पॅरिस कराराचे काय?

 

 

 

 

 

जो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने ‘पॅरिस करारा’विषयीच्या अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. त्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिका ‘पॅरिस करार’ मान्य करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ट्रम्प यांनी बेदरकारपणे मांडली होती. पॅरिस कराराचा संबंध जितका पर्यावरणाशी आहे, तितकाच तो आंतरराष्ट्रीय राजकरणालाही प्रभावित करणारा प्रश्न आहे. “पॅरिस कराराचे पालन करणार आहोत,” असे जो बायडन निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानही अनेकदा म्हणाले होते. त्यात जो बायडन यांनी, “२०५० पर्यंत अमेरिका शून्य उत्सर्जनाची पातळी गाठेल,” असे वक्तव्य केले आहे. जो बायडन यांच्या दाव्यात दुर्दम्य इच्छाशक्ती दिसत असली तरीही त्यांचे स्वप्न अवास्तव आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशाला बायडन यांचे ईप्सित साध्य करणे शक्य नाही. परंतु, पॅरिस कराराचे काटेकोर पालन करणार, असे अमेरिकेने केवळ म्हटल्याने विकसनशील देश आणि पर्यायाने भारतावर त्याचे धोरणात्मक विपरीत परिणाम दिसतील, असे अंदाज बांधण्यास देशी-विदेशनीतीतज्ज्ञांनी सुरुवात केली आहे. म्हणून आज पॅरिस करार, पर्यावरण व त्याभोवतालच्या राजकारणाचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

 

 

जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी ‘पॅरिस करार’ अस्तित्वात आला. २०१५ साली पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने योजना झालेली दिसून येते. जागतिक राजकारणात या सगळ्या कागदी कार्यक्रमांचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न झाला, तर स्टाकहोम परिषदेपर्यंत जावे लागेल. पर्यावरण हा मानवजातीसमोरचा एक गंभीर प्रश्न आहे आणि त्याकरिता सर्व देशांनी स्वतःवर बंधने घालून घेतली पाहिजेत, हा विचार जागतिक पातळीवर सुरू झाला. त्याची परिणती अशा प्रकारच्या परिषदा, करारामध्ये दिसून येते. आपण आधुनिक मूल्यांचे पुरस्कर्ते आहोत आणि वैश्विक मानवजातीचा विचार करणारेदेखील आहोत, हे भासविण्यासाठी विकसनशील देशांनी अशा प्रयत्नांत कायमच जगाची साथ दिली. परंतु, त्यानंतर अशा पर्यावरणीय कारणांनी विकसनशील देशांच्या विकासाला खीळ घालण्याचे कार्यक्रम जगातील महासत्तांनी केले. याविषयी अनेक शोधसंशोधन अलीकडल्या काळात झाले आहेत. त्यातून हे स्पष्ट होते गेले की, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीची बंधने विकसनशील देशांना पाळावी लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून या देशांची विकासप्रक्रिया मंदावते.

 

 

पॅरिस करार म्हणजे, जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवण्यासाठीचा कार्यक्रम आहे. जर जागतिक तापमानवाढ अशीच होत राहिली, तर मानवजातीच्या अस्तित्वावर संकट येईल, हे निष्कर्ष पॅरिस कराराचा आधार आहेत. २०१७ साली पॅरिस कराराच्या सगळ्या कृतीकार्यक्रमांना अमेरिकेने सोडचिठ्ठी दिल्याचे, ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. पॅरिस करार अंमलबजावणी योग्य नाही. किंबहुना, त्यातील गृहितकासाठी झालेले अध्ययन सदोष आहे, हे जगभरातील अनेक तज्ज्ञांनी, पर्यावरणसंशोधकांनी मांडले आहे. त्यामुळे पॅरिस कराराच्या उपयुक्ततेविषयी असलेले सगळे प्रश्न वास्तववादी आहेत. ट्रम्प यांनी अत्यंत बेदरकारपणे याविषयी स्पष्ट विधान केले होते. जो बायडन यांच्या मात्र संपूर्ण प्रचारात पॅरिस कराराचा मुद्दा होता. आता पॅरिस करारासाठी कृतीकार्यक्रम आखणार, असे बायडन यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेच्या पुढाकाराने इतर विकसनशील देशांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल व त्यात भारत आणि अमेरिका एकमेकांच्या विरोधात असतील, असा अंदाज भारतातीलच विदेशनीतीतज्ज्ञ मांडू लागले आहेत. बायडन यांच्या विजयाचा आनंद भारतातील तथाकथित बुद्धिजीवी-पुरोगामी मंडळींना झाला होता. परंतु, बायडन यांनी निवडून आल्यापासून त्या सगळ्यांची निराशा केली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण मोदी, भारताच्या अनुषंगाने ‘असहिष्णुता’, ‘धर्म-राजकारण’ असे गुळगुळीत शब्द वापरून बायडन यांनी विधान करावे, टीका करावी म्हणून भारतातील अनेक मोदीविरोधक देव पाण्यात घालून बसले होते. अजूनतरी बायडन यांनी त्यांना दाद दिलेली नाही. आता पॅरिस कराराच्या निमित्ताने तरी बायडन-मोदी यांचे भांडण होईल, अशी आशा या कथित ‘तज्ज्ञां’ना आहे, ही खरी वस्तुस्थिती. बाकी उरतो प्रश्न पर्यावरण आणि पॅरिस कराराचा, तर बायडन यांची विधाने स्वप्नरंजन आहेत आणि त्यामुळे कोणतेही विकसनशील देश कोणत्याही नैतिक दबावाखाली येण्याची सूतराम शक्यता नाही.