हे तर महास्थगिती सरकार!

 

 

 

 

 

महाविकास आघाडीला एक वर्ष पूर्ण झाले. परंतु, एकेकाळी प्रगतीच्या अव्वलस्थानी असलेला महाराष्ट्रही महाआघाडीच्या काळात प्रगतिशील महाराष्ट्राचे चित्र दाखविणारे सर्वच रस्ते महाआघाडीने बंद केले आहे. हे ‘महाविकास आघाडी’ सरकार नसून, ‘महास्थगिती सरकार’ नावारूपाला आलेले आहे. शेतकरी असो, विद्यार्थी असो, संतमहात्मे असो किंवा पत्रकार असो, समाजातील प्रत्येक घटकांत या सरकारविरुद्ध रोष उत्पन्न होऊन जनतेला आंदोलन करण्यास भाग पाडणारे सरकार फक्त अहंकारापोटी विविध विकासयोजनांना स्थगिती देऊन जनतेला संकटात लोटणारा व सामान्य जनतेला वेदना देऊन गेलेला, विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी भाग पाडणारा, असा एक वर्षाचा तिघाडी सरकारचा कार्यकाळ जनता कधीही विसरणार नाही. ‘भूतो न भविष्यती’ जन आंदोलनांनी व जन आक्रोशाने लिहिला गेलेला हा एक वर्षाचा कार्यकाळ झालेला आहे.

 

 

भाजप व शिवसेना दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित पद्धतीने लढविल्या. भरघोस मतांनी विधानसभेवर महायुतीचे आमदार निवडून दिले. परंतु, सत्तेच्या लालसेपोटी महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा अपमान करून महाराष्ट्रातील महायुतीच्या मतदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसले व केवळ सत्ता लालसेपोटी तत्त्वांना तिलांजली देत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी करत सरकारची स्थापना केली आणि अशा या महाआघाडीच्या रिक्षा सरकारचा कार्यकाळ सुरू झाला व त्या दिवसापासूनच महाराष्ट्राच्या अधोगतीची सुरुवात सुरू झाली.

 

 

 

 

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासनसुद्धा सरकारप्रमाणेच फसवं निघालं आहे. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, विदर्भातील पूर, अतिवृष्टी, राज्याच्या अनेक भागातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई अजूनही या सरकारने दिली नाही. परंतु, भाजपचा विश्वासघात करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्ता स्थापन केलेल्या शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. सरकार स्थापन करीत असताना शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अवकाळीग्रस्तांना २५ हजार रुपये हेक्टरी आणि फळबागांसाठी ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची घोषणा केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील काळजीवाहू सरकारने अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये एवढी मदत जाहीर केली होती. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ही मदत आणखी वाढवू, असेही आपल्या सरकारने जाहीर केले होते. या महाविकास आघाडी सरकारने अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी आठ हजारांपेक्षा एक रुपयाचीही अधिक मदत दिलेली नाही. ‘सरसकट कर्जमाफी करू’, ‘सातबारा कोरा करू,’ अशा घोषणा करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यापैकी एकही आश्वासन पाळलेले नाही. महाविकासआघाडी सरकारची कर्जमाफी योजनाही शेतकऱ्यांची सरसकट फसवणूक करणारी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची फक्त अल्पमुदतीची पीक कर्ज माफ केली आहेत. केवळ पीक कर्जाचा या कर्जमाफीत समावेश केल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही. दोन लाखांवर कर्ज असलेल्या तसेच कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत महाविकास आघाडीच्या कर्जमाफी योजनेत कसलाच उल्लेख नाही.

 

 

 

 

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन विचारपूस करण्याचे आश्वासन देणारी ‘महाभकास आघाडी’ गेल्या एक वर्षभरात खुराड्यातूनही बाहेर आली नाही, हे बळीराजाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल!

 

 

 

 

गेल्या वर्षभरात ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांचे सर्वात जास्त नुकसान केले आहे. सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकांमधील शेतकऱ्यांच्या मतदानाचा अधिकार रद्द केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 

 

 

 

दि. २६ जानेवारी, २०१५ पासून प्रत्यक्षपणे सुरू झालेल्या या योजनेला ‘मविआ’ सरकारने मध्येच गुंडाळत, दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ नंतर या योजनेच्या राज्यातील एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नाही.

 

 

 

 

‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना मुंबई पोलिसांनी पूर्वग्रहदूषित हेतूने ताब्यात घेतले व धक्काबुक्की करत अटक केली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारिता ओळखली जाते आणि आज या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर आघात करून खऱ्या अर्थाने जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेऊन त्याला वाचा फोडणारे निर्भीड पत्रकार अर्णव गोस्वामींना दडपशाहीचा वापर करत अटक केली. ही गोष्ट अतिशय दुर्दैवी असून महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणीच लागल्याचे दिसत आहे. याचा निषेध करण्यासाठी नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील भाजपचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी या महाविकास आघाडीचा निषेध नोंदविण्यासाठी ईदगाह मैदान येथे निषेध आंदोलन केले.

 

 

 

 

भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांबाबत गांभीर्य लक्षात घेऊन नाशिक महानगरात आ. देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या विरोधात निषेध व आंदोलन करण्यात आले. त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा उमाताई खापरे व भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस व महिला मोर्चा प्रभारी प्रा. आ. देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याबाबत २२ सप्टेंबर रोजी सरकारला सर्व पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, या निवेदनाची सरकारने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. राज्यात ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत महिलांची मानसिक कोंडी व छळ होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या संख्येने वाढल्या आहेत. मात्र, तरीही गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद रिक्त आहे. १५ दिवसांच्या मुदतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकारला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करता आलेली नाही, तसेच राज्यामध्ये ‘दिशा’ कायदा राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. याबाबत राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मार्च महिन्यात महिला आमदारांची बैठक घेऊन 15 दिवसांत कायदा करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. आज सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत सरकारची उदासीनता निदर्शनास येत आहे. अनेक महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात बहुतेक ठिकाणी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती झालेली नाही. तसेच महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात द्रुतगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) चालविण्याची आवश्यकता असताना, त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

 

 

 

 

सर्वसामान्यांचे वीजबिल ३०० युनिटपर्यंत मोफत देण्याते आश्वासन देणाऱ्या ‘महाभकास आघाडी’ने वीजबिल ३०० पट करून सर्वसामान्य जनतेची क्रूर चेष्टा केली! सरासरी वीजबिलाच्या नावावर जनतेला भरमसाठ वीजबिल दिले असून, ही बिले तातडीने मागे घेऊन सुधारित वीजबिले देण्यात यावीत, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष, नाशिक महानगराच्या वतीने करण्यात आली असून, राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील ‘कलम-४’ चा वापर करून तातडीने सर्व वीजदेयकांना स्थगिती देऊन ३०० युनिटपर्यंतची वीजबिले माफ करावी, अशी निवेदनात मागणी केली आहे.

 

 

 

 

महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ‘लॉकडाऊन’ शिथिल केले असून, राज्यातील बार, हॉटेल, दारू दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने मंदिरे, धार्मिक स्थळे, धार्मिक ठिकाणे यांना उघडण्याची परवानगी दिलेली नाही. भाविकांना धार्मिकस्थळे खुली करण्यात यावी म्हणून भाजप नाशिक महानगर व आध्यात्मिक समन्वय आघाडीतर्फे १६५ हून अधिक ठिकाणी घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन नाशिक महानगरातील शहरातील प्रमुख मंदिरासमोर, जैन मंदिर, गुरुद्वारा व बौद्ध स्मारक परिसरात हे आंदोलन करण्यात आले.

 

 

 

 

गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण लागू केलं आणि ते उच्च न्यायालयात टिकविलं. मात्र, या आघाडी सरकारला ते टिकविता आलं नाही. या तिघाडींनी सदैव मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे.

 

 

 

 

फडणवीस सरकारच्या काळात सरकारी भरतीसाठी सुरू करण्यात आलेलं ‘महापरीक्षा पोर्टल’ बंद करून यांनी विद्यार्थ्यांचं प्रचंड नुकसान केलं आहे. गेल्या एका वर्षांच्या कारभारात विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा एकसुद्धा धड निर्णय ही भकास आघाडी घेऊ शकली नाही.

 

 

 

 

‘सारथी’सारख्या संस्थेकडे राज्य सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे. ‘सारथी’बाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अनेकदा चुकीचे वक्तव्य केले होते. मराठा, कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या संस्थेकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारने दोन्ही समाजांचा अनादर केला.

 

 

 

 

मराठवाडा भागात विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन जालना येथे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवे शहर वसविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णयसुद्धा रद्द करून टाकला. यांच्या फक्त नावात ‘विकास’ आहे कामात नाही!

 

 

 

 

केवळ अहंकारातून हा निर्णय. कारशेड कांजुरमार्गला नेल्यास चार हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड.

 

 

 

 

महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. दिवाळीसारखा महत्त्वाचा उत्सव तोंडावर असताना घरी पगारच येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर रस्त्यावर यायची वेळ आली आहे. अशामध्ये रत्नागिरी, जळगाव, नाशिक येथे तीन कर्मचाऱ्यांनी पगार न मिळाल्याने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी एक हजाराचे अर्थसाहाय्य करण्याची घोषणा झाली. हे शहाणपण आधी सुचले असते तर या तिघा जणांचे जीव वाचले असते. पण, तेवढे शहाणपण या सरकारकडे नाही.

 

 

 

 

सत्तेत सहभागी असलो तरी मुख्य धोरणकर्ते आम्ही नाही, आमदारांच्या मतदारसंघ विकासनिधीचे समान वाटप होत नाही, दुय्यम स्थान याबाबत वारंवार काँग्रेसमध्ये नाराजी. पृथ्वीराज चव्हाणांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती, त्यातून सर्व आलबेल नाही हेच दिसले. खडसेंचा राष्ट्रवादी प्रवेशसुद्धा शिवसेनेला रुचणारा नाहीच. ऊर्जाखात्यातील नियुक्त्या, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, महामंडळाच्या वाटपावरून, पारनेरच्या सेनेच्या नगरसेवकांचा राष्ट्रवादी प्रवेश यावरूनही तिन्ही पक्षांत आलबेल नसल्याचे दिसले. शरद पवार यांचा वरचष्मा अन्य दोन पक्षांना खटकतोच. तीन पक्षांच्या मतमतांतरांमुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय रखडतात, निर्णय दिरंगाईमुळे जनतेचे नुकसान करणारे महाविकास आघाडी सरकार म्हणून महाराष्ट्रात जनतेला परिचित झाले आहे.