महाआपत्ती सरकार

 

 

 

जनतेची अपेक्षापूर्ती करण्यात नाकर्ते ठरलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने सत्तास्थापनेची वर्षपूर्ती मात्र दणक्यात साजरी केली. “विरोधकांच्या मागे हात धुवून लागू, विरोधकांची खिचडी करू” वगैरे अशोभनीय भाषेत धमक्या देणारी, संजय राऊत यांनी घेतलेली उद्धव ठाकरेंची मुलाखतही याच काळात येऊन गेली. मात्र, गेल्या वर्षभरात आणि ताज्या मुलाखतीतही राज्याची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे, राज्यातील विविध खर्चांचे नियोजन कशा प्रकारे केले, आगामी काळात आपले सरकार राज्याची आर्थिक घडी कशी बसविणार, यावर मुख्यमंत्र्यांनी शब्दानेही वाच्यता केली नाही. ते अर्थातच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पात्रतेनुसारच, कारण त्यांनीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात जाहीरपणे आपल्या अज्ञानाची कबुली दिली होती. “आपल्याला अर्थसंकल्प, अर्थचक्र काहीही समजत नाही,” असे ते यावेळी म्हणाले होते. पण, सत्ताधारी अर्थविषयात अडाणी असले म्हणून त्याने राज्याला दिवाळखोरीच्याच उंबरठ्यावर न्यावे, असे नाही. उलट, अशा फारशी समज नसलेल्या व्यक्तीने राज्य चालविताना अर्थविषयात कमालीची खबरदारी, सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असते, आपल्या एखाद्या वाकड्या निर्णयाने राज्याचे व पर्यायाने जनतेचे वाटोळे होईल, याचे भान राखणे आवश्यक असते. पण, सत्तेचे सिंहासन आपल्या बुडाखाली आल्याच्या आनंदात चूर झालेल्या उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांना ही काळजी कितपत असेल, हे राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक प्रकृतीवरून स्पष्ट होते. समोर आलेल्या आकडेवारीवरून महाविकास आघाडी सरकारने विकासाचे नाव लावले. पण, राज्य भकास करण्याशिवाय, राज्याचा विनाश करण्याशिवाय अन्य काहीही केले नाही. परिणामी, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे आर्थिक वर्तमान तर बिकट आहेच; पण सरकार जोपर्यंत टिकेल, तोपर्यंत भविष्यही अधिक भयावह असल्याचे दिसते.

 

 

गेल्या वर्षी सत्ता बळकाविणार्‍या उद्धव ठाकरे सरकारने आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प पूर्णपणे उडविला आणि नंतर अजित पवार यांनी मार्चमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील खर्चात मोठी कपात केली. कोरोनानंतर तर राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक दबाव आणखी वाढीस लागला आणि पुढे त्यात सातत्याने वाढच होत गेली. महामारी हाताळण्यात आलेल्या अपयशामुळे राज्यात देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू झाले व त्याचाही परिणाम आर्थिक स्थितीवर झाला. देशांतर्गत मानांकन संस्था ‘केअर’ने सादर केलेल्या अर्थविषयक अहवालावरून राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारने एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान १२ हजार ५०० कोटींच्या निश्चित निधीव्यतिरिक्त सुमारे ३७ हजार ५०० कोटी उधारीवर घेतले, तर याच काळात सरकारी महसुलात सुमारे ४६ हजार कोटींची घट झाली. राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान १७० टक्क्यांवर पोहोचले. मधल्या काळात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसल्याने ठाकरे सरकारने स्वतःच स्वतःच्या पाठीवर शाबासकीची थापही मारून घेतली. पण, आता पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असून, त्याचा फटका सर्वच क्षेत्राला बसेल आणि राज्याची आर्थिक स्थिती पार डबघाईला जाईल, असे चित्र आहे. येत्या काही महिन्यांत तर राज्यावर परत कर्ज घेण्याची नामुष्की येईल. सध्या महसुलातील ४६ हजार कोटींची घट आणि २५ हजार कोटींच्या उधारीमुळे राज्याला ७० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे दिसते. पण, राज्याचे उर्वरित कर्ज जीडीपीच्या १६.२ टक्के म्हणजे सुमारे ५.२० लाख कोटी इतके आहे. राज्य सरकारने यंदा कर्जाचे सुमारे ६० हजार कोटी रुपये खर्च केले असून, त्यात व्याजाचे ३४ हजार कोटी आणि कर्जाचे २६ हजार कोटी चुकते केले. पण, इथे उद्धव ठाकरे सरकारने कर्जाच्या रकमेच्या तुलनेत त्यावरील व्याजच अधिक दिल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसून येते.

 

दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या सहा लाख कोटींच्या कर्जानंतर महाराष्ट्र देशातील दुसरे सर्वाधिक कर्ज घेणारे राज्य ठरले. मात्र, तुलना करता उत्तर प्रदेशच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांपुढे महाराष्ट्राचे उत्पन्नाचे स्रोत अफाट आहेत. २०२० या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा महसूल सुमारे चार लाख ७० हजार कोटी होता, तर उत्तर प्रदेशचा तीन लाख 94 हजार कोटी. तरीही उद्धव ठाकरे सरकारवर कर्ज घेण्याची वेळ येत असेल, तर तिजोरीत जमा होणारा पैसा जातो कुठे, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. कारण, विद्यमान राज्य सरकारने विकासाचे कोणतेही प्रकल्प राबविलेले नाहीत, ना लोककल्याणकारी योजना अमलात आणल्या. उलट आधीच्या सरकारने सुरू केलेल्या अनेक चांगल्या योजना, प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचे काम मात्र केले. तसेच कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यासाठीही ठाकरे सरकारने प्रचंड कष्ट उपसले, सोयी-सुविधा दिल्या, असेही नाही. कोरोना रुग्णांची तर राज्य सरकारने आबाळ केलीच, तसेच ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, अवकाळीबाधित शेतकरी अशा सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. उल्लेखनीय म्हणजे, जगातील ‘बेस्ट सीएम’चे बिरूद लावणार्‍या उद्धव ठाकरेंच्या सत्ताकाळात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या मागास राज्यांपेक्षाही महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णसंख्या सर्वाधिक आहे. त्याला कारणही राज्य सरकारने कोरोना रोखण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात दाखविलेला ढिसाळपणाच आहे. इतके होऊनही मुख्यमंत्री किंवा सरकारचा अहंकार असा की, राज्याला बरबाद करूनच सोडू! म्हणूनच सरकारने ‘मेट्रो कारशेड’ आरे कॉलनीतून कांजुरमार्गला नेण्याचे ठरविले. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य सरकारनेच स्थापन केलेल्या समितीने या निर्णयाला चुकीचे म्हटले होते. पण, ठाकरे सरकारला जनतेच्या पैशांचा चुराडा करण्याची हौस इतकी की, आधी ४०० कोटी, नंतर १३०० कोटींचा अधिकचा खर्च झालेल्या कारशेडसाठी स्थानांतरानंतर चार हजार कोटींचा खर्च करण्यावर ते ठाम! हा एक प्रकल्प आणि अशी अनेक निर्णयांची फिरवाफिरवी या सरकारने केलेली आहे, तीही तिजोरीत पैसा जमा करण्याची धमक नसताना! एकूणच महाविकास आघाडी सरकारच राज्यावर कोसळलेली महाआपत्ती असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.