राज्य सरकारच्या निष्क्रिय कारभाराच्या अपयशाची वर्षपूर्ती

 

 

 

 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील कोट्यवधी जनतेने महायुतीला कौल दिला. भाजप व शिवसेना यांची गेली अनेक वर्षे नैसर्गिक युती होती. परंतु, केवळ सत्तेसाठी लाचार झालेली शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी अनैसर्गिक आघाडी करून बेइमानाने महाराष्ट्राच्या सत्तेवर विराजमान झाली. ‘महाविकास आघाडी’ या नावाने स्थापन झालेल्या या आघाडीने गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राचे चित्र ‘महाभकास’ करून ठेवले. हे सरकार गेल्या वर्षभरामध्ये सर्वच क्षेत्रामध्ये सपशेल अपयशी ठरले. देशासह महाराष्ट्रावर आलेले कोरोनाचे संकट असो, वा ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात सापडलेला कोकणातील शेतकरी, तर अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेला बळीराजा यांना मदत करण्यास सरकार अपयशी ठरले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण या ‘महाभकास’ सरकारला टिकविता आलेले नाही. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रामध्ये दरदिवशी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा खून होत आहे. पण, हे ढिम्म सरकार फक्त कायद्यापेक्षा आपल्या फायद्याचा हिशोब करत बसले आहे. मग वीजबिलाचा विषय असो वा शिक्षणाचा, सरकारला याचे काहीही घेणे-देणे नाही. तीनचाकाच्या या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंवाद आहे. हे सरकार गोंधळलेल्या अवस्थेत असून, जनतेच्या प्रश्नांकडे व समस्यांकडे या सरकारचे गेल्या वर्षभरात दुर्लक्ष झाले आहे. केवळ सत्तेची लालसा व अहंकाराने भरलेल्या या सरकारची वर्षपूर्ती होत आहे.

 

 

‘महाभकास आघाडी’ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कोरोनाचे संकट महाराष्ट्रावर आले. या विश्वव्यापी संकटाशी मुकाबला करण्यास सरकार प्रत्येक आघाड्यांवर अपयशी ठरले. केंद्र सरकारने वेळोवेळी राज्याला विविध पॅकेजच्या स्वरूपात तातडीने योग्य मदत केली. तसेच कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ‘पीपीई’ किट्स, मास्क, इंजेक्शन व विविध अत्याधुनिक यंत्र सामग्री स्वरूपात महाराष्ट्राला केंद्राने पाठविली, तरीही समन्वयाचा अभाव असलेल्या या सरकारला आजपर्यंत कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आणता आली नाही, हे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेच्या दृष्टीने लाजिरवाणी बाब आहे. सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून जेव्हा आम्ही संकटकाळात जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो, तेव्हा आम्ही केवळ राजकारण करत आहोत, असे बिनबुडाचे आरोप करण्यास सरकारला धन्यता वाटली. एका बाजूला ‘कोविड पॉझिटिव्ह’ रुग्ण आपल्या जीवनाशी झगडत होते, तर दुसऱ्या बाजूला या रुग्णांना खासगी रुग्णालयांनी पाठविलेल्या लाखोंच्या बिलामुळे रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक त्रस्त झाले होते. सरकारने व महापालिकेने याकडे वेळीच लक्ष दिले असते, तर हजारो रुग्णांचे प्राण वाचले असते व त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेला नाहक मनःस्ताप कमी झाला असता. पण, सरकार व महापालिका मात्र ‘जम्बो कोविड सेंटर’च्या नावाखाली कंत्राटदारांचे हित जपण्यात दंग होती. कोरोनासंकटात सरकार व त्यांचे प्रतिनिधी घराच्या बाहेर पडायला तयार नसताना, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. या दौऱ्या त प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या अडचणी, रुग्णांचे हाल, सुविधांचा अभाव, आरोग्य यंत्रणेला होणारा अपुरा साहित्याचा पुरवठा इत्यादी अनेक बाबी लक्षात आल्या. या समस्यांवर कशाप्रकारे मात करता येईल, याबाबतचे सविस्तर पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले. परंतु, सरकारने त्या पत्राचीही दखल घेतली नाही.

 

 

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात प्रत्येक दिवशी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाकच उरला नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कधी महिलेवर बलात्कार, कधी राजकीय पदाधिकाऱ्या ची गोळ्या झाडून हत्या, कधी अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, तर कधी युवतीवर अत्यंत विकृतपणे केलेला भयानक अत्याचार, अशा घटना घडतच आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत असताना हे सरकार मात्र ढिम्म होते. या घटना आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना झाली नाही. महाराष्ट्रातील महिलांमध्येही दरदिवशी असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. कोकणात आलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे कोकणवासीय पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. ज्या कोकणाच्या जीवावर शिवसेनेने सत्तेचे सुख उपभोगले, त्याच शिवसेनेने कोकणवासीयांना वाऱ्या वर सोडले. संकटात सापडलेल्या कोकणवासीयांना धीर देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला वेळ नव्हता. त्यावेळी सक्षम विरोधी पक्ष या नात्याने आम्ही कोकणवासीयांना तातडीची मदत उपलब्ध करून दिली. कोकणातील प्रत्येक कुटुंबाचे या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात सरासरी लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असताना, या सरकारने मात्र अडचणीत आलेल्या कोकणवासीयांना प्रतिझाड फक्त पाच रुपयांची मदत जाहीर करत संपूर्ण कोकणातील शेतकऱ्यांची थट्टा केली.

 

 

गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेचा विकास करण्याच्या दृष्टीने या सरकारने कुठलाही ठोस प्रकल्प अथवा योजना आणली नाही, उलटपक्षी गेल्या पाच वर्षांच्या काळात देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणलेल्या योजना व प्रकल्प रद्द करण्याचा रडीचा डाव या सरकारने केला. सर्व तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनही आरे कारशेडची जागा बदलण्यासाठी महाभकास आघाडी सरकारने जंगजंग पछाडले. त्यामुळे प्रकल्पाचा वेळ वाया गेला व जनतेच्या पैशाचा चुराडा झाला. लाखो मुंबईकरांचे निवाऱ्या चे स्वप्न असलेला बीडीडी चाळीचा प्रकल्प, धारावी प्रकल्प या सरकारने थंड बस्त्यात नेला. या महाराष्ट्राचे दोन सुपुत्र केवळ महाराष्ट्राचेच नाही, तर जगाचे आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराज आणि परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भव्य स्मारके महाराष्ट्रात उभारण्याचा संकल्प देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सोडला होता. त्यादृष्टीने सर्व प्राथमिक कार्यवाही पूर्णही झाली होती. पण, आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या कुरघोडीच्या आणि श्रेयवादाच्या राजकारणामुळे स्मारकाच्या कामातही हेळसांड केली जात आहे. इतकेच नव्हे, तर श्रेयवादाच्या राजकारणामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये आयोजित केलेला इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याचा पायाभरणी सोहळा रद्द करण्याची नामुष्की मुख्यमंत्री महोदयांवर ओढावली.

 

 

महाराष्ट्राचा विकास जलदगतीने करण्याचा ध्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने उचलला होता. शाश्वत शेती, शेतकऱ्यांना एपीएमसीमध्ये मतदानाचा अधिकार, कर्जमाफी, शेततळी, विद्युत कनेक्शन, पीक विमा, पाटबंधारे प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, समृद्धी महामार्ग व असे अनेक प्रकल्प व योजना पूर्ण केल्या, तर काही अंतिम टप्प्यातही आणल्या. परंतु, ‘महाभकास आघाडी’ सरकार आल्यानंतर केवळ अहंकारापोटी जनहिताचे अनेक प्रकल्प, योजना बंद केल्या तर काही योजनांना स्थगिती दिली व काही योजनांची नावे बदलून त्या वेगळ्या नावाने सुरू करण्याचा एककलमी कार्यक्रम गेल्या वर्षभरात राबविला गेला. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांची, तर बागायतदार शेतीसाठी ५० हजार रुपये हेक्टरी नुकसानभरपाई स्वरूपात मदत करण्याचे आश्वासन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक काळात दिले होते. परंतु, सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले उद्धव ठाकरे यांना आपल्याच आश्वासनाचा सोयीस्कररीत्या विसर पडला. अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण शेती, जमीन उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत या सरकारने एक दमडीचीही मदत केली नाही, केवळ कर्जमुक्ती आणि काही तुटपुंज्या पॅकेजची घोषणा केली. पण, घोषणाही हवेतच विरल्या. शेतकऱ्यांना यामधून प्रत्यक्ष काहीच मदत मिळाली नाही. कर्जमुक्तीची घोषणा करताना दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेले, विहीर, ट्रॅक्टर, शेळीपालन, शेडनेट यासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यामधून सरकारने वगळले. परिणामी, संपूर्ण खरिपामध्ये एकूण उद्दिष्टांच्या ५० टक्के शेतकऱ्यांनाही नवीन कर्ज मिळाले नाही. जुलै महिन्यापासून विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांनी लावलेली उडीद, मूग, सोयाबीन ही पिके हातची गेली, तर उसासारखे पीकही आडवे झाले. या सर्व संकटकाळात बळीराजा पूर्णपणे ग्रासलेला असताना महाभकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना अक्षरश: वाऱ्या वर सोडले. आपल्यासमोरील संकटातून कसे बाहेर यायचे, जगायचे की मरायचे, या विवंचनेत असणाऱ्या शेतकऱ्याची क्रूर थट्टा करण्याचे काम गेले वर्षभर महाविकास आघाडीने उत्तमरीत्या पार पाडले आहे.

 

 

कोरोनाकाळात पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांची संख्याही मोठी आहे. याशिवाय, कोरोनाच्या काळात मागील सात महिन्यांत पोलिसांनी खूप काम केले आहे. कर्तव्य निभावताना सुमारे २०० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे. या पोलिसांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी ६५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अद्यापही अनेक जण या मदतीपासून वंचित आहेत. राज्यात कोरोनाच्या विरोधातील लढाईत मोलाची भूमिका निभाविणाऱ्या पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. पोलीस दिवसरात्र ‘कोविड योद्धे’ म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहेत. अशा कर्तव्यदक्ष पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात सरकारने काहीच उपाययोजना केली नाही. समाजाचे रक्षण करण्यासाठी २४ तास बांधील असणाऱ्या खऱ्या अर्थाने ‘कोविड योद्धा’ असणाऱ्या पोलिसांना आरोग्य संरक्षणासोबतच समाज सन्मान, नोकरीतील सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. पण, ‘महाभकास आघाडी’ सरकारने याकडे साफ दुर्लक्ष केले ही खेदाची गोष्ट आहे.

 

 

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही सरकारने सावळा गोंधळ करून ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील लाखोंचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात आले. सरकारच्या गलथानपणाचा कारभार व बेजबाबदारीचा फटका आज मराठा समाजाला बसला आहे. गेली वर्षानुवर्षे मराठा समाजाने आपल्या न्याय- हक्काच्या आरक्षणासाठी लढा दिला. पण, सत्तेची फळे गेली अनेक वर्षे चाखत बसलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला. पण, संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राचे नेतृत्व केलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरक्षणासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली. मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिक मागास समाज आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी लाखो पुरावे जमा करण्यापासून ही प्रक्रिया कायदेशीर, तांत्रिक व प्रशासकीय स्तरावर पूर्ण केली. या आरक्षणातील न्यायालयीन अडथळे दूर करून विधिमंडळामध्ये कायदा करत अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला. परंतु, या असंवेदनशील व निष्क्रिय महाभकास आघाडी सरकारला गेल्या वर्षभरात सर्वोच्च न्यायालयात टिकविता आले नाही. एवढेच नाही, तर मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी देवेंद्रजी फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या ‘सारथी’ या संस्थेचे पंख छाटण्याचे व संस्थेची स्वायत्तता घालविण्याचे प्रकार आघाडी सरकारकडून होत आहेत. धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भाजपने आपल्या कारकिर्दीत प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. पण, वर्षभरामध्ये ‘महाभकास आघाडी’ सरकारने धनगर समाजासाठी काहीच केले नाही, उलट आरक्षण मिळेपर्यंत या समाजाला विविध सवलतींचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने भाजप सरकारने त्यांच्या काळात एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. पण, महाभकास आघाडी सरकारने मात्र धनगर समाजाच्या या निधीला कात्री लावण्याचे काम केले.

 

 

राज्यातील लाखो जनतेची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटीच्या पुनरुज्जीवनासाठीही सरकाराने काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत. कोरोनाच्या काळात एका योद्ध्याप्रमाणे काम केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने केले. दोन-तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्यामुळे काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. जेव्हा आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा मुद्दा उचलून धरला, तेव्हा दबावाखाली आलेल्या सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांचा दोन-तीन महिन्यांचा पगार द्यावा लागला. अनैसर्गिकरीत्या आणि बेइमानीने महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या महाभकास आघाडी सरकारने राज्यातील कोट्यवधी जनतेचे रक्षण करण्याचा धर्म पाळला नाही. या सरकारच्या काळात सरकारपुरस्कृत ‘गुंडाराज’ सुरू आहे. सामान्य जनता, महिला, अबालवृद्ध, सैनिक, पत्रकार व माध्यमे यांच्यावर हल्ले होण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. महाराष्ट्रामध्ये या सरकारच्या काळात नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम यापूर्वी कधीही झाले नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या अथवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली मते व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांना सर्रास जेलमध्ये टाकण्याचे प्रकार सुरू झाले. एकीकडे निष्पाप साधूंचा बळी जात असताना, दुसरीकडे मात्र या सरकारमधील अधिकारी गुन्हेगारांना ‘टाळेबंदी’च्या काळात पळून जाण्यास मदत करण्याचे प्रकारही यात आघाडी सरकारच्या काळात झाले. हे ‘महाभकास आघाडी’ सरकार वर्षभरात पूर्णपणे निष्प्रभ पडले आहे. असंवेदनशील, विसंवादाने गोंधळलेले असे हे सरकार गेल्या वर्षभरात राज्याच्या विकासाला अधोगतीकडे नेण्याचे काम करत आहे. या वर्षभरात महाराष्ट्र प्रगतिपथावर जाणे अपेक्षित असताना सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे व सुडबुद्धीच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्र रसातळाला जात आहे. त्यामुळे या ‘महाभकास आघाडी’ सरकारच्या नेतृत्वहीन कचाट्यातून महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेची लवकरात लवकर सुटका होण्याची अपेक्षा या निमित्ताने करत आहे.

 

 

‘महाविकास आघाडी’ असे जरी या सरकारला संबोधण्यात येत असले, तरी या सरकारच्या जेमतेम वर्षभराच्या कालावधीत कोरोना उपचारातील अपयश, बेरोजगारीचे संकट, बंद पडलेले वा दिवाळखोरीत निघालेले उद्योगविश्व, तोट्यात चाललेले एसटी महामंडळ, वाढलेला आर्थिक बोजा, भ्रष्टाचार, मराठा आरक्षणाचा सावळा गोंधळ, निर्णयच घ्यायचा नाही, या वृत्तीने दिवसेंदिवस बिघडत चाललेली राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा आदी अनेक प्रश्नांची मालिका अद्यापही निरुत्तरीतच आहे.