‘एक देश, एक निवडणूक’ गरजेचीच!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Nov-2020
Total Views |

narendra modi_1 &nbs
 
 
 
अन्य राजकीय पक्ष, ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीचा कडाडून विरोध करतीलच; पण मोदींच्या कारकिर्दीत या देशाने अनेक आमूलाग्र बदल घडताना पाहिले. आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत अमलात आली, तर त्याच्या माध्यमातून घडणारा नवा भारत आपल्याला पाहायला मिळेल, हे नक्की.
“भारतात दर महिन्याला कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होत असतात व याचा देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नसून, त्याची अंमलबजावणी करणे देशाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा केले. २०१४ साली लोकसभा निवडणुका झाल्या व मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी २०१६ साली त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना प्रथमतः मांडली. तिथून पुढे नरेंद्र मोदींनी योग्य त्या मंचावरून ‘एक देश, एक निवडणूक’चे आवाहन केले व २०१७ साली नीती आयोगाने आणि २०१८ साली विधी आयोगाने या धोरणाची गरज अधोरेखित केली, म्हणजेच गेल्या चार-साडेचार वर्षांपासून ‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्द्यावर चर्चा होत असून मोदींना तेच हवे आहे. कारण, नरेंद्र मोदींचा एक स्वभाव आहे, ते कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यासाठी आवश्यक जनमत घडवून आणण्याचा रेटा तयार करतात. इथेही त्यांनी तेच केले. मोदींची कार्यपद्धती पाहता, ते कोणत्या ना कोणत्या ‘पब्लिक प्लॅटफॉर्म’वरून विषय सुरू करतात आणि त्यावर त्यांचे समर्थक व विरोधक आपल्या भूमिका, मते व्यक्त करतात आणि त्यातूनच त्या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले जाते. नरेंद्र मोदींचे व्यक्तिमत्त्व पाहता, ते भारतीय जनमानसाच्या मनावर अधिराज्य गाजविणारे महानायक असून, त्यांनी आता पुन्हा एकदा ‘एक देश, एक निवडणूक’चा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्यांचे समर्थक व विरोधक यात सहभागी झाल्याचे दिसते.
 
दरम्यान, भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याची ताकद असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीची अंमलबजावणी करणे खरोखरच शक्य आहे का? सध्याच्या घडीला संपूर्ण देश हिंदुत्वाच्या किंवा मोदींच्या राजकारणाने भारावलेला असला, तरी तितकाच वैविध्यपूर्ण आहे. भाषिक वैविध्य, राज्यांच्या अस्मितांचे वैविध्य आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजकीय अभिव्यक्ती एकत्र करून राजकीय घडामोडी घडवून आणणारा आपला देश आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धती प्रत्यक्षात कशी आणता येईल, हा मुद्दा आहेच. ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीवर याआधी शिवसेना खा. संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इतरही राजकीय नेत्यांनी आपापल्या प्रतिक्रिया, मते व्यक्त केलेली आहेत, तर भारतीय जनता पक्षाने आजही आणि याआधीही ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीचे स्वागतच केले. ते साहजिकच म्हटले पाहिजे. पण, या पद्धतीसमोरची नेमकी अडचण प्रादेशिक राजकीय पक्ष हीच असेल. मात्र, ठिकठिकाणचे प्रादेशिक पक्ष एकेकाळी स्थानिक अस्मितांच्या जीवावर निर्माण झाले असले, तरी आज ते रूढ अर्थाने कौटुंबिक व्यवसाय झालेले आहेत. जनतेलादेखील हे पक्ष आपल्या राजकीय अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ नसून, एकाच कुटुंबाची खासगी मालमत्ता झाल्याचे कळत असते. राजकीय पक्षांना काहीही वाटत असले तरी जनमताचा म्हणून एक कौल असतो आणि तो अलगद सरकत असतो. परिणामी, राजकीय पक्ष जेव्हा सत्तेच्या मस्तीत जातात, तेव्हा-तेव्हा त्यांचा जनाधार कमी होतो आणि हीच जनता हळूहळू त्यांच्या बुडाखालची खुर्ची सरकवायला सुरुवात करते. भारतीय जनमानसाने इंदिरा गांधींसारख्या शक्तिशाली व लोकप्रिय नेत्याला पराभूत करून ते दाखवून दिले होतेच; पण अशा मतदारांचे ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीत राजकीय वर्तन नेमके काय असेल, ही मोठी कोड्यात टाकणारी गोष्ट आहे.
 
 
उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष, तामिळनाडूतील एम. के. स्टालिन यांचा द्रविड मुन्नेत्र कळघम, महाराष्ट्रातील शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस व उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना हे पक्ष तत्त्व, धोरणांऐवजी बेरजेच्या जुळवाजुळवीत अडकलेले दिसतात, म्हणूनच त्यांची जिंकून येण्याची क्षमता सातत्याने कमी कमी होत असून आकडेवारी चांगलीच घटल्याचे दिसते. येत्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत तर बेरजेचे राजकारण करून राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिवसेनेसारख्या स्थानिक पक्षाच्या जागा कमी होतील असे वाटते व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकाविण्याची केलेली सिंहगर्जना या आकडेवारी, अभ्यासाच्या आधारावरच केलेली आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धाडसी निर्णय घेत, ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धती अमलात आणली, यशस्वी केली, तर अशी मंडळी राजकीय पटलावरून चटकन दिसेनाशीच होतील. अशा परिस्थितीत होणारे राजकीय ध्रुवीकरण एकतर्फी असेल का? मोदींसारखे नेतृत्वच राजकारण करेल का? मोदींनी नेमलेली लोकंच मुख्यमंत्री होतील का? हे प्रश्नही उपस्थित होतीलच; पण असे होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचे कारण भारत विविधता मानणारा आणि नेतृत्वाची मागणी नोंदविणारा देश असून त्याचीही उदाहरणे आहेत.
 
 
दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुकीत आपण असा अनुभव घेतलेला आहे. देशाच्या राजधानीत पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी होते. पण, दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी जनतेने अरविंद केजरीवाल व सत्ताधारी म्हणून आम आदमी पक्षाला निवडले. म्हणजे जे लोक किमान वेळेत स्वतःला राजकीयदृष्ट्या उभे करतील व लोकांच्या अभिव्यक्तीला व्यासपीठ देतील, अशा प्रकारचे नेतृत्वही ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत अस्तित्वात आली तरी यादरम्यान उभे राहील, याची शक्यता वाटते. कारण, अखिल भारतीय राजकारणात पुढच्या काळात अशा नेतृत्वाला स्थान असेल आणि आपल्या आशा-आकांक्षांसाठी राजकीय अवकाश उपलब्ध करून देतील, त्या पक्षांकडे तरुणांचा, येणाऱ्या पिढीचाही कल असेल, तर बाकी उरले-सुरले पक्ष एकत्र येऊन अस्तित्वाची लढाई लढतील, जसे की महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस लढत आहेत.
 
 
दरम्यान, ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने सरकारी खर्च आणि मनुष्यबळ वाचेल, तसेच राजकीय पक्षांना कराव्या लागणाऱ्या खर्चालाही कात्री लागेल. मात्र, याचा भाजपवर कसा परिणाम होईल? तर आपल्या देशातील जनता अजूनही विविधतेवर विश्वास ठेवणारी आहे. आज संपूर्ण देशाचा विचार केला, तर २९ राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यापैकी १२ राज्यांत भाजप, सहा राज्यांत भाजप अधिक मित्रपक्षांची सत्ता आहे, म्हणजेच अन्य राजकीय पक्षांना निवडणूक जिंकण्यासाठी जितकी मेहनत करावी लागेल तितकीच मेहनत ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीनंतर भाजपलाही करावीच लागेल. तरीही देशाच्या भल्यासाठी भाजप हा डाव खेळून पाहू शकते, कारण ‘मोदी हैं तो मुमकीन है!’ अर्थात अन्य राजकीय पक्ष, ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीचा कडाडून विरोध करतीलच; पण मोदींच्या कारकिर्दीत या देशाने अनेक आमूलाग्र बदल घडताना पाहिले. आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत अमलात आली, तर त्याच्या माध्यमातून घडणारा नवा भारत आपल्याला पाहायला मिळेल, हे नक्की.
@@AUTHORINFO_V1@@