ढेपाळलेले महाविकास आघाडी सरकार!

 

 

 

 

 

‘मुकी बिचारी कुणीही हाका... हाक ना बोंब’ अशी अवस्था ‘कोविड’च्या आपत्तीत महाराष्ट्रातील जनतेची झाली आहे. ‘कोविड’बरोबरच कोकणातील जनतेला ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस आणि पूरस्थितीचाही सामना करावा लागला. या काळात महाविकास आघाडी सरकार कुठे होते, ते सरकार चालविणाऱ्यांनाच माहीत. सामान्य जनतेची सुरू झालेली फरफट अद्याप थांबलेली नाही. ‘कोविड’नंतर ‘लॉकडाऊन’ उठले, निर्बंध शिथिल झाले, तरी महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिम्म व ढेपाळलेल्या कारभारामुळे कोकणातील नागरिकांची स्थिती ‘लॉक’मध्ये असल्यासारखीच आहे. भाजपशी काडीमोड घेत शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर एकत्र येऊन सत्ता मिळविली. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनाविरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. परंतु, काही काळातच सर्व पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आल्याची प्रचिती राज्यातील जनतेला येत आहे. मुंबईच्या ‘नाईट लाईफ’चा विषय सरकारने प्रतिष्ठेचा केला, तर आरे कॉलनीतील कारशेड हलविण्याचा पराक्रमही सरकारने केला. दुष्काळी भागात क्रांतिकारी ठरत असलेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ बंद करण्यात आली. भाजपने सुरू केलेल्या चांगल्या योजना बासनात गुंडाळण्यात सरकारला रस आहे, असे ठामपणे म्हणावे लागेल. एवढे होऊन महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्यक्षात स्वत: काय केले, याचा आढावा घेतल्यास ‘बोजवारा, गोंधळ आणि भ्रष्टाचार’ हे शब्दच कानावर पडतील. त्याचा सामान्यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम झाला. किंबहुना, महाराष्ट्राची पीछेहाट सुरू झाली, हे नक्की.

 

 

कोकणाचा विचार केल्यास, मुंबईपाठोपाठ ठाणे, रायगड जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. मुंबई महापालिका ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. मात्र, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिकांना निधी देण्यात राज्य सरकारने हात आखडता घेतला. राज्य सरकार व नगरविकास विभागाने ठाणे जिल्ह्याला ८६ कोटींचा निधी दिल्याचे जाहीर केले. मात्र, तो आला कधी आणि कुठे खर्च झाला, हे महाविकास आघाडीतील सत्ताधाऱ्यांनाच माहिती. महाविकास आघाडी सरकारकडून ठाणे जिल्ह्यात एक कोटी ९४ लाख ६० हजार अन्नपाकिटांचे वाटप करण्यात आल्याचा दावा केला जातो. ठाणे महापालिकेबरोबर कार्य करणाऱ्या एका संस्थेने ठाणे महापालिका हद्दीतील दोन लाख कुटुंबांना घरपोच अन्नधान्य पुरविल्याचा दावा केला, तर पाच हजार ७०० बसद्वारे श्रमिकांना सीमेपर्यंत सोडण्यात आले, अशा स्वरूपातील दावे म्हणजे पोकळ वल्गना आहेत. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात राज्यातील जनतेची व श्रमिकांची झालेली फरफट प्रत्येकाने पाहिली आहे. रेल्वे बोर्डाकडून जादा श्रमिक ट्रेनचा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पडून होता. त्याला तत्काळ परवानगीही दिली गेली नाही, अशा परिस्थितीतही कोरोनाकाळात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकार आपलीच पाठ थोपटून घेत आहे.

 

 

महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घेण्यासाठी सक्षम नाही, हे कोरोना काळात सिद्ध झाले. या सरकारची अकार्यक्षमता वेळोवेळी उघड झाली. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांना स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, त्यावर राज्य सरकारचा अंकुश अपेक्षित होता. घाईगर्दीत प्रशासनाकडून एखादा चुकीचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारने कान उपटण्याची गरज होती. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात स्थानिक प्रशासनाच्या चुकीवर सरकार हात वर करीत असल्याचे सातत्याने दिसून आले. उदा. ठाणे महापालिकेने खासगी रुग्णालयांना ठाणे शहरातील रहिवाशांवरच उपचार करण्याचा आदेश काढला. या आदेशाने कल्याण, भिवंडी, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदरबरोबरच ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातील रुग्णांवर अन्याय होत होता. मात्र, या अन्यायकारक निर्णयाला सत्ताधाऱ्यांनी बिनदिक्कत पाठिंबा दिला. ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था जराजर्जर असताना तेथील रुग्णांनी कोठे जायचे, हा साधा प्रश्नही सत्ताधाऱ्यांना पडला नाही. या निर्णयाने बजबजपुरी माजली. त्याचा अनेक खासगी रुग्णालयांनी गैरफायदा घेतला. काही महापालिकांनी खासगी रुग्णालयांमधील रुग्णांवर उपचारासाठी दर निश्चित केले होते. मात्र, त्यालाही रुग्णालयामध्ये हरताळ फासला गेला. ‘रेमडेसीवीर’, ‘टोसिझुमैब’ औषधे मिळविण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ उडाली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारला त्याचे काहीही सोयरसुतक नव्हते. ते आपल्या सत्तेमध्ये मश्गुल होते. त्यामुळे जनतेच्या मनातून महाविकास आघाडी सरकार उतरले आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून ‘शिवभोजन’ योजनेची ढोल वाजविली जात आहे. ‘कोविड’ आपत्तीच्या काळात ‘शिवभोजन’ योजनेत प्रति थाळी पाच रुपये किंमत निश्चित केली गेली. एकीकडे ‘शिवभोजन’ योजनेतून स्वत:चे कौतुक केले जात असताना, ‘कोविड’ रुग्णालय व ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये तब्बल ४७१ रुपयांमध्ये नाश्ता, चहा, दोन वेळचे जेवण दिले गेले. या ठिकाणी ‘शिवभोजन’ योजना राबवावी, हे सत्तेतील एकाही धुरिणाला कसे सुचले नाही. त्यातून राज्यभरात कोट्यवधी रुपये वाचले असते. याबाबत भाजपने लक्ष वेधल्यानंतर ‘कोविड’ रुग्णांच्या नावाने मलिदा लाटण्याचा उद्योग सुरूच आहे.

 

 

महाविकास आघाडी सरकारकडून ठिकठिकाणी उभारलेली ‘कोविड रुग्णालये’, ‘क्वारंटाईन केंद्रा’तील गैरसोयी आणि उपचारांमधील गोंधळ हा अक्षम्य हलगर्जीपणाचा नमुना आहे. ठाणे येथील ‘विशेष कोविड रुग्णालय’मधील व्यवस्थेसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रुग्णालयाला भेट दिली होती. त्यावेळी तेथील एक वृद्ध रुग्ण बेपत्ता झाला असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्याबाबत देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या वतीने पाठपुरावा केल्यानंतर, संबंधित रुग्णाचे निधन झाले होते. त्यांचा मृतदेह दुसऱ्या कुटुंबाला देण्यात आला होता. या कुटुंबाने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले. त्यानंतर त्यांना दुसऱ्या दिवशी तुमचे नातेवाईक जीवंत असल्याचा निरोप कळविण्यात आला. दुर्दैवाने त्यांचेही निधन झाले. एका कुटुंबाला दोन वेळा अंत्यसंस्काराची वेळ गलथान कारभाराने आणली. या प्रकारामध्ये रुग्णालयातील व्यवस्थापन ढासळलेले असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर दुसऱ्याच रुग्णाच्या नावाने उपचार सुरू असल्याचा अंगावर शहारे आणणारा प्रकारही उघडकीस आला. ‘क्वारंटाईन’ केंद्रातील महिला रुग्णांच्या सुरक्षेबाबतही महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाला सहजपणे जोडणारी एसटी ही महत्त्वपूर्ण आहे. कोरोनाकाळात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची झालेली फरफट संतापजनक आहे. जीव धोक्यात घालून एसटीच्या चालकांनी परराज्यातील श्रमिकांना सीमेपर्यंत पोहोचविले. ग्रामीण भागातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी शहरी भागात येऊन सेवा बजाविली. या कर्मचाऱ्यांना सुविधाही दिल्या गेल्या नाहीत. तब्बल तीन महिने पगारही रखडविण्यात आला. एसटीतील एका बांधवाने आत्महत्या केल्यावर सरकारला जाग आली अन् एक महिन्याचे वेतन त्याच दिवशी देण्याचे आदेश सोडण्यात आले. एवढी ही कार्यक्षमता महाराष्ट्राच्या इतिहासात झाली नव्हती. एका दिवसात पगार होणार होते, मग त्या बांधवावर आत्महत्या करण्याची वेळ का आली? या प्रश्नाचे महाविकास आघाडी सरकारकडे उत्तर नाही.

 

 

सध्या केंद्र सरकारकडून ‘जीएसटी’चा परतावा मिळत नसल्याचे सांगून, राज्यात फसलेल्या कामगिरीवरून लक्ष वळविण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनता सुजाण असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा हा कांगावा यशस्वी होणार नाही.