महिला सुरक्षा कोणाची जबाबदारी?

 

 

 

महिला सुरक्षेला कोणी वाली आहे की नाही, की फक्त भाषण, घोषणा व संवादातच सगळं विरलंय. या घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणाऱ्या घटना! आता कुठे गेले महिला धोरणाचे पुरस्कर्ते?

एक वर्ष सरकार टिकवून दाखविले यात धन्यता मानणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या महिलांना वर्षभरात काय-काय सहन करायला लावले, याविषयी आत्मपरीक्षण करून पाहावे. तसे आत्मपरीक्षण महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले, तर कदाचित ते स्वतःच्या कुटुंबातील महिलांसमोरही आत्मविश्वासाने उभे राहू शकणार नाहीत. गेल्या वर्षभरात विशेषतः ‘कोविड’सारख्या कठीण कालखंडात महिला सुरक्षा, सन्मान हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारच्या प्राथमिकतेत कुठेच नव्हता. माँ जिजाऊसाहेब, सावित्रीबाई फुले, रमाई, भीमाई, ताराबाई शिंदे, दुर्गाबाई देशमुख यांच्या कार्यकर्तृत्वाने महिला सबलीकरणाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या महाराष्ट्रातील सद्यःस्थिती मात्र भयंकर आहे.

 

 

महिला सुरक्षा हा भारतासारख्या देशात कळीचा मुद्दा असतो. कारण, विनयभंग, बलात्कार अशा दुर्घटनेचा भयानक परिणाम पीडितेच्या मानसिकतेवर होतो. मात्र, त्यासोबतच इतर महिलांचेदेखील त्यातून खच्चीकरण होत असते. समाजजीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या स्त्रीला सुरक्षेची हमी राज्यव्यवस्थेने द्यायची असते. समाजजीवन कायदा-सुव्यवस्थेमार्फत प्रभावित करण्यात राज्य सरकारची भूमिका असते. म्हणून आम्ही राज्य सरकारला जाब विचारतो. इतरत्र घडणाऱ्या महिला अत्याचारांच्या दुर्घटनेबाबत महाराष्ट्राचे सरकार उदासीन आहेच; परंतु थेट राज्य प्रशासनाच्या अखत्यारीत उभारलेल्या व्यवस्थेतही महिलांवर अत्याचार होतात? राज्यातील ‘क्वारंटाईन’ व ‘कोविड सेंटर’मध्ये उपचारासाठी दाखल झालेल्या महिला रुग्णांसोबत बलात्कार व विनयभंगासारख्या संतापजनक घटना घडलेल्या आहेत. त्यासाठी थेट जबाबदार राज्याचे सरकार, मंत्रिमंडळच आहे. त्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले, तर तुम्ही आम्हाला ‘राजकारण करू नका’ असे म्हणता? म्हणजे, या महाराष्ट्रात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न विचारला तर ते राजकारण असते का? सरकारी ‘क्वारंटाईन सेंटर्स’च्या प्रशासनावर नियंत्रण कोणाचे आहे? तेथील सुरक्षाव्यवस्था चोख ठेवणे कोणाचे काम आहे? या सर्व प्रश्नांचा विचार केला, तर निःसंशय गुन्हेगार राज्य सरकारच ठरते. ‘कोविड’काळात महिलाप्रश्नाच्या अनुषंगाने मी, जे दौरे केले त्यातून समोर आलेल्या वास्तवाचा आपण आढावा घेऊ.

 

 

१) पनवेल- ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये बलात्काराची घटना घडली -

दि १७ जुलै, २०२०

 

२)पुणे- सिंहगड कॉलेज ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये दाखल महिलेचा तिथे कार्यरत सुरक्षारक्षकाकडून विनयभंग. पीडितेने ‘१००’ क्रमांकाला फोन करून मदत मागितली. पोलीस ‘कोविड सेंटर’च्या बाहेर पोहोचलेही; परंतु आमच्याकडे पीपीई किट नसल्याने तुमच्या मदतीसाठी येऊ शकत नाही, म्हणत मदत करण्यास असमर्थता दर्शविली.

दि. २० जुलै, २०२०

 

३)पुणे- सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये कोरोनावरील उपचारासाठी दाखल महिलेचा रुग्णालयाच्या वॉर्डबॉयकडून विनयभंग.

 

४) ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये अल्पवयीन मुलीचा कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग.

दि. २० जुलै, २०२०

 

५) इचलकरंजी- ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये विनयभंग दि. १५ मे, २०२०

 

६) नंदुरबार - वॉर्डबॉयकडून तरुणीचा ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये विनयभंग

 

७)चंद्रपूर- ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये युवतीचा विनयभंग.

 

८) अमरावती-बडनेराला येथे शासकीय लॅबमधील टेक्निशियनने कोरोना टेस्टिंगच्या नावावर युवतीच्या गुप्तांगाचा स्वॅब घेतल्याची गलिच्छ घटना घडली.

 

 

विशेष म्हणजे, आरोपीने पोलिसांकडे कबूल केले की, हा प्रकार याआधीही मी अनेक महिलांसोबत केला. कोरोनाच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील आमच्या भगिनींना किती गलिच्छ गोष्टींना तोंड द्यावे लागले असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

९) काल-परवा दिवाळीच्या दिवशीच बीडमध्ये माँ जिजाऊच्या लेकीवर अ‍ॅसिड हल्ला झाला. तब्बल १२ तास रस्त्याच्या कडेला पीडिता तडफडत होती.

 

 

१०) मुंबईतील मालाड येथील ‘कोविड रुग्णालया’त महिलेचा विनयभंग

 

११) महिन्याभरापूर्वीच्या सास्तूर दुर्घटनेच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांचा उस्मानाबाद दौरा होता, सोबत लातूरचे पालकमंत्री अनिल देशमुख व बाळासाहेब थोरातदेखील होते. पण, त्यांना या पीडित चिमुरडीची, तिच्या कुटुंबीयांची भेट घ्यावीशी वाटली नाही का? याशिवाय कराड येथे दहा वर्षांच्या मुलीवर ५४ वर्षीय नराधमाने बलात्कार केला.

 

१२) दि. ४ ऑगस्ट, २०२०

मौजे करंजविहिरे, ता. खेड, जि. पुणे येथे १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आली.

 

१३) दि. २४ जुलै, २०२०

मौजे नांदुरा, जि. बुलढाणा येथे तीनवर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार.

 

 

दि. २५ जुलै, २०२०.

१४) मौजे पाबळ, ता. शिरूर, जि. पुणे ११ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार.

 

दि. ३ ऑगस्ट, २०२०.

 

१५) तांबडी बुद्रुक, ता. रोहा येथे १४ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून मारून टाकण्यात आले.

 

दि. २६ जुलै, २०२०

 

१६) चंद्रपूर येथे १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली त्याने व्यथित होऊन मुलीने आत्महत्या केली.

 

दि. ७ ऑगस्ट, २०२०.

 

१७) जळगाव येथे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर दोघांनी बलात्कार केला.

 

दि. १३ ऑगस्ट, २०२०.

 

१८) औरंगाबाद येथे १९ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार.

 

दि. ४ ऑगस्ट, २०२०.

 

१९) मौजे मंठा, जि. जालना येथील नवविवाहितेचा लग्नाच्या तिसऱ्याच दिवशी अश्फाक शेख याने भररस्त्यात २१ वार करून निर्घृण हत्या केली.

 

दि. ३० जून, २०२०.

 

२०) मुंबई शहरात चालत्या गाडीत १५ वर्षीय मुलीवर सामूहिक लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली.

 

दि. २८ जुलै, २०२०.

 

अशा अनेक घटना घडल्या व घडताहेत; परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री राज्याचे गृहमंत्री जे छोट्या-छोट्या गोष्टींवर समाजमाध्यमातून व्यक्त होत असतात. इतक्या महिला/मुलींवर अत्याचार झाले त्यावर ‘ब्र’ तोंडातून न काढणारी ही मंडळी म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळस आहे.

 

हे सगळं लिहायला अतिशय दुःख होत आहे. पण, यासारख्या कितीतरी घटना घडल्या आहेत. महिला सुरक्षेला कोणी वाली आहे की नाही, की फक्त भाषण, घोषणा व संवादातच सगळं विरलंय. या घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणाऱ्या घटना! आता कुठे गेले महिला धोरणाचे पुरस्कर्ते?

 

इतक्या घटना घडल्यानंतरही वारंवार सरकारकडे मागणी करूनही ‘क्वारंटाईन’ व ‘कोविड सेंटर’च्या सुरक्षेसाठी ’डजझ’ सरकारने बनविली नाही. बडनेराच्या घटनेनंतरही कोरोना स्वॅब टेस्टिंग फक्त नाक व घशाद्वारे केले जाते, याबाबत जनजागृती सरकारने करावी, ही मागणीही आम्ही केलेली; पण सरकारकडून अद्याप याबाबत जनजागृती करण्यात आलेली नाही. ‘क्वारंटाईन’ व ‘कोविड सेंटर’च्या घटनांमध्ये आरोपींना अटक झाली. परंतु, ज्यांच्या निष्काळजी, हलगर्जीमुळे या घटना घडल्या, त्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर, सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर सरकारने कुठल्याही पद्धतीची कारवाई केलेली नाही. तशी कारवाई तत्काळ होणे गरजेचे आहे. बडनेराच्या घटनेत स्वत: राज्याच्या महिला बालकल्याणमंत्री तिथल्या पालकमंत्री आहेत. त्यांनी त्या ठिकाणी प्रशासनास पाठीशी घालायचं निंदनीय काम केलेले आहे. संबंधित टेक्निशियनबाबत, त्यांच्या वाईट हरकतींबाबत तिथल्या नर्सेसने सिव्हिल सर्जन यांना कल्पना दिला होती. त्यांनी नर्सेस ना लेखी तक्रार द्या म्हणून सांगितलं. पण, या कोणासोबत वैयक्तिक तो वाईट न वागल्याने त्यांनी तसे लिहून दिले नाही. त्याच वेळेस कारवाई केली असती तर पुढची दुर्घटना टळली असती. याच सिव्हिल सर्जनला माननीय न्यायालयाने कोरोना संदर्भातील कामात दोनदा फटकारलंय. संबंधित सिव्हिल सर्जनने दोनदा न्यायालयासमोर माफी मागितली. परंतु, अशा लोकांना त्या अधिकारपदावर अजूनही कार्यरत ठेवण्याचे कारण काय? जी घटना घडली त्याला तेसुद्धा अधिकारी या नात्याने तितकेच जबाबदार नव्हते का?

 

प्रश्न राजकारणाचा नाही, महिलांच्या सुरक्षिततेचा आहे. राज्य सरकारला आम्ही जाब विचारणारच, राज्य सरकारचा आम्ही निषेध करणारच; कारण या महाविकास आघाडीच्या राज्यकर्त्यांनीच आजवर पराकोटीचा निष्काळजीपणा केला आहे. महिला आयोगावर अजूनही अध्यक्षांची नेमणूक झालेली नाही. ‘दिशा’ कायद्याचा आढावा घ्यायला गृहमंत्री गेले होते. त्यानंतर कितीतरी महिन्यांचा काळ लोटला, तरीही हा ‘दिशा’ कायदा कसा असणार, त्याकरिता मसुदा, समिती, आयोग अशी कोणतीच तरतूद झाली नाही. केवळ गृहमंत्री त्याकरिता अभ्यासदौऱ्यावर गेले, परत आले, माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिल्या आणि प्रसिद्धीचा कार्यक्रम केला. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तरी हे चित्र बदलण्यास मदत होईल. फक्त ‘माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी’ म्हणून जमणार नाही, तर ती निभवावी लागेल. परंतु सरकार संवेदनशीलता दाखवायला तयारच नाही. आम्ही विचारत असलेले प्रश्न वास्तवाकडे लक्ष वेधण्याचा एक प्रयत्न आणि सरकारला कारभार सुधारण्यासाठीची एक संधी आहे. महिलांची सुरक्षितता आणि आदरसन्मान ही आमची प्राथमिकता आहे. त्याबाबत कोणतीही तडजोड आम्ही होऊ देणार नाही.