कुणीही गुलाम राहणार नाही हाँगकाँगमध्ये!

 

 

 

 

हे स्वातंत्र्यगीत हाँगकाँगच्या जनतेचे स्फूर्तिस्थान ठरले आहे. लाखो नागरिक या गीताला स्मरून हाँगकाँगमुक्तीची स्वप्न पाहत आहेत. चीनबाबत हाँगकाँगचा उद्रेक वाढत चालला आहे. ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यात १५० वर्षे हाँगकाँग होते. त्यानंतर १९८४ मध्ये ब्रिटिशांनी हाँगकाँगला चीनला देऊन टाकले; अर्थात यामध्ये ब्रिटिशांनी हाँगकाँगच्या जनतेला गुलाम समजूनच त्यांची देवाणघेवाण केली हे नक्कीच, नाहीतर हाँगकाँगच्या जनतेने पारतंत्र्य संपल्यावर कुठे राहावे, हे त्यांनाच ठरवू दिले असते. पण, तसे ब्रिटिशांनी केले नाही. ज्या-ज्या देशाला त्यांनी पारतंत्र्याच्या खाईत लोटले, त्या देशाची अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आणि धर्मव्यवस्था इमानेइतबारे मोडीत काढण्याचे धंदे त्यांनी केले. तेच धंदे हाँगकाँगमध्येही केले. जगभरात जेव्हा ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या देशांनी स्वातंत्र्य मिळविले, तेव्हा ब्रिटिशांनी प्रत्येक देशात काही ना काही असंतोष कायमच उमटेल, अशी कारस्थाने निर्माण करून ते गेले.

 

 

असो. तर हाँगकाँगमध्ये पण त्यांनी हेच केले. हाँगकाँगवरून सत्ता हटविताना त्यांनी लबाडी केली. हाँगकाँगला चीनच्या सुपूर्द केले. त्यामध्ये प्रमुख नियम होता की, चीनने ‘एक देश दोन व्यवस्था’ हे धोरण राबवावे. विदेश आणि रक्षा या दोन व्यवस्था चीन सांभाळेल, बाकी सर्व व्यवस्था हाँगकाँग स्वत: परिपूर्ण करेल. हाँगकाँगला स्वायत्तताही देण्यात आली. मात्र, ही स्वायत्तता ५० वर्षांचीच होती. त्यानुसार चीनमध्ये कम्युनिस्टांची सत्ता असली तरी हाँगकाँगमध्ये लोकशाही आहे. तसेच हाँगकाँगच्या स्वतःच्या सीमा आहेत. स्वत:चे कायदे आहेत. १९९७ सालापासून चीन आणि हाँगकाँगचे असे संबंध सुरू झाले.पण, आजूबाजूच्या इतर सर्वच राष्ट्रांवर लांडग्यासारखी नजर असलेला चीन. कसा का असेना, पण आपल्या अधिपत्याखाली असलेल्या हाँगकाँगला गिळंकृत करण्याचा विचार करणारच! चीनने तेच केले. हळूहळू हाँगकाँगची स्वायत्तता कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. गेल्या वर्षी सुरू झालेले चीनविरोधी आंदोलन आजही सुरूच आहे. पण, चीनच्या दमनकारी चक्रामुळे त्याचे स्वरूप बदलले आहे. चीनने ९,२०० आंदोलकांना शोधून काढले. त्यापैकी ४० टक्के आंदोलक आज तुरुंगात आहेत. या अटक झालेल्यांपैकी १,६३५ आंदोलक हे १८ वर्षांपेक्षाही वयाने कमी आहेत, तसेच १००च्यावर शिक्षकांना अटक झाली आहे.

 

 

आता तर चिनी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, युवकांना हाँगकाँग स्वातंत्र्य आणि मानवतावाद शिकविणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षा दिली जाईल. शिक्षक म्हणून त्यांची गुणवत्ता, शैक्षणिक योग्यता अग्राह्य मानली जाईल. थोडक्यात, पुन्हा शिक्षक म्हणून ते कुठेही काम करू शकणार नाहीत. चिनी प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिली म्हणून युवक-युवती रस्त्यावर उतरले. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी भडकाविले. हाँगकाँग आंदोलनकर्त्यांमध्ये कोणकोणत्या शिक्षकांचा सहभाग होता, त्यांनी मुलांना काय सांगितले, यावर म्हणे चीन प्रशासन काम करणार आहे.

 

 

चिनी प्रशासनाने एक व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. त्यामध्ये सांगितले आहे की, हाँगकाँगची शिक्षण प्रणाली २०२२ पर्यंत पूर्णत: बदलली जाणार आहे. या शिक्षणामध्ये देशभक्ती, निष्ठा या विषयांचा भर दिला जाणार आहे. जेणेकरून हाँगकाँगची भविष्यातली युवापिढी देशभक्त होईल. यावर हाँगकाँगची जनता प्रश्न विचारत आहे की, कोणता देश? आम्ही चिनी नाही. आमचा देश चीन नाही. आमचा देश हाँगकाँग आहे. आमच्या देशाबद्दल आम्हाला अभिमान, स्वाभिमान, प्रेम, निष्ठा आहे. त्यामुळेच तर चीनचे कुठल्याही प्रकारचे पारतंत्र्य आम्हाला नको आहे. खरे तर, हाँगकाँगमध्ये बहुसंख्य जनता मूळची चीनमधलीच आहे. मात्र, तरीही ७९ टक्के लोकांना चीनचा तिरस्कार वाटतो आणि “आम्ही चिनी नाही, तर हाँगकाँगचे नागरिक आहोत,” असे सांगत आहेत. तरीही चीनची नाटके सुरू आहेतच. मात्र, हाँगकाँगवासीयांचे ध्येय एकच आहे- कुणीही गुलाम राहणार नाही आमच्या हाँगकाँगमध्ये!