ नेते-प्रवक्त्यांकडून केले गेले. तसेच या सर्वच प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन गुन्हेगार कोण, हे शोधण्याचा, तपासण्याचा प्रयत्न अर्णव गोस्वामी यांच्या वृत्तवाहिनीने केला. परंतु, यात आपण किंवा आपले कोणी जवळचे अडकते की काय, अशी भीती विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना वाटत असावी.


चौथे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधले बलात्काराचे होते. पण, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्यासाठी पर्यटनस्थळ झालेल्या या प्रकरणाचा जसजसा उलगडा होऊ लागला, तसतशी काँग्रेसची मतलबी वृत्ती उजेडात आली. तसेच हाथरसप्रमाणेच अन्यत्र घडलेल्या बलात्काराबाबत दोन्हीही काँग्रेसी बहीण-भाऊ गप्प का, असा सवालही विचारण्यात आला व त्याचे उत्तर इतरत्रच्या प्रकरणांतून राजकीय स्वार्थ साधता येत नाही, हे असल्याचेही समजले. हे सगळे सांगण्यात अर्णव गोस्वामी यांनी चांगलाच पुढाकार घेतला होता. म्हणजेच, राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारचे अपयश आणि कुटील-कारस्थान जगजाहीर करण्याचे व राहुल-प्रियांका गांधींचाही स्वार्थी खेळ समोर आणण्याचे काम अर्णव गोस्वामी यांनी केले. परिणामी, आम्ही सत्ताधीश असताना, आमच्या मते राजाच्या शब्दाला फक्त ‘मम’ म्हणण्याइतकीच पत्रकारांची पात्रता असताना अर्णव गोस्वामी आमच्याविरोधात कसे बोलतो, याची सल कुठेतरी महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांत होती. त्यामुळेच या सरकारच्या पोलिसांनी लोकशाही व संविधानाला पायदळी तुडवत अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली.

 

 

दरम्यान, अर्णव गोस्वामी यांना ज्या अन्वय नाईक व त्यांच्या मातोश्रींच्या आत्महत्या प्रकरणात अटक केली, त्या पार्श्वभूमीवर नाईक कुटुंबीयांनीही पत्रकार परिषद घेतली. अन्वय नाईक यांच्या पत्नी व मुलीने ‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयाचे काम केल्याचे व त्याचे उर्वरित ८३ लाख रुपये अर्णव गोस्वामी यांनी न दिल्याचे सांगितले. तसेच अर्णव गोस्वामी व त्यांच्या माणसांनी अन्वय नाईक तसेच आम्हालाही वेळोवेळी धमकावल्याचे, त्रास दिल्याचे नाईक कुटुंबीयांनी सांगितले. अर्णव गोस्वामी यांनी कामाचे पैसे न दिल्यानेच निराश झालेल्या अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केली व त्यानंतर पोलिसांवर दबाव आणून प्रकरण दडपले, असे नाईक कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. आज अर्णव गोस्वामी यांना या प्रकरणी अटक झाल्याने आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.



इथे नाईक कुटुंबीयांनी दिलेली माहिती खरी असेल व अर्णव गोस्वामी यांनी खरोखरच अन्वय नाईक यांना पैसे दिले नसतील, धमक्या दिल्या असतील व आपल्या प्रभावाने फाईल बंद करायला भाग पाडले असेल, तर त्याबाबत तपास होऊन वास्तव काय ते समोर आले पाहिजे. कोणावरही अन्याय होता कामा नये, पण महाविकास आघाडी सरकारची नक्की न्याय देण्याचीच मानसिकता आहे का? की अर्णव गोस्वामी यांची अटक केवळ सूड उगवण्यासाठीचा खेळ असून त्यात अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणाचा आघाडी सरकार वापर करुन घेत आहे? सध्यातरी अर्णव गोस्वामी यांनी राज्य सरकारच्या गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. यावरुन आपले अपयश चव्हाट्यावर आणणाऱ्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा गळा घोटण्याचाच हा प्रकार असल्याचे म्हणावे लागेल, त्यामुळेच त्याचे समर्थन करता येणार नाही. उलट ठाकरे सरकारच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात सर्वांनी लढा द्यायला हवा, तरच राज्यात कायदा-व्यवस्था व संविधानिक नीतिमूल्य कायम राहतील.