मेट्रोचे काय होणार?

मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ ही ‘मेट्रो-३’ मार्गिका सुरू होण्यापूर्वीच अनेक वादांच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. या मार्गिकेच्या आरेमधील कारशेडवरुन सुरू झालेल्या वादाची मालिका सोमवारी केंद्र सरकाराने राज्य सरकारला पत्र लिहिण्यापर्यंत येऊन ठेपली. आता नेमके काय झाले? तर गेल्या महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारने ‘मेट्रो-३’चे आरेमधील प्रस्तावित कारशेड कांजुरमार्गला हलविले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकार्‍यांनी विनामूल्य ही जमीन ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांरित केली. त्यानंतर याठिकाणी माती परीक्षणाच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र, सोमवारी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सरकारला हे काम थांबविण्याचे आदेश दिले. केंद्राच्या ‘उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालया’ने या जमिनीवर आपले हक्क असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार कांजुरमार्गच्या जागेवर आपल्या मालकीचा फलकही ठोकला. याठिकाणी ‘लोखंडवाला-जोगेश्वरी-विक्रोळी-कांजुरमार्ग’ या ‘मेट्रो-६’ आणि ‘मेट्रो-३’ चे एकत्रित कारशेड आता प्रस्तावित आहे. ही जमीन मिठागराची असून १०२ एकर परिसरावर विस्तारलेली आहे. त्यामुळे मिठागराची ही जागा आमच्या मालकीची असल्याने या ठिकाणी सुरू असलेले मेट्रोचे काम थांबविण्याचे आदेश ‘डीआयपीपी’ने दिले आहेत. सध्या या जागेवर सुरू असलेले काम केंद्र सरकारच्या हिताचे नसल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे आता ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडचा वाद ‘केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार’ असा उभा राहिला आहे. परंतु, या वादाच्या मालिकेत या मार्गिकेचे काम पुन्हा एकदा रखडणार असल्याचेच चित्र दिसते. आरेमधील कारशेड कांजुरमार्गला हलविल्याने आरेमध्ये झालेला बांधकामाचा खर्च वाया गेला आहे. आर्थिक नुकसान झाले आहे. शिवाय मध्यंतरीच्या काळात कारशेडचे काम बंद राहिल्यानेदेखील प्रकल्प प्राधिकरणाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. त्यात कांजुरमार्ग येथे कारशेड हलविल्याने प्रकल्प खर्चात वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत हा नवा वादंग निर्माण झाल्याने प्रकल्पपूर्तीला पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे.

 

पाणथळींच्या संवर्धनासाठी...

 

मुंबई महानगर प्रदेशातील म्हणजेच मुंबई, ठाणे आणि नवी-मुंबईमधील कांदळवने आणि पाणथळींवर अतिक्रमण करणार्‍या ४६ प्रकरणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त ‘राज्य पाणथळ आणि कांदळवन तक्रार निवारण समिती’ने नुकतेच दिले आहेत. कोकण प्रदेशातील पाणथळ जागा आणि कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘राज्य पाणथळ आणि कांदळवन तक्रार निवारण समिती’ची स्थापना केली. या समितीला कांदळवन आणि पाणथळ जागांचे संवर्धन करण्यासाठी आदेश देण्याचे सर्व हक्क देण्यात आले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त हे या समितीचे प्रमुख असून वन विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विविध प्राधिकरणांचे समन्वयक आणि पर्यावरणवादी सदस्य आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील कांदळवने आणि पाणथळ जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू आहे. यामधील बहुतांश जमिनींची मालकी विविध सरकारी विभागांची आहे. बर्‍याच वेळा एखाद्या पाणथळ जागेवर अतिक्रमण किंवा अनाधिकृत बांधकाम झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाई करण्यास हात वर करण्यात येतात. विशिष्ट विभागाच्या मालकीचे कारण सांगून कारवाई करण्यामध्ये चालढकल करण्यात येते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या समितीने जिल्ह्यातील प्रत्येक पाणथळींच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे जिल्ह्यातील पाणथळींच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांची असणार आहे. तसेच उरणमधील पाणथळींवर वाढते अतिक्रमण लक्षात घेऊन, समितीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही वर्षांत येथील पाणथळींवर मोठ्या प्रमाणात भराव घालण्यात येत आहेत. त्यामुळे पूरनियंत्रणामध्ये महत्त्वाचे काम पार पाडणार्‍या या पाणथळी धोक्यात आहेत. परिणामी, उरणमधील २० ते २५ गावांत पावसाळ्यात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उरणमधील पाणथळींच्या संवर्धनासाठी उच्च न्यायालयाच्या समितीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. येथील ‘पांजे’ पाणथळीसाठी एक समिती गठीत करुन तिच्या सर्वेक्षणाचे काम करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून या जागेचे झालेले नुकसान तपासण्यात येईल.