बैठकांनी काय साधणार?

शिस्तीने राष्ट्र मोठे होते, असे नेहमीच सांगितले जाते. पण, ६० टक्के लोक शिस्त झुगारतात, म्हणून नियम आणि कायदे करावे लागतात. पार्किंगबाबतही काही नियम आहेत, पण वाहनचालक त्याचे पालन करत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे धोरण तत्कालीन मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी अवलंबिले होते. पादचाऱ्यांनी त्याचे स्वागत केले होते, तर वाहनचालकांना आणि वाहनमालकांना ते नियम जाचक वाटत होते. त्यांनी त्या धोरणाविरुद्ध आवई उठविण्याला सुरुवात केली. मात्र, प्रवीणसिंह परदेशी यांनी आपल्या धोरणात काही बदल केले नाहीत. जनतेच्या हितासाठी काही धोरण आखताना मूठभर लोकांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविला तर त्यापुढे नमण्याचे काही कारण नसते हे प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दाखवून दिले. मात्र, मुंबई महापालिकेतून परदेशी यांची मंत्रालयात बदली झाली आणि बेकायदा पार्किंगविरोधातील कारवाई काहीशी थंडावली. त्यामुळे वाहनचालकांचे मनोधैर्य वाढले आहे. रस्त्यात कुठेही वाहन उभे करून ते बिनधास्त बाजारहाट करीत असतात वा नातेवाईकांकडे जाऊन गप्पा छाटत असतात. अंतर्गत रस्त्यात बसचालकाने कितीही हॉर्न वाजवला तरी त्यांच्या कानापर्यंत तो पोहोचत नाही. त्यामुळे बसचालक आणि प्रवासीही चरफडत बसतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आता कुठे पुन्हा जाग येत आहे. पण त्याला उशीर झाला आहे. वाहतुकीची शिस्त सर्वांनीच पाळणे गरजेचे असल्याने बेशिस्त दुचाकीस्वार व अनधिकृत पार्किंगविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी दिले आहेत. रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाच्या १९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुसरी बैठक झाली. मुंबई शहरामध्ये पार्किंगची समस्या अत्यंत गंभीर असून पार्किंगकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट यांनी जागा उपलब्ध करून द्यावी. महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या पार्किंगबाबत सर्वांना माहिती व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. पण, बैठकांनी काय साधणार? लोकप्रतिनिधींनी रस्त्यावर उतरून त्याबाबत खातरजमा करून घेणे भाग आहे.

 

 

 

 

राज्य अहंकाराने चालवायचे असेल, तर त्यात राज्यशकट हाकणाऱ्याला स्वास्थ्य मिळत नाहीच, पण जनतेचेही मोठे नुकसान होते. तशी स्थितीत आता महाराष्ट्रात चालली आहे. भाजप आणि शिवसेना मागील अनेक वर्षे एकदिलाने लढलेले पक्ष २०१४ मध्ये स्वतंत्रपणे लढले. त्यावेळी भाजपने स्वबळावर १२२ जागा जिंकल्या, तर शिवसेनेने ६३ जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि संधीचे सोने करायचे या शुद्ध हेतूने त्यांनी महाराष्ट्राच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. त्यापैकी ‘जलयुक्त शिवार’ आणि मेट्रो प्रकल्प हे दोन महत्त्वाचे निर्णय आहेत. लोकसभेत भाजपला मिळालेले निर्विवाद बहुमत आणि महाराष्ट्रात झालेली लोकहिताची कामे यामुळे २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व युती केली. त्यावेळी शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या आणि भाजपला १०५ जागा मिळाल्या. मात्र, शिवसेनेने विभिन्न विचारांच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांबरोबर आघाडी केली आणि मुख्यमंत्रिपद मिळविले आणि फडणवीस यांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला, तर उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्णय कसे चुकीचे होते, हे दाखविण्यातच कारकिर्द वाया घालविण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांना कोरोनामुळे नवीन काही करण्याची संधी मिळेल असे वाटत नाही. जुनेच निर्णय नि:पक्षपातीपणे पुढे चालवले असते तर ते त्यांच्या हिताचे ठरले असते. पण, त्यांना सल्ला देणारे चुकीच्या वाटेवर घेऊन जात आहेत असे दिसते. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगत लोकहिताची ही योजना बंद ठेवली आणि पर्यावरणाला धोका पोहोचल्याचे सांगत आरेतील मेट्रो कारशेडचे कांजूरमार्ग येथील वादग्रस्त जागेत स्थलांतर करण्यात आल्याने पाच हजार कोटींचा खर्च वाया गेला. राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहणार आहे. या निर्णयामुळे जनतेचा फायदा न होता नुकसानच होणार आहे. हा निर्णय शिवसेनेला अधोगतीकडे नेणारा ठरणार आहे. ‘आले मुख्यमंत्र्यांच्या मना...’ असे हे निर्णय आहेत.

 

- अरविंद सुर्वे