दहा वर्षांचे नुकसान करणारे एक वर्ष

 

 

 

 

 

 

जसे मुख्यमंत्री, तसेच त्यांचे कार्यालय! मुख्यमंत्री कार्यालयाशी कोणत्याही कारणासाठी संपर्क साधला, तरीही अत्यंत धीमा आणि सुस्त प्रतिसाद मिळतो. ठाकरे यांना कितीही आवडत नसले, तरीही देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या कारभाराशी तुलना होणारच. कारण, २०२० मधल्या वेगाशी जुळवून घेणारे फडणवीस कोणत्याही कामासाठी सर्वांसाठी उपलब्ध असायचे आणि एसएमएसद्वारे प्रतिसादही द्यायचे. येथे ठाकरे यांना तेही जमत नाही. माझ्या मते, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ‘सतत संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर’ असलेले मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांचा उल्लेख केला जाईल. पुण्यातील आमदार म्हणून शहराच्या समस्यांना वाचा फोडणे आणि योग्य त्या ठिकाणी दाद मागणे, हे माझे कामच आहे. पण, आजवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी माझ्या एकाही पत्राला किमान उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखविलेले नाही. हे दुर्लक्ष आमदाराकडे नाही, पुणे शहराकडेच केले जात आहे. महाराष्ट्रात मुंबईखालोखाल पुणे हे सर्वार्थाने महत्त्वाचे शहर आहे. पुण्याचा विकास आणि त्याच्या अर्थकारणाचे पडसाद राज्यात आणि देशातही उमटतात. पण, याची जाणीवही मुख्यमंत्र्यांना नाही, हे दुर्दैव आहे.

 

 

 

साधी गोष्ट बघा, जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. आपल्या देशात आणि राज्यातही कोरोनाचे दुष्परिणाम जाणवत आहेत. सर्व शास्त्रज्ञ लस शोधण्यासाठी जीवाचे रान करीत आहेत. आपल्या पुण्यामध्ये ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’मध्येही संशोधन सुरू आहे. पण, मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांनी त्याची किती दखल घेतली? किती वेळा ‘सीरम’ला भेट दिली किंवा त्यांच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा केली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येथे येऊन पाहणी करून जातात. पण, मुख्यमंत्र्यांना तेही जमत नाही. पुण्यासारख्या जागतिक महत्त्वाच्या शहराला गेल्या वर्षभरात ठाकरे यांनी किती वेळा भेट दिली असेल? फक्त एकदा! हे त्यांचे ‘व्हिजन’ आणि ही त्यांची ‘महाराष्ट्रा’साठीची विकासनीती!

 

 

पुण्यातील एकाही विकासकामासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत ठाकरे यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही. पुरंदरच्या विमानतळाचे काम गेल्या सरकारने वेगाने पुढे नेले होते. तसेच येथील विविध विकासकामांनाही वेग आला होता. वाढत्या शहराच्या गरजा लक्षात घेता फडणवीस सरकारने अनेक प्रकल्प सुरू केले होते. पण, या सरकारने फक्त स्थगितीचा झपाटा लावला आहे. ‘हायपर-लूप’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर संपूर्ण जगाची नजर आहे. आपल्याकडे पुणे-मुंबई हा मार्ग त्यासाठी निवडण्यात आला होता. पण, येथेही ठाकरे सरकारने माघारच घेतली. कारण एकच - दूरदृष्टीच नाही. सरकारचा प्रमुखच निष्क्रिय असेल, तर संपूर्ण प्रशासनच काम करेनासे होते. ठाकरे यांची प्रशासनावर अजिबात पकड नाही, याची असंख्य उदाहरणे गेल्या वर्षभरात आपण पाहिली आहेत. याचे गांभीर्य कदाचित आता त्यांना कळणार नाही. पण, अजून काही महिने, वर्षे हे सरकार टिकले, तर पुणे शहराला त्याचे परिणाम पुढची किमान दहा वर्षे भोगावे लागतील. विकासाची मुळातच काही कल्पना आणि दृष्टी नसली की, ‘आला दिवस ढकला’ यापलीकडे काहीही होऊ शकत नाही. ठाकरे सरकार संपूर्णत: प्रतिक्रियात्मक आहे. स्वत:हून निर्णय घेण्याची धडाडी आणि इच्छा गेल्या वर्षभरात अजिबात दिसली नाही.

 

 

 

उद्धव ठाकरे बहुधा अनेकदा विसरतात की, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र मुंबईपुरते मर्यादित असल्याचेच त्यांच्या वर्तणुकीतून दिसून येते. ‘ठाकरे गेल्या वर्षभरात मुंबईच्या बाहेर किंबहुना, ‘मातोश्री’च्या बाहेर किती वेळा पडले?’ या प्रश्नाचं उत्तर माहितीच्या अधिकाराखाली मागविले, तर खरंच आश्चर्याचा धक्का बसेल. भारतामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण पुण्यात आढळला. त्यानंतरच्या तीन-चार महिन्यांत शहराची आणि राज्याची परिस्थिती काय होती, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. एक वेळ तर अशी होती की, पुण्यामध्ये सर्वांत जास्त रुग्ण आढळत होते. तरीही ठाकरे सरकारचे प्राधान्य मुंबईच होते. मुंबईच्या बाबतीत त्यांनी जी काही धोरणे आखली, ती धोरणे पुण्यात आणण्यासाठी त्यांना दोन-तीन महिने लागत होते. ‘कोविड सेंटर’पासून वैद्यकीय सुविधांपर्यंत सर्वच आघाड्यांवर या सरकारचा सपशेल पराभव झाला आहे आणि दुर्दैव म्हणजे, सरकारला हे अजूनही कळत नाही.

 

 

 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वांचेच दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. आता परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठाकरे सरकारने काहीही पावले उचललेली नाहीत. पुण्यातील व्यावसायिकांना पुन्हा पायांवर उभे राहण्यासाठी या सरकारने किती पॅकेज दिले? शून्य! इथून पुढच्या काळात आर्थिक पुनर्उभारणी सर्वाधिक महत्त्वाची असणार आहे. पण, अर्थव्यवस्था, आर्थिक चक्र, विकास या सगळ्यांशी ठाकरे सरकारचा दूरूनही संबंध दिसत नाही. पुरंदरचे विमानतळ असो वा ‘पीएमआरडीए’चे डेव्हलपमेंट प्लॅन आणि मेट्रोचा प्रकल्प असो, असे प्रकल्प रखडल्यामुळे विकासाची गती खुंटते, हे तर सत्य आहेच; शिवाय वाढलेल्या खर्चाचा भुर्दंडही आपल्याच माथी पडतो. पण, रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे वाढणार्‍या खर्चाची काहीही चिंता ठाकरे सरकारला नाही. ही पुनर्उभारणी का महत्त्वाची आहे, याचेही भान सरकारला नाही. पुणे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत शहर आहे. येथे फक्त पुणेकरच अवलंबून आहेत, असं नाही. राज्यभरातून, देशभरातून अनेक व्यवसाय, व्यावसायिक आणि कुटुंबे पुण्याशी जोडली गेली आहेत. या शहराच्या प्रगतीवर परिणाम म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या राज्यावर आणि देशावर होणार आहे, याची जाणीव सरकारला आहे का? असेल, तर तशी पावले का उचलली गेली नाहीत आणि याची उत्तरे देणार कोण?

 

 

 

कोरोनामुळे पोळलेल्या नागरिकांना दिलासा देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण, ठाकरे सरकारने वीजबिलांचा जो काही खेळ केला, त्यावरून त्यांना सरकार म्हणजे नफा कमाविण्याचे साधनच वाटत आहे की काय, अशी शंका येते. डोळ्यांसमोर स्वत:ची जनता पोळली जात आहे आणि तरीही वाढीव वीजबिले पाठवून ठाकरे सरकारने फक्त असंवेदनशीलताच दाखविली आहे. उद्धव ठाकरेंसारखा निष्क्रिय मुख्यमंत्री लाभल्यामुळे मला खरोखरीच पुणे शहराच्या भवितव्याविषयी चिंता वाटते आहे. आता हे सरकार किती दिवस राहील आणि तितक्या दिवसांमध्ये शहराच्या आणि राज्याच्या प्रगतीचे किती नुकसान करून ठेवेल, याचा अंदाज बांधायचीही भीती वाटते.