शेतकरी आंदोलनामागे दडलंय कोण?

 

 

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबातील शेतकरी आक्रमक आंदोलन करत रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र सध्या विविध माध्यमांतून दाखवले जात आहे. शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीच्या दिशेने येणार्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले व दि. ३ डिसेंबरला भेट घेण्याचे आमंत्रणही दिले. मात्र, रविवारी झालेल्या शेतकरी आंदोलक व त्यांच्या नेत्यांच्या बैठकीत अमित शाह यांचा प्रस्ताव फेटाळला गेला व ते दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्यावर ठाम राहिले.

 

 

पंजाबात शेतकरी आंदोलन करत असतानाच उत्तरेतील थंडीतही राजकीय वातावरण तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री शेतकरी आंदोलनाला चिथावणी देत असल्याचा दावा केला तर कॅ. अमरिंदर सिंह यांनी मनोहरलाल खट्टर यांचा फोनसुद्धा उचलणार नाही, असे सांगितले. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने तर शेतकरी आंदोलन भाजप व पंजाब सरकारमधील मिलीभगतमुळे होत असल्याचा उफराटा आरोप केला. अशा परिस्थितीत शेतकरी आंदोलनातील काही चित्रफितीदेखील समाज माध्यमांतून प्रसारित होत असून त्यातून या आंदोलनाला शेतकर्‍यांचे आंदोलन म्हणावे का, हा प्रश्नही निर्माण होत आहे. पण, शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरु केलेले असले, त्यावरुन दावे-प्रतिदावे केले जात असले तरी हे आंदोलन नेमके का सुरु झाले, यामागचे बदलते वास्तव नेमके काय, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

 

 

शेतकर्‍याला आपल्या शेतातला माल देशात कुठेही विकण्याची परवानगी केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे मिळाली. सुरुवातीला पंजाबसह उत्तरेत या कायद्यांना विरोध झाला व नंतर तो हळूहळू शमतही गेला, पण हे कायदे महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने हिताचे आहेत. सर्वप्रथम शेतीचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची झाली ती महाराष्ट्रातून व ती केली शरद जोशी या शेतकर्‍यांच्या बिगर राजकीय नेतृत्वाने! शरद जोशी यांनी मांडलेल्या या मूल्याधारित शेती, मूल्याधारित शेतमालाला मिळणारा भाव संकल्पनेचे लोण आधी महाराष्ट्रात आणि नंतर देशभरात पसरत गेले. आताच्या केंद्र सरकारने जे तीन कृषी कायदे केले, त्यांचा विचार केला तर यात शेतकरी हिताच्याच गोष्टी मांडल्याचे दिसते, ज्यांचा पाठपुरावा शरद जोशींसारख्या नेतृत्वानेही केलेला होता.

 

 

असे असूनही पंजाब असो की अन्यत्रचा शेतकरी आज या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर का उतरल्याचे दिसतेय? शेतकरीच या कायद्यांविरोधात आवाज का मोठा करताना दिसतोय? दूध, भाजीपाला रस्त्यावर का फेकला जातोय? विविध ठिकाणी शेतकरी रेल्वे रुळांवर येऊन का थांबले आहेत? हे सारेच प्रश्न आपल्या सर्वांना कोड्यात पाडणारे वाटू शकतात, तसेच नव्या कायद्यांत शेतकर्‍यांच्या अहिताचे काही काळेबेरे दडलेय का, हाही सवाल उपस्थित होऊ शकतो. पण तशी परिस्थिती अजिबात नाही व परिस्थिती नेमकी काय हे आपण मूलभूत अंगाने समजून घेतले पाहिजे.

 

काळ्या जमिनीवर शेतकर्‍याने फुलवलेले हिरवे शेत पाहायला अनेकांना आवडते, पण त्या शेतातले पिक कापणीपासून आपल्या घरात येऊन पडणार्‍या शेती उत्पादनापर्यंतच्या दुष्टचक्राची अनेकांना माहिती नसते आणि तेच आज शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठल्याचे दिसते. शेतीमध्ये शेतकरी आणि ग्राहक हे दोन घटक महत्त्वाचे असतात. मात्र, या दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांमध्ये अत्यंत विसंगती आहे आणि ती शेतकर्‍यांकडून अल्प दराने खरेदी केलेल्या भाजी, दूध, अंडी, कोंबड्या वगैरेंची अत्यंत चढ्या दराने ग्राहकांना विकल्या जाण्यातून स्पष्ट होते. पण हे होते कसे? शेतकर्‍याकडचा किमान दरातला माल ग्राहकांपर्यंत येताना इतका महाग कसा होतो? हे काम कोण करते? तर रुपयाच्या मालाची १०-२०-३० रुपयांना विक्री करणारे हे जाळे आहे, व्यापार्‍यांचे, आडत्यांचे आणि दलालांचे, निरनिराळ्या बाजार समित्यांचे. वेळोवेळी या जाळ्याविना शेतकरी ते ग्राहक माल पुरवठा करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या व त्याचे दाखले इतिहासात अनेकदा मिळतात.

 

 

मात्र, हे जाळे तोडण्याचे काम सर्वप्रथम महाराष्ट्रानेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात केले. शेतकर्‍याला थेट ग्राहकाला माल विकण्याची मुभा मिळाली व अनेक शहरांत शेतकरी बाजारही उभे राहिले. तसेच थेट शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी केल्याने त्याचा ग्राहकांनाही आनंद वाटला. पण शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना उत्तम वाटली तरी ती सर्वच शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्षात उतरवणे तसे अवघडच. कारण, शेतमालाचे उत्पादन करणे, हे शेतकर्‍याचे काम आहे, पण त्यानेच विक्री, विपणन करणे दरवेळीच शक्य होईल असे नाही. कारण, देशात मोठ्या शेतकर्‍यांपेक्षा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या प्रचंड आहे व त्यांच्याकडे विक्री आणि विपणनासाठी आवश्यक साधने, पैसा, मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. अशा शेतकर्‍याला मोठ्या शहरात तर नाहीच, तालुक्यालाही माल विकणे शक्य होत नाही. अशावेळी कृषी कायद्यांतील बाजार समित्यांचे राष्ट्रीयीकरण या घटकाचे मोल समजते. असे झाल्यास पुण्याचा माल दिल्लीला, जबलपूरचा माल कन्याकुमारीला विकणे, तशा व्यवस्था उभ्या करणे शक्य होईल.

 

 

मात्र, व्यापारी, आडते, दलाल यांच्या सध्याच्या साखळीने तसे होऊ शकत नाही. अर्थात, या तिन्ही घटकांना नाकारता येत नाही. कारण, कुठलीही बाजार शक्ती उभी करण्यासाठी हे लोक तयार करावे लागतात, तेव्हाच ते अर्थचक्र व्यवस्थित चालते. पण, इथे मुद्दा शेतीच्या राजकीयीकरणाचा आहे. शेतकरी ही एक मोठी व्यवस्था आहे आणि त्यांच्या जीवावर अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांची बांडगुळे उभी असलेली दिसतात. नवी मुंबईच्या एपीएमसीत गेल्यास इथे या लोकांचा दबदबा पाहायला मिळतो व याच मंडळींच्या राजकीय पक्षांचा प्रभाव सातारा जिल्ह्यात किंवा तिथल्या एखाद्या तालुक्यात दिसतो. असे कसे होते, ही परिसंस्था का व कोणी तयार केली? तर ही परिसंस्था व्यापारी, आडते, दलाल आणि राजकीय पक्षांनी मिळून केली व त्यात शेतकरी किंवा ग्राहकहिताचा विचार न करता फक्त आपली आलिशान वाहने रस्त्यावर धावावीत म्हणूनच तिला राबवले गेले. अशी शेतकरी व ग्राहकांचे अहित करणारी व्यवस्था नव्या कृषि कायद्यांमुळे संपुष्टात येऊ शकते आणि म्हणूनच ही आंदोलने होत आहेत.

 

 

दरम्यान, पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनातील एका चित्रफितीत स्वतःला शेतकर्‍यांचा नेता म्हणवणारी व्यक्ती ‘इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है,’ असे नारे देताना दिसली. आणि हा काही एकमेव दाखला नाही, तशा अनेक गोष्टी या आंदोलनातून पाहायला मिळतात. म्हणूनच खलिस्तानवादी लोक या आंदोलनात शिरल्याचे स्पष्ट होते. अर्थात हे बर्‍याच ठिकाणी होते. शेतकर्‍यांचे आंदोलन शेतकर्‍यांचे नसते किंवा पर्यावरण चळवळी पर्यावरणाच्या नसतात, तर त्यांचा संबंध राजकारणाशी असतो आणि तीच अवस्था आजच्या शेतकरी आंदोलनाची झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांनीच याकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

 

 

दुष्काळ, महापूर, भाव न मिळणे वगैरेंमुळे शेतकरी शेतीला पर्याय शोधत असले तरी अन्नाला अजूनही पर्याय निर्माण झालेला नाही. म्हणजेच शेतीचे स्थान कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही. सोबतच विविध कंपन्या शेतीत उतरत असून स्वतःची दुकाने सुरु करत असल्याचे दिसते. या व्यवस्थेला समजून घेऊन त्यातून शेतकर्‍यांचे हितसंबंध कसे जपले जातील, याचा विचारही आता शेतकर्‍यांनी केला पाहिजे. त्याचा फायदा शेतकर्‍यांसह ग्राहकांनाही होईल व शेतकरी कायद्यांविरोधात नव्हे तर अशा नव्या व्यवस्थेसाठी आंदोलने उभारली तर देशवासीयांचे भले होईल. जुन्या शोषक व्यवस्थेला नाकारतानाच नव्या पर्यायांचा मार्ग चोखाळल्यास शेतकर्‍यांचेच हित साधले जाईल.