ठाकरे सरकारची अशीही सुडबुद्धी!

 

मुंबई : लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असणार्‍या माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची महाराष्ट्रात गळचेपी केली जात असल्याचे आरोप होत असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्य सरकारने ज्येष्ठ पत्रकारांशीही सुडबुद्धीने वागण्यास सुरुवात केल्याची खळबळजनक बाब उजेडात आली आहे.

 

 

संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार, अशा सर्व पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत असतानाही ‘सा. विवेक’चे माजी संपादक रमेश पतंगे यांना पत्रकारितेच्या हक्काची पेन्शन देण्यापासून राज्य सरकारने वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयाने याबाबत पतंगे यांना पत्र पाठवले असून, ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजने’बाबतचा पतंगे यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.




या पत्रात म्हटले आहे की, २ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार वृत्तपत्र आणि इतर वृत्तप्रसार माध्यम संस्था यांचे संपादक, ३० वर्षे पत्रकार म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक आहे. आपण सादर केलेल्या कागदपत्रातील माहितीनुसार सन १९८९ ते २०१० या कालावधीत साप्ताहिक ‘विवेक’चे संपादक असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे सदरचा अर्ज नामंजूर करण्यात येत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

 

 

ज्येष्ठ पत्रकार रमेश पतंगे यांना आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र स्तरावरील अनेक पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रमेश पतंगे यांना २०१८ साली पत्रकारितेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणार्‍या ‘जीवन गौरव पुरस्कारा’ने गौरविण्यात आले होते. याशिवाय मध्यप्रदेशचा नामांकित ‘माणिकचंद वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार’, ‘श्यामाप्रसाद न्यास बौद्धिक योद्धा पुरस्कार’देखील मिळाले आहेत. इतकेच नव्हे, तर देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते ‘पांचजन्य समरसता पुरस्कारा’नेही रमेश पंतगे यांना गौरविण्यात आले आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील असे अनेक पुरस्कार जाहीर झालेले असतानाही अशा ज्येष्ठ पत्रकाराला पेन्शन मिळण्यापासून रोखणे हे कितपत योग्य आहे, असा सवाल राज्य सरकारला विचारला जात आहे. सरकारचे हे वागणे म्हणजे जणू एक प्रकारची सुडबुद्धी असल्याचा आरोप होत आहे.