कंगनाला दिलेली नोटीस अवैधच : हायकोर्टाचा पालिकेला दणका

 

 

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रणौत हिने ठाकरे सरकारविरोधात आवाज उठवल्यानंतर मुंबई महापालिकेने तिच्या कार्यालयावर कारवाई केली. ही कारवाई बेकायदेशीर होती, असे म्हणत पालिकेची नोटीसही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. कंगनाने या निर्णयावरून पुन्हा ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. "एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात भूमीका घेते आणि जिंकते त्यावेळी त्या व्यक्तीचा विजय नसतो तर तो लोकशाहीचा विजय ठरतो," असे ट्विट कंगनाने केले आहे.

 

 

 

कंगनाने तिच्या संकटकाळात साथ दिलेल्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहेत. निर्णयानंतर कंगनाने ट्विट करत या भावना व्यक्त केल्या. कंगना रणौत हीच्या वांद्रेतील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी पालिकेला दणका दिला. याचिकाकर्त्या कंगना रणौत यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त होताना काळजी घ्यावी, तसेच शासनानेही पूर्वग्रह ठेवून अशी कारवाई करू नये, असा निकाल या प्रकरणात दिला आहे.

 

 

 

कंगनाचे कार्यालय नव्याने उभे राहिले नव्हते, ते जूनेच होते. पालिकेने केलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. मुंबई महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर २०२० रोजी पाठवण्यात आलेल्या नोटीसा उच्च न्यायालय रद्द करत आहे, असेही म्हटले. हायकोर्टाने मूल्यांकन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली.त्यांना कंगनाच्या नुकसानभरपाईचा मूल्यांकन अहवाल मार्च २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

कंगनाच्या कार्यालयावर ९ सप्टेंबर रोजी महापालिकेवर हातोडा पाडला होता. कंगनाच्या याचिकेनंतर पाडकामाला स्थगिती दिली. पालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी कंगनाने आपल्या कार्यालयाला मंदिराची तर पालिकेची बाबराशी तुलना केली होती. याच काळात तिने मुंबईची तुलना पीओकेशी केली होती, त्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत व कंगना, असा वाद उफाळून आला होता.